काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई दशकअघि ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर आफैंले कायम गरेको कीर्तिमान तोड्दै वर्तमान मन्त्रिपरिषद् पाँचौंपटक विस्तार गरी ५४ सदस्यीय बनाएका छन् ।

गत जेठ २४ गते प्रधानमन्त्री भएका देउवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकतर्फबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेका छन् । यसअघि देउवाले भदौ ४ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै ५० सदस्यीय बताएका थिए । देउवाले २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए ।

राप्रपा प्रजातान्त्रिकका संसदीय दलका नेता दीपक बोहोरालाई विज्ञान तथा प्रविधि, उपनेता विक्रम पाण्डेलाई वन तथा भू–संरक्षण र सुनिलबहादुर थापालाई आपूर्ति मन्त्रालय दिने तय भएको छ । त्यसैगरी रेमशबहादुर लामाले उद्योग राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । 

‘तीन मन्त्रीको शपथ ग्रहण भोलि बिहान ११ बजे गर्ने कार्यक्रम छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले भने, ‘राप्रपाका लागि छुट्ट्याएर राखिएको मन्त्रालयमा पार्टी विभाजित बनेर आएको राप्रपा प्रजातान्त्रिकले नाम पठाएपछि जिम्मेवारी दिइएको हो ।’
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डमा मुछिएका बोहरालाई राप्रपा प्रजातान्त्रिकले आइतवार संसदीय दलको नेता चयन गर्दै उनकै नेतृत्वमा  सरकारमा पठाएको हो । उनी यसअघि आपूर्तिमन्त्री हुँदा निगमले चल्तीको भन्दा तेब्बर बढी मूल्य तिरेर जग्गा खरिद गरेको थियो । 

अब देउवा सरकारमा तीन उपप्रधानमन्त्री, २६ मन्त्री, २४ राज्य मन्त्री रहनेछन् । परियारले संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार गठन गरिएकाले मन्त्रिपरिषद् ठूलो बन्न पुगेको बताए । 
 
नेपालको संविधानले २५ सदस्यीय समावेशी मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था गरे पनि संविधान जारी भएपछि गठित तीनवटा सरकारले संक्रमणकालीन व्यवस्थाको छिद्र प्रयोग गर्दै जम्बो आकारको मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्दै आएका छन् । 

संवैधानिक कानुनविज्ञ एवम् काठमाडौं स्कुल अफ लका डिन बिपिन अधिकारीले संविधानले निर्धारण गरेको मापदण्ड उल्लंघन भएको बताए । ‘हाम्रो संविधानले एउटा मापदण्ड निर्धारण गरिसकेको छ । २५ भन्दा बढी सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउनु संविधानको  मापदण्डको उल्लंघन हो,’ अधिकारीले भने, ‘यो घोषणा हुन बाँकी वा कार्यान्वयनमा आएको संविधान होइन । लागू भएको संविधान हो । अधिकारका कुरा आउँदा नयाँ संविधानअनुसार भन्ने जब कर्तव्य कुरा आउँछन पुरानो कुरा गर्न भएन । संक्रमणकालीन धाराको प्रयोग प्राविधिक विषय मात्रै हो ।’ 
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले ठूलो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर देउवाले मुलुकमा आर्थिक व्ययभार थपेको र संविधानको अनादर गरेको टिप्पणी गरे । ‘यो नेपाली जनता र संविधानप्रतिको अनादार मात्रै हो,’ उनले भने, ‘एउटा मन्त्री बनाउँदा कति व्ययभार पर्छ भन्ने विषयमा हेक्का राखेको देखिएन । दुई दशकपछि पनि देउवाको कार्यशैली परिवर्तन भएको देखिएन ।’

संविधान जारी हुनेबित्तिकै गठित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् ६ उपप्रधानमन्त्रीसहितको ४० सदस्यीय थियो । त्यति बेला मन्त्रालय टुक्रयाएर जनसंख्या तथा वातावरण, पशुपक्षी विकास र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय बनाइएको थियो । त्यसपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार २ उपप्रधानमन्त्रीसहित ४१ सदस्यीय थियो । 

समस्याको जड ठूलो मन्त्रिपरिषद्
५४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् भएपछि सबैभन्दा पहिला कार्यालयको व्यवस्थापनको समस्या देखिनेछ । भूकम्पपछि सिंहदरबारको मुख्य भवन भत्केको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पहिलो स्थानीय विकास मन्त्रालय भएको स्थानमा सारिएको छ । दुई÷तीनवटा मन्त्रालयलाई एउटै भवनमा राखिएको छ । 

पछिल्लो समयमा थपिएका राज्यमन्त्रीले सबैलाई अहिलेसम्म कार्यालयको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । एउटा मन्त्रालयका दुई मन्त्रीलाई उत्तिकै स्थान र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन कठिन  हुन्छ । एउटालाई हेपेको महसुस हुन्छ । त्यसैबाट मनोमालिन्य सुरु हुन्छ । एउटा मन्त्रालयमा एकभन्दा बढी मन्त्रीको नियुक्त गर्नु भनेको शक्ति बाँडफाँट हो । तर नेपालको संस्कार त्यस्तो छैन । फाइल तानातान हुने, एकले गरेको कामको अर्कोले भाँजो हाल्ने, फाइल नै अड्काइदिने विकृति जन्मिन्छ । 

‘गृह मन्त्रालयजस्तो काम दिन सकिने मन्त्रालयसमेत एकै दलका मन्त्री हुँदा झगडा परेको इतिहास छ,’ पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले भने, ‘कार्य क्षेत्र कम भएको मन्त्रालयमा दुईजना मन्त्री हुनु भनेको झगडाको बिउ रोप्नु हो ।’ त्यसैले ठूलो मन्त्रिपरिषद् समस्याको जड हो । 

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७४ ०१:४४ सोमबार