काठमाडौं – संसद्को सुशासन समितिका सदस्यले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद घोटालामा संलग्नलाई कारबाही दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । निगमलगायत विभिन्न निकायमा भ्रष्टाचार भएका घटना छरपस्ट हुँदा पनि सरकारका निकाय चुप बसेको भन्दै सांसदले सरकार र अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

आयल निगमको जग्गा खरिदमा सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दा पनि कारबाही नगर्नु आपत्तिजनक भएको सुशासन समितिका सांसद अकबाल अहमद शाहले बताए । ‘निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई किन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिएको छैन,’ शाहले समितिको बैठकपछि नागरिकसँग भने, ‘घोटालाका आरोपित किन पदमा बहाल छन् ? उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’ यसमा सरकारको संलग्नता छ भने जबाफ दिनुपर्ने उनले बताए । ‘जग्गा खरिदमा कोको संलग्न छन्’, शाहले भने, ‘सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ सो बैठकमा मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र आपूर्तिसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा पनि उपस्थित थिए । सचिवले चित्तबुझ्दो जबाफ नदिएको शाहले बताए । ‘राज्यका निकायमा बसेका अधिकारीले सन्तोषजनक जबाफ दिएनन्,’ उनले भने।

समितिले छलफलका लागि आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डललाई बोलाएको भए पनि सचिव देवकोटा समितिको बैठकमा पुगेका थिए । निगमले जग्गा किन्दा अनियमितता भएको समाचार आएकाले सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति मोहन सिंह राठौरले बताए । ‘मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचारमा राज्यका निकायले कारबाही नगरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सभापति राठौरले भने, ‘निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमिततामा संलग्नलाई पनि कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छौं।’

‘मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचारमा राज्यका निकायले कारबाही नगरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’
मोहन सिंह राठौर
सभापति, सुशासन समिति 

समितिको बैठकमा नबोलाए पनि निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का उपस्थित थिए । नबोलाईकन आएका खड्कालाई समितिका सभापति राठौरले नबस्न भनेपछि उनी बाहिरिएका थिए । ‘निगमका एमडीलाई नबोलाए पनि बैठकमा आउनुभएको थियो,’ सभापति राठौरले भने, ‘बैठकबाट निस्किएपछि उहाँको बारेमा पनि छलफल भयो।’

जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विभिन्न समितिले भनिसकेकाले यो विषयमा तालुकदार मन्त्रालय जबाफदेही हुनुपर्ने सांसद उदय नेपाली श्रेष्ठले बताए । ‘जग्गा खरिदमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अख्तियारको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ नेपालीले भने, ‘कारबाही गर्ने निकाय चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।’ आयल निगमको विषयमा छानबिन गर्न अख्तियारले गरेको ढिलाइको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको नेपालीले बताए । ‘यो विषयमा छिटो अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन भनेका छौं,’ नेपालीले भने।

निगमले भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीको जग्गा खरिदमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै संसदका विभिन्न समितिले यसअघिदेखि नै छानबिन गरिरहेका छन् । यो विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार समितिको बैठकमा पेस भएर छलफल हुने कार्यक्रम छ।

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७४ ०१:३८ सोमबार