– करिब तीन वर्षअघि काठमाडौं गोलढुंगा र जितपुर फेदीका बासिन्दाले उपत्यकाबाट फोहोर बोकेर नुवाकोटतर्फ जाने सवारीसाधनलाई चल्न दिएनन् । सडकमा जथाभावी फोहोर झारेको भन्दै उनीहरूले सवारीसाधनलाई दुई दिनसम्म अवरोध गरे । 

– फोहोर बोक्ने गाडीले ठक्कर दिएर नुवाकोट सिसडोलका एक बालकको मृत्यु भएपछि ०७१ फागुनमा पनि उपत्यकाको फोहोर उठ्न सकेन । पाँच दिनपछि विभिन्न सम्झौता भए, सिसडोलवासीले फोहोरका गाडी चल्न दिए । 
– फोहोरमैला उचित व्यवस्थापन नभएको र डम्पिङ साइड आसपासका जमिनको मुआब्जा उपलब्ध नभएको भन्दै गत मंगलबारदेखि शनिबारसम्म स्थानीयवासीले सिसडोलमा फोहोर फाल्न दिएनन् । पाँच दिनसम्म उपत्यकाका सडकभर फोहोरको थुप्रो लाग्यो । 

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारले दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन नगर्दा देखिएका समस्या हुन् यी । हरेक वर्षजसो विभिन्न बहानामा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध आउने गर्छ । अवरोधले उपत्यकावासीलाई समस्यामा पार्छ भने सडकभर फोहोरको थुप्रो लाग्छ । 

सिसडोलवासीका प्रतिनिधि, काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाका स्थानीय तह, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीच बेलाबेला हुने विवादको मारमा भने उपत्यका र ल्यान्डफिल्ड साइड क्षेत्रका सर्वसाधारण पर्ने गरेका छन् ।

सरकारले ल्यान्डफिल्ड साइडको उचित व्यवस्था नगर्दा फोहोर फालिने क्षेत्रका बासिन्दाले पनि विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन् । उनीहरूसँग पटक–पटक गरिएका सम्झौता पालन भएको छैन । त्यसले गर्दा ल्याल्डफिल्ड साइड क्षेत्रका बासिन्दा बर्सेनि आन्दोलित हुन्छन् । 

सिसडोलवासीका प्रतिनिधि, काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाका स्थानीय तह, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीच बेलाबेला हुने विवादको मारमा भने उपत्यका र ल्यान्डफिल्ड साइड क्षेत्रका सर्वसाधारण पर्ने गरेका छन् ।
सरकारले १३ वर्षदेखि सिसडोल क्षेत्रमा फोहोर फाल्दै आएको छ । सुरुमा दुई वर्षका लागि भनेर त्यस क्षेत्रलाई ल्यान्डफिल्ड साइड बनाइएको थियो । १३ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले अरु कुनै विकल्प अपनाउन सकेको छैन । जसले त्यस क्षेत्रका जनतालाई आक्रोशित बनाउने गरेको छ ।

काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासहित १८ स्थानीय तहले अहिले त्यस क्षेत्रमा फोहोर फाल्दै आएका छन् । दुई वर्षका लागि भनेर फोहोर फाल्न सुरु गरिएको क्षेत्रमा १३ वर्षसम्म फालिएपछि आक्रोशित स्थानीयले अवरोध गरे । त्यसको मारमा स्थानीय परे । 

‘भोट माग्ने बेला स्मार्ट सिटीका ठुल्ठूला भाषण ठोकेका थिए, अहिले फोहोरको दुर्गन्धले सास्ती खेप्नुपरेको छ,’ कोटेश्वरकी सुशीला सुवेदी भन्छिन्, ‘यस्तो पाराले त स्मार्ट होइन, दुर्गन्धित सिटी बन्ने भयो ।’

उपत्यकावासीले फोहोर थुप्रिएको पीडा भोगिरहेका बेला सिसडोलवासीले भने अर्कै खाले समस्या भोगिरहेका छन् । सिसडोलका स्थानीय रामेश्वर सिंखडा उपत्यकाको फोहोरले सबै गाउँले आक्रान्त भएको बताउँछन् । 

‘डाँडा र खोलानालाभरि फोहोरै फोहोर छ, त्यसले घर वरपर बस्न समेत नसकिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘टाठाबाठाले फोहोरमाथि फोहोरी राजनीति गरिरहेका छन्, त्यसको मार हामीले भोग्नुपरेको छ ।’ उनका अनुसार फोहोरबाट निस्कने दुर्गन्धित रस र गन्धले बालीनाली समेत बिग्रन थालेका छन् । त्यसैगरी मानिस र गाईवस्तुमा पनि विभिन्न रोगको संक्रमण भइरहेको छ। 

सरकारले स्थानीयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बालीको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति एक वर्षदेखि नपाएको सिंखडाले बताए । ‘एक वर्षदेखि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाएका छैनौँ,’ उनले भने । 

स्थानीयवासीले फोहोर थुपारेको ठाउँमा नियमित औषधि छर्किनुपर्ने, स्थानीयका लागि  एउटा एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्नुपर्ने, ल्यान्डफिल्ड साइडका जनतालाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, फोहोर राखेको क्षेत्रको सुरक्षित घेराबन्दी हुनुपर्ने लगायत माग राखेर अवरोध गरेका हुन्।

धुनीबेसी गाउँपालिका– १ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर तामाङले फोहोरका कारण स्थानीयको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको बताए । ‘वर्षौंदेखि फोहोर डाँडामा फ्याकिँदैँ आएको छ, सरकारले बन्चरे डाँडामा बनाउने भनेको ल्यान्डफिल्ड साइडको योजना अझै अघि सरेको छैन,’ उनले भने, ‘फोहोरको थुप्रोले डाँडापाखा प्रदूषित भइरहेका छन्, त्यसले स्वास्थ्य समस्या देखिँदा पनि सरकारले ध्यान दिएन ।’ सरकारले नसुनेपछि सवारीसाधन रोकेरै अवरोध गरेको उनले बताए। 

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव भीम उपाध्याय फोहोर व्यवस्थापनमा राजनीति हाबी हुँदा  समस्या भएको बताउँछन् । ‘सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नीति नल्याउँदा महानगरपलिकाका र स्थानीयबीच किचलो हुँदै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन नगर्ने हो भने विकराल अवस्था आउलाजस्तो छ ।’ 
कामनपा– ३ का वडाध्यक्ष दीपक केसी बारम्बार महानगरपालिका र नुवाकोट सिसडोलवासीबीच विवादले नै फोहोर नउठेको बताउँछन् । ‘उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थित गर्ने संयन्त्र नै छैन, सडकभरि फोहोर थुप्रिएर महामारी आउलाजस्तो हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब दीर्घकालीन योजना बनाएर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’ 

केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीसहितको टोलीले सिसडोलको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको थियो । ‘दुई वर्षका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेको ठाउँमा १३ वर्षदेखि फोहोरमैला थुपारिरहेका छौँ, त्यसले स्थानीयवासीले समस्या भोगिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीयको जायज मागलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नेछौँ ।’ उनी पीडितको नाममा समेत अति राजनीति भएको बताउँछिन् । त्यसले फोहोर व्यवस्थापनमा जटिलता थपेको उनको तर्क छ। 

‘सबै पीडित भनेर आइरहनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘वास्तविक र आधिकारिक पीडित भनेर छुट्ट्याउनै गाह्रो भइसक्यो ।’ उनी राजनीतिक नेतृत्व नै फोहोरमा राजनीति गर्न उन्मुख भएकाले समस्या थपिरहेको दाबी गर्छिन्। 

‘उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारले दीर्घकालीन नीति लिएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक दलले पनि फोहोरमाथि फोहोरी राजनीति त्याग्नुपर्छ।’ 

उनका अनुसार हाललाई ल्यान्डफिल्ड साइडका स्थानीयको माग १० दिनभित्र पूरा गर्ने सर्तमा फोहोर व्यवस्थापनको सहमति बनेको हो । महानगरपालिका वातावरण महाशाखा प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले सिसडोलका स्थानीयले एक वर्षदेखि क्षतिपूर्ति नपाएको बताए । ‘पहिला स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले स्थानीय तहले नै क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएकाले केही दिनभित्रै उपलब्ध गराउनेछौँ।’ 

काठमाडौंमा मात्र दैनिक पाँच सय टन फोहोर संकलन हुँदै आएको छ । ललितपुर महानगरपालिकासहित दैनिक आठ सय टन फोहोर संकलन हुने गर्छ । उपत्यकामा ६३ प्रतिशत कुहिने र ३७ प्रतिशत नकुहिने फोहोरमैला संकलन हुने गरेको छ। 

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७४ ०७:१७ सोमबार