काठमाडौं- पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने उद्देश्यसाथ सोधिएको स्पष्टीकरणले नेपाल सरकारलाई करिब सात अर्ब रुपैयाँ घाटा हुन सक्ने देखिएको छ ।
गौतमलाई सोधिएको स्पष्टीकरणपछि त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारको ठेक्का विवादमा सिंगापुरमा चलिरहेको मुद्दाको आर्बिट्रेसनमा पराजित हुने सम्भावना बढेको छ । र, त्यस्तो भएमा नेपाल सरकारलाई करिब सात अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्ने छ ।
मन्त्री देवले गौतमलाई स्पष्टीकरण सोधेर त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारको ठेक्का रद्द भइसकेको स्पेनिस कम्पनीलाई मुद्दा जित्न सजिलो पारिदिएका छन् । जवकि यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा मात्र होइन, स्पेनको अदालतमा हालेको मुद्दा पनि नेपाल उड्डयन प्राधिकरणले जितेको थियो । तर, यो मुद्दा सिंगापुरमा समेत चलिरहेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न तहका अदालतमा जितेको प्राधिकरणले अब मन्त्रालयको स्पष्टीकरणलाई आधार मान्दै जफत भएको पर्फमेन्स ग्यारेन्टी, अग्रिम भुक्तानी र कम्पनीविरुद्ध हालेको मुद्दाका आधारमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसरी प्राधिकरणसँग मुद्दा लडिरहेको कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी स्पष्टीकरण तयार पार्नेमाथि छानबिन हुनुपर्ने मागसमेत हुन थालेको छ ।

विमानस्थल विस्तार कार्य चित्त नबुझेपछि स्पेनिस कम्पनी सान जोसेलाई ठेक्काबाट हटाइएको थियो । उक्त कम्पनीलाई ठेक्काबाट हटाएपछि प्राधिकरणले ‘पर्फमेन्स ग्यारेन्टी’ र अग्रिम भुक्तानी जफत गरेको थियो ।
सान जोसेको पर्फमेन्स ग्यारेन्टी ५७ करोड ८९ लाख ८६ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ नौ पैसा र अग्रिम भुक्तिानी १ अर्ब ८ करोड २ लाख ४७ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ १८ पैसासमेत गरी १ अर्ब ६५ करोड ८२ लाख ३३ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ २७ पैसा जफत गरी प्राधिकरणको खातामा ल्याउने काम भइसकेको छ ।
ठेकेदारले सम्झौता अन्त्य भएपछि २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी मागेकोमा प्राधिकरणले ९ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएको थियो । उक्त कम्पनीले प्राधिकरणविरुद्ध ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै हालेको मुद्दा जित्दै आएका बेला प्राधिकरण नेतृत्वले गर्दै नगरेको कमजोरी देखाउने मन्त्री देवको प्रयासले अन्ततः ठेकेदार कम्पनीलाई मुद्दामा फाइदा हुने देखिएको छ ।
गौतमको कार्यकाल २ वर्ष बाँकी छ । पर्यटन मन्त्रालयको हवाई सुरक्षा तथा प्राधिकरण सुपरीवेक्षण महाशाखाका सहसचिव सुरेश आचार्य र केही व्यवसायीसँग मिलेर मन्त्री देवले उनलाई हटाउन बुधबार ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । मन्त्री देव नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका तर्फबाट सरकारमा गएका हुन् ।
पर्यटन मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार आचार्य प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्न चाहेका छन् । त्यस्तै केही व्यवसायीले मन्त्रीबाट फाइदा लिन गौतमलाई हटाउन खोजेका छन् । २ वर्षको कार्यकालमा कुनै पनि विवादमा नतानिएका गौतम शक्ति दलाल समूह तथा केही कर्मचारीको तारो बन्दै आएका छन् । एक वर्षअघि अख्तियारमा उजुरी गरेर हटाउन खोज्दा उनले ‘क्लिन चिट’ पाएका थिए ।
प्राधिकरणको चालू आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छैन । त्यसमा मन्त्रीलगायतको केही स्वार्थ घुसाउने प्रयास भइरहेको छ । तर मन्त्रीको स्वार्थमा गौतम बाधक रहेको भन्दै उनलाई हटाउने प्रपञ्च रचिएको दाबी स्रोतको छ ।  
गौतमले आफूलाई सोधिएका प्रश्न सान्दर्भिक र सत्य नभएको बताए । ‘मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ,’ नागरिकसँग कुरा गर्दै गौतमले भने, ‘म ती प्रश्नमा सान्दर्भिकता देख्दिनँ ।’ आफन्त बिरामी परेर अस्पताल पुगेका गौतमलाई अस्पतालमै स्पष्टीकरणको पत्र थमाइएको थियो ।
उनले ११ बुँदे स्पष्टीकरणको जबाफ दिन ३ दिन समय नपुगेको भन्दै १० दिन मागेका थिए । तर मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको भन्दै ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन सचिवस्तरीय ‘तोक आदेशपत्र’ दिइएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।  
गौतमकै प्रयासमा केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को कालोसूचीबाट नेपाल हटेको छ भने युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट हटाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसैगरी, २०६४÷६५ देखि नभएको प्राधिकरणको ‘ब्यालेन्स अडिट’ यसै महिनाभित्र सकिन लागेको छ ।
गौतमलाई पहिलो नम्बर बुँदामा नागरिक उड्डयन प्रशिक्षणका नाममा भक्तपुरको सानो ठिमीमा रहेको करिब १५० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको र सम्पत्ति संरक्षणमा कुनै भूमिका नखेलेको आरोप छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार उक्त जग्गाको लाजपुर्जा सुरक्षित छ भने कसैले अतिक्रमण गरेको छैन ।
दोस्रो नम्बर बुँदामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यमा भएको प्रगति सन्तोषजनक नभएको भनिएको छ । जानकारहरूका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मन्त्रालयले सीधै हेर्छ । उक्त विमानस्थल निर्माणमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) प्रत्यक्ष सहभागी छ र यसको निर्माण कार्यमा प्राधिकरणभन्दा मन्त्रालय बढी जिम्मेवार हुने देखिन्छ ।   
तेस्रो नम्बर बुँदामा पनि राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेको प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम २५ प्रतिशतभन्दा कम गराएको भन्दै निजी जग्गा प्राप्ति, सुकुम्बासी पुनस्र्थापनालगायतको समस्यामा ठोस काम नगरेको आरोप लगाइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस विषयमा केही समयअघि नेपाली सेनासँग एमओयु सम्झौता भइसकेको छ भने जंगल फडानीदेखि अन्य काम सुरु भइसकेका छन् ।
गौतममाथि लगाइएको चौथो आरोपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षमता सुधार आयोजनाको ठेक्का पाएको स्पेनिस ठेकेदार कम्पनी (एमएस सान जोसे) लाई दबाब दिएर सुधारको काम गर्नु पर्नेमा उल्टै हटाएको भन्ने आरोप लगाइएको छ । तर उक्त ठेकेदार कम्पनीलाई हटाउने निर्णय गर्दा बोर्डको अध्यक्षमा आचार्य र तत्कालीन मन्त्री समेत सहभागी थिए । मन्त्रालयको मन्त्री र सहसचिवसमेतको संलग्नतामा भएको निर्णयलाई हालका मन्त्रीले एकल निर्णय गरेको जस्तो आरोप लगाएर स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
त्यसैगरी, गौतमलाई त्रिभुवन विमानस्थलको आयातनिर्यात गोदाम भवन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि लामो समयदेखि ठेक्कामा लगाउन नसकेको आरोप लगाइएको छ । ठेक्कामा दिने निर्णयलाई भने प्राधिकरण बोर्डले नै दुई पटकसम्म अस्वीकृति गरेको थियो । यस्तै यसमा परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । ‘वायर हाउस अपरेटर’  सिंगापुरको स्काइलिफ्ट कम्पनीलाई दिने निर्णय प्राधिकरणले बोर्डमा पेस गरेको थियो । बोर्डले अस्वीकृत गरेपछि उच्च अदालतमा उसैलाई दिनु भन्ने आदेश दिएको थियो । उक्त निर्णयलाई पनि बोर्डले अस्वीकृत गरेको थियो ।
गौतमलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय  विमानस्थल हतारमा शिलान्यास गरेको र निर्माण कार्य सुरु नगरेको आरोप लगाइएको छ । उक्त विमानस्थल निर्माण गर्न चिनियाँ एक्जिम बैंकले २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गरेको छ । उक्त बैंकले प्राधिकरणको सम्पूर्ण आय ‘एक्सकोर्न एकाउन्ट’ मा राखेर सावाँ, ब्याज दिनुपर्ने सर्त राखेको थियो । यो प्रावधान प्राधिकरणका लागि राम्रो नभएको भन्दै गौतमले नै करिब ढेड वर्षको लगातर प्रयासपछि पोखरा विमानस्थलको मात्र आय राख्ने निर्णय गराउन सफल भएका थिए । उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि सम्झौता भई काम सुरु भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गौतममाथि विमानस्थलको शिलान्यास हतारमा गराएको आरोप लगाए पनि उक्त शिलयान्स समारोहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, मन्त्री वियजकुमार गच्छेदारलगायत पुगेका थिए ।
मन्त्रीले केही समयअघि विमानस्थलमा हवाई इन्धन पोखिएको घटनालाई पनि स्पष्टीकरणमा प्रश्न उठाएका छन् । साथै मन्त्री देवले मंगोलियामा भएको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको ५४औं हवाई महानिर्देशकको सम्मेलन सकिएको ४ दिनपछि मात्र फर्केकाले पदबाट किन बर्खास्ती नगर्ने भन्ने उठाएका छन् ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७४ ०२:११ शुक्रबार