काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले १४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । मंसिर १० र २१ मा दुई चरणमा हुने चुनाव खर्चबारे राजनीतिक दलहरूसँग बिहीबार भएको छलफलमा आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले १४ लाख र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले ७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि १४ लाख र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि ७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ र प्रदेशसभामा ३ सय ३० जना प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् ।
दलले चुनावमा कतिसम्म खर्च गर्न पाउने भन्ने निर्वाचन आयोगले निक्र्योल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै विषयमा दलहरूसँग परामर्श गरिएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने राजनीतिक दलले ४६ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघिको संविधानसभा चुनावमा एक सदस्यले १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ‘यसअघिको चुनावलाई आधार मानेर ७ लाख र १४ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको हो,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘दलहरूका सुझावलाई आधार मानी आयोगले खर्चको सीमा तोक्नेछ ।’
छलफलमा ठूला लले खर्च सीमा थोरै भएको र साना दलले बढी भएको गुनासो गरेका थिए ।
चुनाव खर्चको सीमा प्रस्ताव गर्न मुद्रा स्फिति, बजारभाउ, महँगीलाई आधार बनाइएको प्रवक्ता ढकालले बताए । उनका अनुसार चुनावखर्च आयोगको निर्णयपछि थपघट हुन सक्नेछ ।
आयोगमा दर्ता भएका ९५ दललाई छलफलका लागि बोलाए पनि ५९ दलका प्रतिनिधिमात्र सहभागी थिए । आयोगले दलहरूसँग परामर्श गरी खर्चको अधिकतम सीमा तोक्नेछ ।
उम्मेदवारले चुनाव भड्किलो बनाई आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने भएकाले नियमावलीमै खर्चको सीमा तोक्ने व्यवस्था छ । ‘खर्चको हद तोक्दा समसामयिक बजार मूल्य हेरेर तयार गरिन्छ,’ प्रवक्ता ढकालले भने ।  तोकेभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले दलहरूलाई जिम्मेवार बन्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
छलफलमा आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘खर्च  पारदर्शी भएमा राजनीतिक दललाई जबाफदेही र उत्तरदायी बन्न मद्दत गर्छ,’ पौड्यालले भने, ‘जनताको विश्वास जित्न दलका उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना गर्नुपर्छ ।’
दलहरूले खर्चको सीमा तोक्दा निर्वाचन क्षेत्रको आकार, जनसंख्या र बजार मूल्यसमेतलाई ध्यानमा राख्न सुझाव दिएका छन् ।
आयोगमा ८८ दलले समानुपातिक प्रणालीमार्फत निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएका छन् । प्रत्यक्ष प्रणालीका लागि कात्तिक ५ मा दलले उम्मेदवार दर्ता गर्नुपर्ने आयोगले कार्यतालिका तोकेको छ ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७४ ०३:०७ शुक्रबार