.gif)
.gif)
काठमाडौं- पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिने प्रस्तावमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विवाद उत्पन्न भएको छ । सांसदबीच विवाद चुलिएपछि समाधान गर्न समितिले उपसमिति गठन गरेको छ ।
कांग्रेसका अधिकांश सांसद तथा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही सांसद पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिनुपर्ने पक्षमा छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रका केही सांसद भने पेन्सन दिन नहुने पक्षमा छन् ।
कांग्रेसका अधिकांश सांसद तथा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही सांसद पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक ईश्वरी न्यौपानेले पूर्वसांसदलाई राज्यले बेवास्ता गर्दै आएको बताइन् । कांग्रेसकै अर्जुनप्रसाद जोशीले पूर्वसांसदलाई मर्यादाक्रम निर्धारण गरी सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । एमालेका मानप्रसाद खत्रीले सांसदको मर्यादाक्रम निर्धारण गरी पेन्सन दिनुपर्ने बताएका थिए ।
एमालेका गंगालाल तुलाधरले पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिने विषय सोचनीय भएकाले अहिल्यै निर्णयमा पुग्न नहुने बताए । यस किसिमको निर्णयले मुलुकमा गम्भीर समस्या ल्याउन सक्ने भनाइ उनको थियो ।
जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले पूर्वसांसदलाई सुविधा दिने प्रस्ताव बेमौसमको बाजा भएको टिप्पणी गरे ।
पूर्वसांसदलाई सुविधान दिनुपर्ने माग गर्दै पूर्वपदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयकमा दर्ता भएको संशोधन फिर्ता भएको छैन । सांसदहरूबीच विवाद र विधेयकमाथि संशोधन फिर्ता नलिएपछि समितिमा निर्णय गर्न गाह्रो भएको हो ।
‘घटीमा एकपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य वा राष्ट्रियसभा सदस्य वा संविधानसभा सदस्य वा संघीय संसद् सदस्य भइसकेका संसद् सदस्यहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न र निजहरूलाई औषधोपचार, यातायात र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन’ भन्ने वाक्य थप गर्न पाँच सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा कांग्रेसका तप्तबहादुर विष्ट, सञ्जय गौतम, नरबहादुर चन्द, राजीवविक्रम शाह र फोरम लोकतान्त्रिककी कल्पना चौधरी छन् ।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०७४ ०२:४७ मंगलबार
.gif)
