काठमाडौं- १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका पदक विजेता खेलाडीलाई सरकारले बिहीबार नगद पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको छ। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विजेता खेलाडी, प्रशिक्षक र सम्बन्धित राष्ट्रिय संघलाई गरी झन्डै ४ करोड रुपैयाँ र प्रशंसापत्र वितरण गरे। साग सकिएको करिब ६ महिनापछि सरकारले पदकधारीलाई पुरस्कृत गरेको हो।

भारतको सिलोङ र गुवाहटीमा फागुन पहिलो साता सम्पन्न १२ औं सागमा नेपालले ३ स्वर्ण, २३ रजत र ३४ कांस्य पदक जितेको थियो।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कार्यविधिअनुसार सागमा व्यक्तिगततर्फ स्वर्ण जित्नेलाई ५ लाख, रजतलाई ३ र कांस्य जित्नेलाई २ लाख दिइएको छ। टिममा स्वर्ण जित्ने टोलीका सदस्यलाई जनही २ लाख, रजतलाई १ लाख ५० हजार र कांस्य जित्नेलाई १ लाख रुपैयाँ दिने प्रावधान छ।

स्वर्ण जिताउने प्रशिक्षकलाई ३ लाख सहायक प्रशिक्षकलाई १ लाख ५० हजार, रजत दिलाउने प्रशिक्षकलाई २ लाख र सहायक प्रशिक्षकलाई १ लाख तथा कांस्य दिलाउने प्रशिक्षकलाई १ लाख र सहायकलाई ५० हजार दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै स्वर्ण जित्ने संघलाई ५ लाख, रजतलाई ३ लाख र कांस्य जित्नेलाई २ लाखबाट सम्मानित गरिएको छ।

निर्धारित समयभन्दा झन्डै २ घन्टा ढिला गरी कार्यक्रमस्थलमा आइपुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले खेलाडी हुन्छन् भन्दै राष्ट्रिय गौरव बढाउनेहरुलाई सरकारतर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरे।

खेलाडीलाई बिहान ८ बजे बालुवाटार पुग्न खबर गरिए पनि प्रधानमन्त्री ओली भने १० बजे कार्यक्रमस्थल प्रवेश गरेका थिए। उनले खेलाडीलाई सम्मानपछि उनले आफू पदमा रहँदा वा नरहँदा खेलाडीकै पक्षमा रहने बताए। 'यो सन्तुष्ट भइहाल्ने क्षेत्र परेन। थप सफलताको प्रयास गर्नुपर्छ,' प्रम ओलीले थपे, 'त्यसका लागि पनि तपाईहरूलाई शुभकामना दिन्छु।'

फुटबललाई थप ३ लाख दिइने

सागमा २३ वर्षपछि स्वर्ण पदक जितेको नेपाली पुरुष टोलीलाई राखेपको कार्यविधिमा उल्लेख भएभन्दा जनही ३–३ लाख रुपैयाँ बढी दिने सरकारले वचन दिएको छ। सागमा स्वर्ण जितेर फर्केपछि दशरथ रंगशालामा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले जनही ५ लाख रुपैयाँ दिन सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताएका थिए। सरकारले बिहीबार सागका अन्य विजेता खेलाडीसँगै फुटबल खेलाडीले जनही २ लाख रुपैयाँ पाएका थिए। प्रशंसापत्रमा भने ५ लाख रुपैयाँ उल्लेख गरिएको थियो।

कार्यक्रममा राखेप सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले थप ३ लाख मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर दिने जानकारी दिए।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७३ ०४:५५ शुक्रबार