काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडकका खाल्डाखुल्डी देखेर आफू लज्जित भएको बताउँदै १५ दिनभित्र पुर्न साउन १ गते सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।

काम गर्नेलाई पुरुस्कार र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था नहुँदा  सरकारी र संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा उत्साह नदेखिएको अनुभव पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको छ ।

असार ३० गते नेपालटारमा ३ कक्षामा अध्ययनरत विनिता फुँयालको ढलले बगाएर मृत्यु र सामाखुसीमा स्कुले बालिका सत्या सापकोटालाई ढलले बगाएर उद्धार गरिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर उक्त निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनपछि काम देखाउन मुख्य सडकका खाल्डा माटो हालेर पुर्ने काम भए पनि भित्री सडकका खाल्डा जस्ताको तस्तै रहे । मुख्य सडकका पुरिएका खाल्डा पनि साता नबित्दै उस्तै भए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन निरर्थक साबित भयो ।
असार २० गते संसद्को विकास समितिले उपत्यकामा भत्काइएका सडक तीन महिनाभित्र पुनर्निर्माण गरेर दुरुस्त बनाउन  निर्देशन दियो । समितिले सडक विभाग, उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, उपत्यका विकास प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनको झन्डै अढाई महिना हुन लाग्यो तर पनि सडक अवस्था उस्तै लथालिंग छ । राजधानीका सडक पानी पर्दा  हिलाम्य र घाम लाग्दा धुलाम्य हुने क्रम यथावत छ ।
राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुंगा–कंलकी खण्ड पनि तीन महिनाभित्र विस्तार गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर निर्देशनअनुसार काम भएको  छैन ।
सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्चीको मुहानमै पुगेर प्रधानमन्त्री देउवाले मेलम्ची खानेपानी परियोजनाका पदाधिकारीलाई आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण क्रममा साउन २५ गते मेलम्ची पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले निर्माण कार्य छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्न निर्देशन दिँदै भनेका थिए, ‘छिटो काम सक्न सरकारबाट के कस्ता निर्णय गर्नुपर्छ त्यसका लागि म तयार छु तर विभिन्न बहाना बनाएर काममा ढिलाइ नहोस् । यो आयोजना काठमाडौंको सपनासँग जोडिएको छ ।’
सोही आयोजनालाई चैत २३ गते संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि दसैंअघि सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गरी दसैंसम्म मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अवस्था बदलिएको छैन् । उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आउने मिति बारम्बार सारिरहेको छ आयोजनाले ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख रामचन्द्र देवकोटाका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनअघि पनि दैनिक १६ मिटर सुरुङ खन्ने काम भइरहेको थियो । निर्देशनपछि पनि सुरुङ खन्ने गति बढेको छैन ।  लक्ष्यचाहिँ दैनिक २० मिटर खन्ने हो । साढे २७ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये अब एक हजार सात सय मिटर खन्न बाँकी छ । लक्ष्यअनुसार खन्न सके २०७४ सालभित्र पानी आउन सक्छ । तर, कडा चट्टानका कारण काम कहिले सकिन्छ तोकेर भन्न नसक्ने उनले बताए ।
असार १३ गते संसद्को विकास समितिले मुलुककै ‘लाइफ लाइन’ मानिएको नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्डको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । सभापति रवीन्द्र अधिकारीसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमनपछि सडक विस्तारमा सम्बद्ध पक्षलाई निर्माण कार्य छिटै सम्पन्न गर्न निर्देशन दियो । साउन १८ गते प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सोही सडकखण्डको अनुगमन गरे । देउवाले उक्त सडकखण्डको अवलोकन गर्दै आयोजना प्रमुख तथा ठेकदारलाई निर्देशन दिए, ‘सडकमा कुनै खालको ढिलासुस्ती गर्नुभयो भने सह्य हुनेछैन् । कामको गति तीव्र बनाएर जतिसक्दो छिटो सडक निर्माण पूरा गर्नुहोस् ।’
यहाँ पनि विकास समितिको निर्देशनको त कुरै छोडौं, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको पनि पालना भएको देखिन्न । सन् २०१५ अप्रिलमा सुरु गरिएको ३३ किलोमिटर लामो सडक विस्तार आयोजना २ वर्षमा सक्ने लक्ष्य थियो । तर सुरु भएको २८ महिना सकिँदा ५५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । आयोजना प्रमुख चन्द्रनारायण यादवका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिँदा ५३ प्रतिशत काम सकिएको थियो । निर्देशनको ४० दिनपछि जम्मा २ प्रतिशत काम बढेको छ । पहिलाको कामसँग निर्देशनपछि सम्पन्न भएको काम तुलना गर्दा कति पनि गति बढेको पाइँदैन् । आयोजनाले उल्टै तेस्रो पटक म्याद थपेर अप्रिल २०१८ सम्म पु¥याएको छ । गति नबढाउने हो भने थपिएको समयमा काम सम्पन्न नहुने पक्का छ ।
‘वर्षाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन जसरी छिटो काम गर्न सकेनौं,’ आयोजना प्रमुख यादवले भने, ‘दसैं–तिहारपछि कामले तीव्रता पाउँछ ।’ उनले तेस्रोपटक थपिएकै समयमा काम सकाउने दाबी गरे । आफूहरूले निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दा पनि मौसमलगायत कारणले काम गर्ने वातावरण नभएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा संसदीय समितिका निर्देशन पालना नभएका केही उदाहरण मात्रै हुन् यी । पछिल्लो समयमा निर्देशनअनुसार कुनै पनि काम भएको पाइँदैन् । ‘पछिल्लो समयमा निर्देशनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ,’ विकास समितिका सभापति अधिकारीले भने, ‘निर्देशन पालना नहुनुमा दुइटा कारण छन् ।’ उनका अनुसार केही निर्देशन नियत खराब (निर्देशनवाला, सरोकारवाला) भएका कारणले अवज्ञा हुन्छन् भने केही स्रोतसाधनको अपुगले लागू हुन सकेका छैनन् । विकास समितिले गत आर्थिक वर्षमा एक सय ४० वटा निर्देशन दिएको थियो । तीमध्ये ६५ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको उनले बताए ।
‘हाम्रो समितिले गर्न सक्ने निर्देशन मात्रै दिएको छ तर पनि काम हुँदैन,’ निर्देशन अवज्ञा भइरहेको स्वीकार्दै उनले भने , ‘कार्यान्वयनमा समस्या छ ।’ केही निर्देशनले भने आफैंलाई लज्जाबोध भएको उनले बताए । कंलकी–नागढुंगा सडक विस्तार सम्पन्न गर्न पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि काम नभएपछि आफैं खटेर कार्यान्वयनमा लागिरहेको उनले बताए ।
विकास समितिले जेठ २६ गते उपत्यकाभित्रका सडकमा प्रत्येक १ सय २० मिटरमा जेब्राक्रस १५ दिनभित्र र  अन्य ट्राफिक चिह्न (गति निर्धारण चिह्न, लेन लाइन, चढ्ने ओराल्ने चिह्न, ब्लाक स्पट चिह्न आदि) मापदण्ड सात दिनभित्र बनाई २ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनअनुसार त्यसबेला जेब्राक्रस चिह्न राख्ने काम भयो । अरु काम अहिलेसम्म भएको छैन । सडकमा बनाइएका जेब्राक्रस अहिले मेटिइसकेका छन् ।
यसरी निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुमा निर्देशन दिने पक्ष नै दोषी रहेको बुझाइ पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको छ । उनका अनुसार निर्देशन दिने तर त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने परिपाटीले पनि सरोकारवालाले निर्देशनको पालना गर्न छोडेका छन् ।
‘निर्देशन भनेको काम गर्न दिएको हो, काम गर्न कुनै समस्या भए समाधान गरेर निर्देशनको पालना सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा, निर्देशन दिने पक्ष पनि कार्यान्वयनमा अग्रसर रहनुपर्छ ।’
देखाउनकै लागि पनि निर्देशन दिन थालिएकाले पनि कार्यान्वयन नभएको अनुभव पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको छ । ‘निर्देशन दिँदा गहिराइमा पुगेर अध्ययन गरिन्न,’ उनले भने, ‘कतिपय निर्देशन त निर्देशन दिने व्यक्तिलाई नै गर्न हुने वा नहुने थाहा हुँदैन् । अनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षले कसरी फत्ते गर्छ ।’ चर्चा कमाउन र जनतालाई देखाउन अपरिपक्व निर्देशनले पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनलाई लागेको छ । ‘चाहेको परिणाम प्राप्त गर्न विषयगत अध्ययन गरेर निर्देशन दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी दिएको निर्देशनमा जबाफदेही हुन पनि सकिन्छ ।’ उनका अनुसार अहिले अध्ययन नै नगरी चर्चाका लागि पनि निर्देशन दिने प्रवृत्ति बढेको छ । अवज्ञा भएका निर्देशनबाट पाठ नसिक्ने हो भने अब कुनै पनि निर्देशनको औचित्य नहुने उनले बताए ।
सरकारका मुख्यसचिव भने निर्देशन अवज्ञा भएको कुरालाई  स्वीर्कान तयार छैनन् । ‘निर्देशन पालना भइरहेका छन्,’ मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भने, ‘नतिजा तत्काल नदेख्दैमा पालना भएन भन्नु गलत छ । कतिपय निर्देशनको नतिजा आउन समय लाग्छ ।’ उनलाई निर्देशनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भन्ने कत्ति पनि लागेको छैन् । ‘निर्देशनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको छैन्,’ उनले भने, ‘प्राथमिकता आधारमा काम गर्दै जाँदा निर्देशन केही धुमिल भने पक्कै भएका हुन् ।’ एउटा निर्देशन भइरहेका बेलामा अर्को तत्कालै गर्नपर्ने काममा केन्द्रित हुनुपर्दा पनि केही निर्देशनको कार्यान्वयन अवधि केही पर सरेको भने उनले सकारे ।
नाराणगढ–मुग्लिङ सडकखण्ड विस्तार तीव्र पार्न निर्देशन भएकैे बेला तराईमधेसको बाढीमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेको सन्दर्भ निकाल्दै उनले यस्ता कतिपय कारण र प्राथमिकताले केही निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए ।
संसद्को विकास समितिका सभापति अधिकारी भने बेलाबेलामा फेरिने सरकारका कारणले पनि निर्देशन कार्यान्वयनमा जटिलता आएको छ । ‘स्थायी सरकार नभएपछि निर्देशन कार्यान्वयनमा पनि जटिलता थपिने रहेछ,’ उनले भने, ‘सरकार फेरिएसँगै सरुवा, बढुवा भएर को कहाँ पुग्छ थाहा हुँदैन् । अर्को कुरा, कर्मचारी पनि कुनै पार्टीमा आबद्ध हुन्छ । फलानो पार्टीले दिएको निर्देशन किन मान्ने भनेर अटेर गरेको देखिन्छ ।’
मुख्यसचिव क्षेत्री बेलाबेलामा जुधेर आइरहने निर्देशनले पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछन् । ‘एउटा समितिले दिएको निर्देशन अर्को समितिले पनि दिइरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीं त एउटा समितिको निर्देशन आएपछि अर्को समितिले कस्तो निर्णय दिन्छ भनेर पर्खिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार निर्देशन दिने संसदीय समितिहरूबीच पनि समन्वय कम छ । समितिका निर्णय पनि सरोकार निकायले गम्भीरतापूर्वक लिएर ढिलोचाँडो कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी मुख्यसचिव क्षेत्रीको छ ।
काम गर्नेलाई पुरुस्कार र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था नहुँदा  सरकारी र संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा उत्साह नदेखिएको पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म कुनै निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा सरोकारवाला निकायका अधिकारीलाई कुनै कारबाही गरेको देखिन्न,’ उनले भने, ‘काम गर्दा र नगर्दा केही फरक नभएपछि कर्मचारीले पनि मरिहत्ते गर्दैनन् ।’ त्यसैगरी कर्मचारी वा निकायको क्षमता बढाउने काम नहुँदा पनि निर्देशन अवज्ञा भएको बुझाइ पाण्डेको छ ।
विकास समितिका सभापति अधिकारी पनि निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारी र ठेकेदार कसैलाई पनि कारबाही नभएको बताउँछन् । ‘काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूची वा कारबाही केही गरेको देखिन्न,’ उनले भने, ‘अनि केको डरले ठेकेदारले पनि किन छिटो काम गरुन र ?’
पूर्वाधारमा मात्रै होइन, सुशासनका विषयमा दिइएका  निर्देशनहरू पनि कार्यान्वयन भएको पाइँदैन् । पछिल्लो पटक नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमिततामा प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसदीय समितिले तत्काल छानबिन गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा निकै समय आलटाल गरियो ।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७४ ०४:०५ शनिबार