काठमाडौं- भूकम्प गएको २८ महिना बितिसक्दा करिब एक लाख २० हजार भूकम्पपीडितसँग अझै अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन । यसकारण उनीहरु सरकारबाट पाउने अनुदान लिने प्रक्रियाबाटै वञ्चित भएका छन् ।

भूकम्पपछि गरिएको सर्वेक्षणबाट सरकारले तयार पारेको लाभग्राही सूचीमा उनीहरुको नाम छ । तर जग्गाको लालपुर्जालगायत विभिन्न समस्याका कारण उनीहरुले सरकारसँग अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् ।

सरकारले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा सात लाख ४९ हजार आठ सय ९८ लाभग्राही पहिचान गरेको छ । तीमध्ये ६ लाख ३२ हजार ४५ जनासँग मात्र अनुदान सम्झौता भएको छ । एक लाख १७ हजार आठ सय ५३ लाभग्राहीसँग सम्झौता हुन बाँकी छ । यी मध्ये जग्गा समस्याका कारण ५४ प्रतिशतसँग सम्झौता हुन नसकेको हो ।

भूकम्पबाट घर भत्किएका पीडितलाई सरकारले घर पुनर्निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसका लागि लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत हुनुका साथै अनुदान सम्झौता गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।  

५४ प्रतिशत जग्गाको समस्या

लाभग्राही सूचीमा परेर पनि अनुदान सम्झौता नभएका पीडितमध्ये ५४ प्रतिशतमा जग्गाको समस्या पाइएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सिएलपिआइयू) ले गरेको एक सर्वेक्षणबाट यो तथ्य खुलेको हो ।

सिएलपिआइयूका निर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले अनुदान सम्झौता हुन बाँकीमध्ये २० हजार पीडितमा गरिएको नमूना सर्वेक्षणबाट अधिकांश जग्गाको समस्या पाइएको जानकारी दिए । ‘वन तथा सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका तर आफ्नो नाममा लालपूर्जा नभएका धेरै पाइयो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट ठोस निर्णय नभएसम्म उनीहरुसँग अनुदान सम्झौता गर्न सकिने अवस्था छैन ।’

सर्वेक्षणबाट अनुदान सम्झौता नभएका चार प्रतिशत सुकुमबासी रहेको खुलेको छ । घरधनी विदेशमा भएका र बहुस्वामिŒव भएका कारण सम्झौता हुन नसक्ने तीन–तीन प्रतिशत रहेका छन् । दुई प्रतिशत लाभग्राही जोखिमयुक्त बस्तीको पाइएको छ । उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले अनुदान सम्झौता हुन नसकेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य कारणले सम्झौता हुन नसकेका लाभग्राही ३२ प्रतिशत रहेका छन् ।

करिब एक प्रतिशतले लाभग्राही सूचीमा नाम परे पनि सरकारी अनुदान लिन नचाहेको देखिन्छ । करिब एक प्रतिशत लाभग्राहीको मृत्यु भएकाले अनुदान सम्झौता हुन नसकेको प्रतिवेदनमा छ । यसैगरी, एक प्रतिशत लाभग्राहीले सरकारबाट पाउने सहुलियत ऋण लिन चाहेकाले अनुदान सम्झौता नगरेको पाइएको छ । सरकारले भूकम्पपीडितका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका लाभग्राहीले २५ लाख रुपैयाँ र उपत्यका बाहिरका लाभग्राहीले १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण लिन सकिन्छ ।

सम्बोधनको प्रयास

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले अनुदान सम्झौता हुन बाँकी लाभग्राहीको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । ‘लाभग्राहीमा नाम परेको र आफ्नो परिवारको नाममा कतै जग्गा नभएकालाई दुई लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेका छौं,’ भुसालले भने । जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीलाई पनि सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गर्न दुई लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने उनले बताए ।

सिएलपिआइयूका निर्देशक मरहठ्ठाले पुस्तौंदेखि सोही स्थानमा बस्दै आएको तर लालपूर्जा नभएका लाभग्राहीलाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्न प्रयास गरिरहेको बताए । ‘तीनजना स्थानीयको सर्जिमिनसहित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेर सिफारिस गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७४ ०५:१० आइतबार