नेपालमा अहिले पनि दलितहरूलाई जरिवाना गराइएको, कुटपिट गरिएको, गाउँ निकाला गरिएको, हत्या गरिएको जस्ता समाचार उत्तिकै छन् । सुन्दै कहालीलाग्ने खालका हिंसात्मक घटना हुन थालेका छन्ः आफ्नै दूधे बच्चाहरूका अगाडि बोक्सीको आरोपमा एउटी महिलालाई सार्वजनिक स्थलमा दिसा खुवाएर निर्घात कुटपिट गरी मारिएको छ; असी वर्ष नाघिसकेका वृद्धाहरूलाई उनीहरूको घरमा आगो लगाई गाउँ निकाला गरेर ओडारमा बस्न बाध्य पारिएको छ; अन्तर्जातीय विवाह वा पे्रमको नाममा पाशविक तरिकाका हत्या भइरहेका छन् । यी हिंसाहरू संसारका कुनै पनि आतंककारी समूहले गर्ने हिंसाभन्दा कम छैनन्।

तर यस्ता जघन्य हिंसाका पीडितहरूले समेत न्याय पाउन सकेका छैनन् । घटनाहरू निकै मुस्किलले मात्र कानुनी प्रक्रियामा आउँछन् भने आएका घटनाहरूमा समेत पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन् । जातीय हिंसाका पीडितलाई न्याय दिलाउनुको सट्टा प्रहरी र अदालतले उल्टै पीडकहरूकै संरक्षण गरेजस्तो देखिन्छ । राज्यको व्यवहार हेर्दा नेपाल अझै पनि मनुस्मृति तथा पुरानो मुलुकी ऐनकै कानुनी मर्मअनुसार चलेजस्तो लाग्छ, जुन कानुनमा दलितका लागि न्यायभन्ने चिज नै कल्पना गरिएको थिएन।

गएको केही दशकमा अहिलेको समय दलितहरूका लागि सबैभन्दा कठिन छ । दलितहरू जातीय हिंसाबाट निकै आतंकित र भयभित हुनुपरेको छ । तर मुख्य वा केन्द्रीय दलित राजनीति भने यतिबेला इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ । हिंसाको यस्तो उत्कर्ष र चरम दण्डहीनतामा समेत कुनै एकजना दलित नेता तथा सभासद्बाट कुनै सानो पहलकदमीसमेत हुनसकेको छैन । हिंसाविरुद्ध एक शब्द समेत खर्चने प्रयत्न गरेका छैनन् । हिंसासम्बन्धीमात्र होइन, दलितका अन्य अधिकारहरूका लागि समेत उनीहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन् । पहिलो र दोस्रो व्यवस्थापिका संसद्मा क्रमशः ५० र ४० जना दलित सभासद्हरूले प्रतिनिधित्व गरे, तर दलितका विषयमा उनीहरूले अहिलेसम्म संसद्मा कुनै एउटा नीति तथा कार्यक्रमको माग, कुनै विषयमा सरकारसँग जवाफ माग, वा कुनै एउटा विधेयक दर्ता गरेका छैनन्।

खासमा अहिले दलित राजनीतिकर्मीहरू दलितको सवालमा झिनो स्वरसमेत निकाल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । किनभने दलित राजनीतिकर्मीहरू उच्चजातीय राजनीतिमा लगभग ‘कोअप्ट’ भइसकेका छन् । अहिले उनीहरू उच्चजातीय प्रभुत्व भएका राजनीतिक पार्टीहरूको बाहेक अन्य भाषा बोल्दैनन् । उनीहरूलाई दलितका विषयमा बोल्ने इच्छा नै छैन । दलित राजनीतिकर्मीहरूलाई आम दलितहरूको सवालमा खासै चासो छैन । उनीहरूलाई आफ्नै राजनीतिक जीवन र परिवारको चिन्ता छ । ब्राह्मणवादी मूल्यमान्यताले सञ्चालित राजनीतिक पार्टीमा छिरेपछि उनीहरू पनि तिनै मूल्यमान्यतामा फँसे । वर्चश्वशाली समुदायका राजनीतिकर्मीहरूको राजनीतिक मूल्यमान्यताभन्दा दलित राजनीतिकर्मीहरूको मूल्यमान्यतामा कुनै फरक छैन। 

दलितका सवालहरूमा उनीहरूलाई बोल्न इच्छा भए पनि उनीहरू बोल्नै सक्दैनन् । दलितको सवालमा बोल्दा जातिवादी भएको वा संकीर्ण सोच राखेको आरोप आउँछ, उनीहरूका पार्टीबाट । पार्टी वा नेताका इच्छाविपरीत बोलेमा उनीहरूको राजनीतिक जीवन नै धरापमा पर्न सक्छ । अर्को, उनीहरू दलितभन्दा पार्टीप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्था पनि छ । उनीहरू दलितको भोटले चुनिँदा पनि चुनिँदैनन् । दलितको एक भोट नपाए पनि चुनिन सक्छन्, उनीहरू । त्यसकारण, खासमा उनीहरूले दलितलाई साँच्चैको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्दा पनि हुन्छ । त्यसैले जताबाट चुनिन्छ, उतै उत्तरदायी हुनपर्ने बाध्यता छ । फलस्वरूप दलित राजनीतिकर्मीहरूलाई दलितहरूको राजनीतिक संगठन र शक्ति विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । आफ्ना पार्टीका उच्चजातीय नेताहरूलाई खुसी पारे पुग्छ । यस्तै कारणले गर्दा भारतमा अम्बेडकरले दलितहरूका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रको माग गरेका थिए। 

नेपालको अहिलेको दलित राजनीति भारतका एकजना प्रभावशाली दलित नेता काशीरामले करिब तीस वर्षअघि भारतीय दलित राजनीतिलाई गरेको चित्रणभन्दा फरक छैन । काशीरामले त्यसबेलाको दलित राजनीतिको समयलाई चम्चायुगको संज्ञा दिएका थिए । उनका अनुसार, चुनाव जित्न उच्चजातीय वर्चश्व भएका पार्टीहरू र उच्चजातीय मतदाताहरूलाई रिझाउनुपर्ने भएकाले दलित उमेदवारको वास्तविक राजनीतिक शक्ति हँुदैन, र उनीहरू चम्चा बन्न पुग्छन् । चम्चाको काम जसरी थालको खानालाई मुखसम्म पु¥याइदिने हुन्छ, चम्चा राजनीतिकर्मीको काम त्यसैगरी दलितको भोटलाई पार्टीसम्म पु¥याइदिने हुन्छ । काशीराम भन्छन्, त्यस्ता चम्चा राजनीतिकर्मीले पार्टीका उच्चजातका नेतालाई दलित मतदातासम्म पुग्नसमेत रोक्ने काम गर्छन् । उनका अनुसार, यस्ता चम्चाहरू जतिसुकै संख्यामा भए पनि एकजना साँच्चैको प्रतिनिधिको जति शक्ति कहिल्यै हुँदैन । यसको एउटा गतिलो उदाहरण नेपालको पहिलो संविधानसभामा सरकारले एमबिबिएस भर्नामा दलितको कोटा घटाउने विधेयक ल्याउँदा देखियो । विश्वेन्द्र पासवान एक्लैले केही दिनसम्म संसद् अवरुद्ध पारी सरकारको त्यो विधेयक फिर्ता गराएका थिए । तर अन्य करिब ५० जना दलित सभासद्हरूले त्यो विधेयकको सामान्य विरोधसमेत गरेनन् । अहिले नेपालको दलित राजनीति चम्चा युगको उत्कर्षमा छ । नेपालको निर्वाचन पद्धतिमा दलितका लागि भारतको जस्तो आरक्षित सिटसमेत छैन र अझ समानुपातिकतर्फको निर्वाचनबाट चुनिने उमेदवारहरू त पार्टीका उच्चजातीय नेताहरूका खल्तीबाट आउने गर्छन् । त्यसकारण, वास्तवमा नेपालका दलित सभासदहरू त चम्चा जति महत्वपूर्ण पनि हुँदैनन्, राजनीतिक पार्टीहरूलाई।    

काशीरामका अनुसार चम्चा युग साह्रै खतरनाक हुन्छ । किनभने, चम्चा युग राजनीतिमा मात्र सीमित रहँदैन, यो बिस्तारै अन्य मानवीय सम्बन्धहरूमा पनि सर्दै जान्छ । पछाडि फर्केर दलितहरू फेरि विष्ट प्रथामै पुग्छन्, जहाँ हरेक दलितको काम उच्चजातको सेवा गर्ने नै हुन्छ । काशीराम भन्छन्, राजनीतिक चम्चाहरूले आफू टिक्नका लागि अरू चम्चाहरू जन्माउँछन् । जस्तै, आरक्षणका मद्दतले कर्मचारीयन्त्र, शैक्षिक संस्था, र अन्य पदहरूमा पुगेका शिक्षित र आर्थिकरूपले सम्पन्न दलितहरू चम्चाका पनि चम्चा हुन्छन् । उनका अनुसार, चम्चा राजनीतिले त्यस्ता सम्पन्न दलितहरूमा सामान्य दलितका मुद्दाप्रति वितृष्णा जागाउँछ, दलितहरूको नेतृत्व विकास हुन दिँदैन र कालान्तरमा दलितहरूको परिवर्तनकारी भावनालाई नै सिद्धयाइदिन्छ ।

दलित आन्दोलन दलितको वास्तविक राजनीतिबाट पूर्ण विमुख भएर काशीरामले भनेझँै, उच्चजातीय नेताहरू जसले जाति व्यवस्था हटाउन र दलितलाई साँचो समानता दिन चाहँदैनन् उनीहरूको सेवा गर्ने विष्टप्रथामा पुगेको छ ।
(लेखक पिट्सबर्ग विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्रका शोधार्थी हुन्)

प्रकाशित: १ आश्विन २०७४ ०३:१७ आइतबार