coke-weather-ad
१२ वैशाख २०८१ बुधबार
image/svg+xml
राजनीति

‘गरिबका सन्तानका लागि रहेन राजनीति’

वीरगन्ज- ‘आर्थिक क्षमता कति छ, उम्मेदवारसँग कार्यकर्ताको संख्या त्यति नै रहन्छ । चुनाव अकल्पनीय किसिमले महँगो भएको छ, पैसा नभएको साधारण मान्छे यसमा सक्दैन,’ पर्साको पश्चिमी सिमानामा रहेको धोबिनी गाउँपालिका फुलबरिया टोलका राजकुमार पटेलले भने, ‘दिनको कम्तीमा पाँच सय रुपैयाँ नगद, दिउँसो मासुसहित खाना, साँझ मासु–रक्सीसहित नास्ता र प्रत्येक मोटरसाइकलमा तेल हाल्न कम्तीमा तीन सय रुपैयाँ भए कार्यकर्ता पाइनेरहेछ ।’

उक्त खर्चबाहेक पोस्टर, पम्पलेट, सामूहिक भोज र टोलटोलका अगुवालाई मिलाउन मोटो नगद दिएपछि चुनाव प्रचारप्रसार अभियानले बल्ल अलिकति गति लिने उनले बताए । उनी चुनाव लड्ने योजनामा थिए तर मोटो रकम चाहिने देखेर पछि हटे ।

यसबाट गाउँदेखि सहरसम्म चुनाव निकै महँगो भएको पुष्टि हुन्छ । तर चुनाव मर्यादित बनाउन न राजनीतिक दलको भूमिका छ, न सरकारी संयन्त्रकै ।

वीरगन्जमा नेकपा एमालेले पार्टी बाहिरबाट भए पनि पैसावाल व्यक्ति खोजेर मेयर पदमा उम्मेदवार बनायो । एमाले उम्मेदवार बसरुद्दिन अन्सारी नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक र वीरगन्जको धनी सहकारी कोहिनुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका लगानीकर्ता हुन् ।

यता संघीय समाजवादी फोरम नेपालले औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना सरावगी समूहका अध्यक्ष विजय सरावगीलाई मैदानमा उतारेको छ । यसरी साहुकार मैदानमा उत्रिएपछि नेपाली कांग्रेसले पनि वीरगन्जमा उद्योगी–व्यापारी वर्गमा पकड भएका अजयकुमार द्विवेदीलाई मैदानमा उतारेको छ । माओवादीका उम्मेदवार रहबर अन्सारी पनि निजी अस्पतालको सञ्चालक भएकाले सम्पन्नमै गनिन्छन् ।

सहरमा मात्र होइन, गाउँको यथार्थ पनि गजबको छ । पटेल यसको दृष्टान्त हुन् । पोखरियास्थित ग्रामीण सूचनाकेन्द्रको अध्यक्ष रहेका उनी समाजसेवी पनि हुन् । एक दशकयता जनताको काममा विभिन्न अड्डाअदालत धाइरहे । यही बलमा चुनाव जित्ने आसले गाउँपालिका प्रमुख पदमा मनोनयन दर्ता गराउन दुई साता अगाडि चुनाव लड्न गाउँ गए तर मनोनयन दर्ता गर्नु एक दिनअघि फर्के ।

            उनलाई वीरगन्जम भेटेर चुनाव लड्न हौस्याएका दौतरी र ‘तपाईंजस्तो मानिसको खाँचो छ’ भनेका सयौं मानिसले मनोनयन दर्ताको मिति नजिकिदै जाँदा फोन उठाउन छोडिसकेका थिए । तीमध्ये कतिपय विभिन्न उम्मेदवारले चुनावका लागि भिœयाएका भारतीय गाडीमा चढिसकेका थिए भने कतिपय उम्मेदवारको तेलमा आफ्नै मोटरसाइकल हुइँक्याइरहेका थिए ।         ‘न मेरो पृष्टभूमि खराब छ, न समर्थक कम थिए, चुनाव जितिन्छ भन्ने लागेको थियो तर हुनेरहेनछ,’ पटेलले भने, ‘मसँग पैसा थिएन, उम्मेदवारी गराउन आँट गरिनँ ।’

स्थानीय चुनाव लागेपछि तराई मधेसको वातावरण नै फेरिएको छ । मासु र मदिराको खपत ह्वात्तै बढेको छ । ‘पोहोर दसैंमा पनि व्यापार गतिलो थिएन,’ मदिरा एक थोक विक्रेताले भने, ‘यसपालि चुनावले गर्दा होला, दसैंअगाडि नै खुब व्यापार हुँदैछ ।’

पोखरिया नगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार दुईजनाले खर्च जोहो गर्न जग्गा बेचेका छन् । केहीले बैंकबाट ऋण लिएका छन् ।

यता वीरगन्ज महानगरमा वडाध्यक्षमा चुनाव लड्नेको खर्च देख्नेहरू छक्क परेका छन् । वडा नम्बर ३१ का एक उम्मेदवार करोड पर्ने जग्गा बेचेर मैदानमा उत्रिएका छन् । चुनावमा जग्गा बेचेको र ऋण लिएको भनिएका र पहिलेदेखि पैसावाल गनिएका उम्मेदवारको चुरीफुरी बढी छ । ‘लोकतन्त्रका लागि ठूलो उपहास हो यो, दलहरू चुकेका छन्, जनतालाई पनि होस छैन्, रमेका छन्,’ व्यवसायी विनय यादवले भने, ‘सबभन्दा दोषी छ निर्वाचन आयोग । चुनावमा अनावश्यक खर्च रोक्न न ऊसँग संयन्त्र छ, न कुनै पहल ।’

‘चोकमा दिनहुँ मासुभातको भोज छ, मैले यो बुझेको छैन, खुवाएर कहीं भोट दिन्छ कसैले ? म त दिन्नँ । खुवाउनेले कर गरेपछि खान भने परेको छ,’ जीवनमा दसौंपटक मत हाल्ने तयारीमा रहेका वीरगन्ज–२५ सिर्सियाका हरिशंकर साहले भने, ‘यस्तो महँगो देखिएको छ चुनाव कि गरिबका सन्तानले राजनीति गर्छु भनी नसोचे हुन्छ ।’

चुनाव पैसामुखी भएकोमा सिबर्वाका साधु यादवले चिन्ता जनाए । ‘चुनाव, चुनाव रहेन, पैसाको खेल हुन पुगेको छ,’ यादवले भने, ‘यो सुरुवात मात्र हो, लेखेर राख्नुस्, आउँदा निर्वाचन योभन्दा महँगा हुनेछन् ।’

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७४ ०६:३२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App