काठमाडाैँ – पाँच संसदीय समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षमा पुग्दा पनि कार्यकारी निर्देशक खड्का पदमै छन् । प्रधानमन्त्री, सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, विद्यार्थी संगठन, तालुक मन्त्री, सांसद, जग्गा विक्रेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि सबैको एउटै निष्कर्ष छ– ‘जग्गा खरिदमा अनियमितता भएकै छ । कारबाही हुनुपर्छ ।’ तर खड्का आइतबारसम्म कारबाहीको दायरामा आएका छैनन्। 

सरकारको मौनताप्रति चौतर्फी आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले प्रक्रिया अघि बढेकाले कारबाही हुने बताउँदै आएका छन् । गत साउन २ गतेदेखि दिनहुँजसो सञ्चारमाध्यममा जग्गा खरिदमा भएको घोटालाबारे समाचार प्रकाशित हुँदा पनि परिणाम आएको छैन।

शक्तिकेन्द्रको आडमा एकपछि अर्को अनियमितता गर्दै जाँदा सरकारी निकाय ‘एक्सन’ मा नजाँदा निगम भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको छ । खड्कामाथिको आरोप पुष्टि भई सडकदेखि संसद्सम्म आवाज उठ्दा पनि कारबाही नहुँदा ‘खड्का बलियो कि सरकार’ भन्ने गम्भीर बहस सुरु भएको छ। 

संसदीय समितिले खड्कालाई कारबाही गर्न दिएको निर्देशन सरकारले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पूर्वसभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङले बताए । ‘संसदीय समितिको निर्देशन संसद्को निर्देशन हो,’ नेम्वाङले भने, ‘संसद्को आदेश नमान्नु जनताप्रतिको अवहेलना हो ।’ मन्त्रिपरिषद् र विभागीय मन्त्रालय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनले बताए । ‘अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गरेर परिणाम जनतालाई देखाउनुपर्छ,’ एमाले संसदीय दलको उपनेतासमेत रहेका नेम्वाङले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् जबाफदेही हुनुपर्‍यो।’

संसद्को सुशासन समितिले गत २७ गते आपूर्ति मन्त्रालयलाई खड्कालाई जिम्मेवारीमुक्त गर्न निर्देशन दियोे । समितिले खड्कालाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।  जग्गा खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न खड्का पदमा बसिरहन नमल्निे भएकाले यस्तो निर्देशन दिएको समितिका सभापति मोहनसिंह राठोरले बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले जग्गा खरिदमा आर्थिक अपव्यय, अपचलन र अनियमितता गर्दै चार गुणा महँगोमा खरिद गरेको ठहर गरिसकेको छ । लेखा समितिले साउन २२ गते नै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग र आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको थियो । अर्थ समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धानमै अनियमितता भएको देखिएको जनाएको थियो । विधायन समितिले निगमले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई मिचेर चोरबाटोबाट जग्गा खरिद गरेको जनाएको थियो।

संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले इन्धन भण्डारणका लागि सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न निर्देशन दिए पनि निजी जग्गा टेन्डर प्रक्रियामार्फत खरिद गरिएको हो । भारतको नाकाबन्दीका बेला तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले कारबाही गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा आएर खड्काले कारबाहीबाट मुक्ति पाएका थिए ।  

खड्काले विराट पेट्रोलियमलाई २० करोड रुपैयाँ पेस्कीसमेत दिएर इन्धन खरिद गरी कमिसन कुम्ल्याएका थिए । विराटले पेट्रोल २ सय ३० रुपैयाँ ७१ पैसा र डिजेल १ सय ९३ रुपैयाँ ८६ पैसा प्रतिलिटर (भन्सारसहित) मा निगमलाई बिक्री गर्ने अनुमति खड्काले दिएका थिए । यसबाट निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा १ सय ३९ रुपैयाँ ४० पैसा र डिजेलमा १ सय २३ रुपैयाँ ९५ पैसा प्रतिलिटर घाटा पर्ने भएपछि आलोचना भएको थियो ।  खड्काकै निर्देशनमा अतिरिक्त रकम लिएको आरोपमा तत्कालीन थानकोट डिपो प्रमुख रविन शर्मा पक्राउ परेका थिए। 

खड्का ‘नैतिकवान् कर्मचारी’ भए अर्बौं घोटालाको आरोप लागेपछि आफैँले पद त्याग गर्थे । तर, उनले घोटाला काण्ड सार्वजनिक भएको दिनदेखि नै आफ्नो बचाउ गर्दै हिँडेका छन् । उनले आफ्नो बचाउ गर्नु स्वाभाविक होला तर सरकारले परिणाममुखी कारबाही नगर्दा उनको अनियमिततामा बल पुग्दै आएको छ।

खड्कामाथि जग्गा खरिदमात्र नभएर अनियमिततासम्बन्धी आधा दर्जन आरोप छन् । पेट्रोल–डिजेल ट्यांकर र ग्यास बुलेट, ग्यास उद्योग सञ्चालनमा पनि मोटो रकम लिएर अनुमति दिएको निगम स्रोतले बताएको छ । खड्काले उच्च राजनीतिक नेतृत्व, विभागीय मन्त्री, सचिव र शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन विभिन्न समयमा कर्मचारी नियुक्तिदेखि विदेश भ्रमण पठाएर पनि आफ्नो पक्षमा लिँदै आएका छन् । विगतमा कानुन मिचेर अख्तियार दुरुपयोग गर्दै करोडौं घोटाला गर्दा विभागीय मन्त्रीबाट संरक्षण भएपछि खड्काको मनोबल बढेर एकपछि अर्को विवादास्पद र अनियमित काम गर्दै आएका हुन् । विगतमा खड्काले जति अनियमित काम गरे पनि अन्तिम समयमा आएर उनको कारबाही रोकिने गरेको छ । खड्कालाई दण्ड वा पुरस्कार, सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले टुंगो लगाउनेछ।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७४ ०२:५४ सोमबार