काठमाडौं- सरकारले लामो समयपछि विपद् व्यवस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याइएको सरकारको दाबी छ । गृह मन्त्रालयले सोमबार संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको हो । विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय संघसंस्था, समुदाय, स्वयंसेवक, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिले विपद् व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्राकृतिक विपत्तिमा हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि अनावृष्टि, बाढपहिरो तथा भूस्खलन, डुबान खडेरी, आँधी, हुरीवतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोटन, डढेलो छन् ।  

गैरप्राकृतिक विपद्मा महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुंगीमा हुने फ्लु, प्यान्डामिक फ्लु, सर्पदंश, जनावर आतंक, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्यास, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्यास विस्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वनविनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटनालाई उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जोखिम न्यूनीकरण, विपद् पुनर्लाभ राष्ट्रिय परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिनेछ । परिषद्बाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अधीनमा रही प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी मध्यकालीन तथा अल्पकालीन नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्नेगराउनेलगायतका काम हुनेछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिनेछ । 

तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पालामा २०७२ वैशाख २२ गते विधेयक दर्ता गरिएको यस विधेयकलाई विधेयकले समग्र विपत्तिलाई समेट्न नसकेको भन्दै संसद्बाट २०७२ असार १० गते फिर्ता भएको थियो ।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७४ ०२:४७ मंगलबार