काठमाडौं- उदयपुरमा पुल शिलान्यासका लागि निर्वाचन आयोगबाट जिल्ला भ्रमण स्वीकृति गराएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तेस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा पार्टीको प्रचारमा लागेका छन् ।

विराटनगर विमानस्थलमा मंगलबार उत्रिएका प्रधानमन्त्री देउवा सप्तरीबाट नेपाली कांग्रेसको चुनाव कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।

मंगलबार विराटनगरमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री देउवाले उदयपुर र भोजपुरको सीमामा अवस्थित रानीटार पुल शिलान्यासको अनुमति लिएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले उदयपुरमा पुल शिलान्याससहितका विभिन्न कार्यक्रमका लागि जिल्ला भ्रमणको स्वीकृति लिनुभएको छ,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने ।
प्रवक्ता ढकालले कुनकुन कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वीकृति लिएका हुन् भन्नेबारे खुलाएन । ‘आचारसंहिता पालनाको अवस्था हेर्ने जिम्मा पाएका निर्वाचन आयुक्तलाई यसबारे जानकारी छ ।’ तर सो जिम्मेवारी पाएका आयुक्त सुधीरकुमार साहले यस विषयमा प्रवक्ताबाटै जानकारी लिन आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री देउवा सप्तरीबाट नेपाली कांग्रेसको चुनाव कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन् । एउटा प्रधानमन्त्रीका रुपमा जिल्ला भ्रमणमा जाँदा जेजति सुविधा प्रयोग गर्छन् त्यसैअनुसार प्रयोग गर्दै आएका प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार सर्लाहीको मलंगवा र रौतहटको गरुडामा चुनावी सभालाई सम्बोधन गरे । शुक्रबार पर्साको वीरगन्ज र बाराको कलैयामा सम्बोधन गरेर उनी काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्रीका वरिष्ठ प्रेसविज्ञ गोविन्द परियारले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएर नै कार्यक्रममा सहभागी भएको बताए । ‘दैनिक दुईवटा आमसभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ,’ परियारले भने, ‘कार्यक्रमका बारेमा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिई स्वीकृति लिइएको छ ।’
आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका सदस्यसचिव कृष्णमान प्रधानले अनुगमन र सरकारी कामको नाम भ्रमण स्वीकृति गराएर वैधानिक हिसाबले नै सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर आचारसंहिता उल्लंघन भएको बताए । ‘विकास निर्माण र सरकारी कामको अनुमति लिएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सरकारी स्रोत र साधन प्रयोग गरी पार्टीका लागि निर्वाचन प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्,’ प्रधानले भने, ‘वैधानिक रुपमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने काम भइरहेको छ । यसलाई रोक्न निर्वाचन आयोगले चासो दिएको देखिएको छैन ।’
उनले सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग रोक्न र निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन सरकार र राजनीतिक दलले चुनाव आचारसंहिता निर्माण गरे पनि त्यसका उल्लंघन गरेका छन् । आयोगका प्रवक्ता ढकालले पनि ‘मन्त्रीहरुले पनि उद्घाटन र सरकारी कामको अनुगमनका लागि भ्रमणको स्वीकृति लिने गरेको’ बताए ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले चुनावमा सबैले बराबरी रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाऊन् भनेर आचारसंहिता लगाइने गरेको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले गर्ने कारबाही भनेको जे भएको छ त्यसलाई सार्वजनिक गरेर उल्लंघन गर्नेलाई मतदाताबाट कारबाही गराउने हो,’ उप्रेतीले भने, ‘आयोगले आफूलाई निष्पक्षतामा खरो रुपमा उतार्न सकेन र विश्वास गुमायो भने त्यसले अहिलेमात्रै नभएर दीर्घकालसम्म समस्यामा पार्छ ।’ एकपछि अर्को गर्दै सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै गए पनि निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न नसकेको प्रधानले बताए ।
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भइसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) देखि जिल्लाका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत हुने जिल्ला न्यायाधीशलाई सरुवा गरिएको छ । यसमा निर्वाचन आयोग निरीहजस्तो बनेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्समेत विस्तार गरेका छन् ।
कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै निर्वाचन आयोगले पटकपटक विज्ञप्ति जारी गरे पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन । ‘पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावभन्दा तेस्रो चरणको चुनावमा बढी मात्रामा आचारसंहिता उल्लंघन भएको छ,’ प्रधानले भने ।
तराईको निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नेगरी भोजभतेर हुँदा समेत आयोगले रोक्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले मधेसमा स्रोहश्राद्ध र जितिया पर्व परेकाले रोक्न नसकेको बताए । छोराको दीर्घजीवनका लागि व्रत बस्ने जितिया पर्वमा भोजभतेर हुँदैन ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७४ ०२:३६ शुक्रबार