काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ ।

सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसअनुसार हिमाली र उच्च पहाडी गरी ३२ जिल्लामा मंसिर १० गते चुनाव हुँदैछ भने दोस्रो चरणमा पहाडी र तराईका गरी ४५ जिल्लामा मंसिर २१ मा चुनाव गर्ने निर्णय गरिएको छ। 

दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोगले १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । त्यसमध्ये अर्थ मन्त्रालयले पहिलोपटक पाँच अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको हो ।  ‘निर्वाचन आयोगलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि अहिले पाँच अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएका छौं,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका उपसचिव ईश्वरी अर्यालले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘यो रकमबाट आयोगले तत्कालै काम सुरु गर्न सक्नेछ ।’  अर्यालका अनुसार दुई चरणको निर्वाचनका लागि आयोगले १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट मागेको छ । सुरक्षा निकायले भने अहिलेसम्म बजेट माग गरेको छैन ।
आयोगले तीन चरणमा हुँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म आठ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । आयोगले स्थानीय तहको भन्दा मंसिरमा हुने चुनावका लागि दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बढी रकम माग गरेको हो। 

आयोगका अनुसार मंसिर १० मा चुनाव हुने ३२ जिल्लामा प्रदेश नंं १ का सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङ, प्रदेश ३ का नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप, प्रदेश नं. ४ का मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा, प्रदेश नं. ५ का पूर्वी रूकुम र  रोल्पा, प्रदेश ६ पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालीकोट र डोल्पा,  प्रदेश नं. ७ को दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र  बैतडी रहेका छन् । 
यस्तै मंसिर २१ मा चुनाव हुने ४५ जिल्लामा प्रदेश १ का इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र  रौतहट, प्रदेश ३ का सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर, प्रदेश ४ का बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपरासी, तनहुँ,  कास्की, स्याङ्जा र पर्वत, त्यसैगरी प्रदेश ५ का बर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासी, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, प्यूठान बाँके र  बर्दिया, प्रदेश ६ का सल्यान, सुर्खेत र  दैलेख, प्रदेश ७ का कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम र  डोटी रहेका छन्। 

चुनावका नाममा हुने जथाभावी खर्चका कारण राज्यले धान्न नसक्ने गरी निर्वाचन बजेट बढ्दै गएको छ । पछिल्लो दुई दशकयता मुलुकमा भएका संसदिय निर्वाचनको खर्च करिब सात सय प्रतिशतले बढेको छ।  

२०७० मा भएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा सुरक्षासहित ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । अहिले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भने २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ।

२०५६ को संसदीय निर्वाचनमा सुरक्षासहित दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । यसको १७ वर्षपछि भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राज्यले २० अर्ब रुपैयाँ खर्च बेहोर्नुपरेको हो । यी दुई निर्वाचनको १७ वर्षे अवधिमा चुनाव खर्च करिब सात सय प्रतिशतले बढेको हो। 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा प्रत्येकपटक निर्वाचन हुँदा खर्च दोब्बर तेब्बर रुपमा बढने गरेको छ । २०५६ को निर्वाचन पछि २०६४ मा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो ०५६ को संसदीय निर्वाचनभन्दा करिब तेब्बरले बढी थियोे । यस्तै २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो खर्च ०६४ को चुनावको तुलनामा ४८ प्रतिशतले धेरै थियो । यसपालिको चुनावमा पनि ०७० को भन्दा करिब दोब्बर बढी हुने देखिएको छ। 

प्रकाशित: १ आश्विन २०७४ ०६:१० आइतबार