काठमाडौं- लामो कसरतपश्चात शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग प्रभावकारी हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ । गठित आयोगमा स्वार्थकेन्द्रित व्यक्तिहरूको बोलबाला रहेको र सदस्य संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको भन्दै मन्त्रालयका अधिकारी तथा शिक्षाविद्ले आयोगको प्रभावकारीतामाथि आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्रालयले प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको समग्र नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्मको अध्ययन एव विश्लेषण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अनुकूलको शिक्षा नीति कार्यक्रम र संगठनात्मक स्वरुप सुधार तथा परिमार्जनका लागि सुझाव पेश गर्न भदौ १९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आयोग गठन गरेको हो । ‘भद्रगोल र जम्बो टोलीले चुस्त दुरुस्त काम गर्छ भन्नेमा आशंका नै छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूको जसरी पनि आयोग गठन गरिहाल्ने दबाबले आयोग त गठन भयो तर पछि आउन सक्ने चुनौतीका बारेमा भने बेवास्ता गरिएको छ ।’
आयोगमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा निजी विद्यालयका प्रतिनिधिको बाहुल्य छ । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आफ्ना निजी सचिवलाई समेत आयोग सदस्य बनाएका छन् । आयोगमा विज्ञलाई सदस्य बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक भागभन्डा मिलाउन खोज्दा आयोग ‘जम्बो’ भएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले आयोगको आकार ठूलो भए पनि अध्ययनका लागि साना–साना समूह बनाइने बताए । पहिले सानो टिमको आयोग बनाउन खोज्दा गठन हुन नसकेको भन्दै लम्सालले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोग गठन गरिएको बताए ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका एक सदस्य प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्लेले कार्याविधि नबनेसम्म आयोगका बारेमा केही भन्न नसकिने बताए । ‘हालसम्म पहिलो बैठक बोलाइएको छैन, पहिलो बैठकले कस्तो निर्णय गर्छ, त्यसैबाट आयोगको काम कारबाही कस्तो हुन्छ भन्ने निश्चित हुन्छ,’ वाग्लेले भने । आयोगमा जम्बो टोली किन बनाइयो भन्ने कुरा पनि आयोगले जानकारी दिएपछि मात्र स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ ।
शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला आयोगका सदस्यहरूको अनुमतिमा प्राज्ञहरूको
‘कोर टिम’ बनाएर प्राविधिक ढंगले काम गर्ने बताउँछन् । ‘सुरुमा सबै सदस्यको कुरा सुन्छौं, विगतका आयोगका रिपोर्टहरू हेरेर अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने । अध्ययन रिपोर्ट तयार पार्दा भने सबै सदस्यको स्वार्थ समावेश गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘हामी विशुद्ध प्राविधिक ढंगले काम अघि बढाउँछौं, यदि हाम्रो काममाथि हस्तक्षेप भयो वा सबै सदस्यका भावना समेट्नुपर्छ भनियो भने त्यहाँ बसिराख्ने अवस्था हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा हामी जिम्मेवारीबाट बाहिरिन्छौं,’ उनले भने । ६५ जनाकै कुरा प्रतिवेदनमा समेट्न नसकिने भन्दै उनले यस्तो अवस्था आएमा आयोगमा बसिरहनुको अर्थ नहुने बताए । आयोग बनाउने काम प्राविधिक विषय भएकाले सानो टिमले काम गर्न सक्ने भए पनि सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउने नाममा जम्बो टोली बनाइएको कोइरालाको भनाइ छ ।
पाँच महिनाभित्र सुझाव पेश गर्ने गरी गठित आयोगले सो अवधिमा आठ दश पटकसम्म बैठक बोलाउन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । प्रत्येक बैठकमा सहभागी भएबापत  आयोगका सदस्यलाई भत्ताको व्यवस्था हुनेछ । आयोगका सदस्यअनुसार सचिवस्तरका सदस्यले प्रतिबैठक एक हजार आठ सय रुपैयाँ तथा अन्य सदस्यहरुले एक हजार सात सय रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७४ ०२:५४ मंगलबार