श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागु गराउन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण

शुक्रबार, २३ भदौ २०७४, २० : ०९ नागरिक

 राजाराम कार्की
काठमाडौँ- नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको समस्या समाधान गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्टको कार्यकक्षमा पुगी महासंघका सभापति गोविन्द आचार्यको नेतृत्वले मिडिया सञ्चालक, महासंघ र सञ्चार मन्त्रालय एकजुट भई भई श्रमजीवी ऐन लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

श्रमजीवी ऐनले छापामाध्यम, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनमा नियुक्ति लिएर समाचारसम्बन्धी कार्य गरेको व्यक्तिलाई श्रमजीवी पत्रकार भनी किटान गरेको छ।
सञ्चारमन्त्री बस्नेतले ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा आफू सदैव क्रियाशील रहने बताए।
सरकारी अनुदानमा सञ्चालित गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) र नेपाल टेलिभजनबाहेक निजी सञ्चारगृहमा काम गर्ने झण्डै ८० प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकारले नियुक्ति पत्र नपाएको महासंघका सभापति आचार्यले बताए। प्रेस काउन्सिल नेपालको तथ्यांकानुसार नियमित प्रकाशन भइरहेका पत्रिका एक हजार, एफएम रेडियो ७००, टेलिभिजन १०० र अनलाइन ७५० नियमित सञ्चालनमा छन्।

नियुक्तिपत्र नपाउनु, ऐनले तोकेअनुसारको पारिश्रमिक नदिइनु र भनेको बेलामा तलब नपाइनु श्रमजीवी पत्रकारका समस्या भएको महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बताए। विसं २०५१ मा जारी भएको श्रमजीवी पत्रकार ऐन र त्यसअन्तर्गत बनेको नियमावली २०५३ मा तोकिएको सेवासुविधा श्रमजीवी पत्रकारले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

सरकारबाट गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पछिल्लो पटक श्रमजीवी पत्रकारको तलब करिब रु १९ हजार ५०० तोकेको छ । महासंघले पत्रकारका हत्यामा संलग्नमाथि कारबाही र बेपत्ता पत्रकारको खोजी गर्न पनि सञ्चारमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ।

महासंघले ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३’ को कार्यान्वयन, सञ्चार क्षेत्रको स्वायत्त र स्वतन्त्रता, अधिकारसम्पन्न प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्ति, पत्रकार दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य बीमा, ज्येष्ठ पत्रकार जीविकोपार्जन भत्ता, पत्रकार कल्याण कोषमा वृद्धि, आपत्कालीन राहत कोषको व्यवस्था एवं यसअघि निर्णय भएको ५० प्रतिशत स्वास्थ्योपचारमा छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन तत्काल अगाडि बढाउन सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, मिडिया आयोग वा प्राधिकरणको गठन, आमसञ्चार संग्रहालय र इ–लाइब्रेरीको स्थापना, अपांगता, तथा अल्पसंख्यक र महिला श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्थाका लागि समेत मन्त्रीलाई अनुरोध गरिएको छ। महासंघमा १५ हजार सदस्य आबद्ध छन् भने सूचना विभागले २२ हजार पत्रकारलाई पत्रकार परिचयपत्र वितरण गरेको छ। रासस

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

“एडोब फोटोशप” अब एप्पलको आइप्याडमा पनि आउने भएको छ ...

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि विकास बैंकले मझौला तथा साना व्यवसाय, परियोजनामा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रामीण प्रविधि केन्द्र र सामुदायिक विधुत उपभोक्ता राष्ट्रिय...

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले नौ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । ...

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टले दिपावली तथा छठ पर्वको अवसर पारेर ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिई भारत भ्रमणमा जाने कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन गरेको छ ।

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

अमेरिकी कम्पनी सिथोसले नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । ...

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति बैठकले राजेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको छ । ...

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको दसैं तिहार अभियानको चौथो संस्करणको ग्राउन्ड एक्टिभेसनमा अझ बढी रौनक थप्न अभिनेत्री आँचल शर्माले २२, २३ र २४ अक्टोबरमा...

Ncell Footer Ad