अध्यक्ष लम्बोदरद्वारा सम्बन्धन रद्द नगर्न पत्राचार

आइतबार, २५ भदौ २०७४, ०९ : २१ कृष्ण किसी

भक्तपुर-नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायणको विवादले नयाँ रूप लिएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा. लि. खारेजी, कलेजको कार्यकारी अध्यक्षबाट राजीनामा, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन खारेजी र शिक्षा मत्रालयबाट लेटर अफ इन्टेन्ट रद्ध गर्ने विषयमा लिखित कागज गरेका कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन खारेज नगर्न पत्राचार गरेपछि विवाद चर्किएको छ ।

आफूलाई दबाबमा पारेर कागजात गराएको भन्दै सम्बन्धन खारेज नगर्न कलेजको कार्यकारी अध्यक्षबाट राजीनामा दिइसकेका लम्बोधर न्यौपालनेले अर्को पत्राचार गरेपछि विवाद चुलिएको छ ।

आफूले गरेको राजीनामा, सम्बन्धन खारेजीलगायतको पत्र दबाबमा परेर गरेको भन्दै न्यौपानेले भदौ २१ गते बुधबार पत्राचार गरेको जानकारी नागरिकलाई शनिबार प्राप्त भएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपानेले यसअघि भदौ १५ गते सम्बन्धन खारेज गर्न मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

न्यौपानेले बिहीबार महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीमा प्रहरीको रोहबरमा राजीनामा र सम्बन्धन खारेजीको पत्र लेखेका थिए । कलेज सञ्चालक समितिका सदस्यहरू हरि पाण्डे, सलिल भट्टराईलगायतको उपस्थितिमा उनले सो पत्र लेखेका थिए ।

उनले अनेरास्ववियुका सचिवालय सचिव आद्रता रेग्मी, नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य नवराज त्रिपाठीलगायतको रोहबरमा उक्त कागज गरेका थिए । तर उनले आफूलाई दबाबमा पारेर कागजात गराइएको भन्दै सम्बन्धन खारेज नगर्न अर्काे पत्र लेखेका हुन् । तर महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरकी एसपी किरण राणाले भने लम्बोदरलाई कसैले पनि दबाब नदिएको जनाइन् ।

निजीकरणविरुद्धको विद्यार्थी आन्दोलनका अगुवा विद्यार्थी नेता कपिल आचार्यले आफंैले गरेको लिखित प्रतिबद्धता कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदरले एक हप्ता नबित्दै लत्याएर द्वन्द्वको वातावरण बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

सामाजिक संस्था ऐनअनुसार गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालनमा आएको कलेज पछिल्लो समय कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदरले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्राइभेट लिमिटेडको नाममा गैरकानुनी रूपमा निजीकरण गरिएपछि विवाद चर्किएको हो ।

कलेजका संस्थापक एव पूर्व अध्यक्ष हरि पाण्डे, सलिल भट्टराईलगायतले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई गैरकानुनी रूपमा कलेज निजीकरण गरिएकोमा आक्रोश पोख्दै आएका छन् । गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा २०६१ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको कलेज नाफामा जान थालेपछि कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदरले कलेजलाई निजीकरण गर्ने षडयन्त्र गरेको उनीहरूको आरोप छ । लम्बोदरलगायत चार सञ्चालकले गैरकानुनी रूपमा करोडौं रुपैयाँ बाँडे पनि आपूmहरूले एक पैसा नलिएको उनीहरूले बताए । सामाजिको संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएको संस्थालाई निजीकरण गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

नेपालको लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गर्ने भएको छ ।

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । ...

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रालिबीच आय संकलन सुविधासम्बन्धी एक सहकार्य भएको छ । ...

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

नेपालका लागि केटिएमको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले राजधानीको सानो गौचरनमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । ...

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोले नेपालमा रेनो सिरिज अन्तर्गत आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन रेनोटू एफ सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad