बाजुरा- बिहान भालेको आवाजसँगै उठ्नु। काँधमा हलो बोकी साहुको खेतबारीमा जानु। दिनभर खेतबारीमा पसिना बगाउनु। उनी झिसमिसे साँझमा ओत लाग्न मात्र घर फर्किर्ने, जुकोटका चन्द्र लवार, त्यो बाट मुक्त छन्। लवारलाई न साहुको बचन सुन्नु परेको छ, नत कुनै दिनरातको मेहेनत । साहुसँग कुनै सम्बन्ध नै छैन् । न गासको ठेगान हुन्थ्यो, न बासको। दिए साहुले खाने नत्र भोकै बस्नु पर्ने बाध्यता थियो, त्यो अवस्था नटरेको भएपनि कम भएको लवारले बताए।

लवार यतिबेला नयाँ घरमा सरेका छन् । सपरिवार सँगै बस्न पाउँछन्। घर नेपाल सरकारले पुर्नस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिदिएको हो। लवारसँगै उक्त बस्तीमा सात वटा घर बनेका छन् । १५ जनालाई जमिन उपलब्ध गराइएको छ । घर निर्माण भएका सबै जना (क) वर्गमा पर्छन्। पहिलो चरण अन्तर्गत उनीहरुलाई पुर्नस्थापना गरिएको हो ।

जिल्लामा कुल १ हजार ३ सय ५३ मुक्त हलिया घर संख्या रहेकोमा क वर्गमा १ सय ३२ (ख) वर्गमा २४६ (ग) वर्गमा १ सय ५० र (घ) वर्गमा ८ सय २५ गरि जम्मा १ हजार १ सय ८९ जनालाई सरकारले परिचय पत्र वितरण गरेको छ ।

उनीहरुसँग जमिनको नाममा बस्ने घर समेत थिएन् । साहुकै गोठमा बसेर उनको पुर्खा जीवन बिताउँदै आएका थियो । अहिले उनीहरु घरको मालिक र सानै भएपनि जमिनको हकदार भएका छन्। पुस्तौंदेखि हलिया बसेको उनको परिवारले साहुकोमा काम गर्दा दुःख र समस्या बाहेक अरु केहि पाएनन् ।

साहुको घरमा काम नगरेको दिन भोकै बस्नु पर्ने बाध्यता थियो । पानी परेको दिन बस्न बास हुँदैन थियो, वर्षैपछि राज्यले ठूलो गुन लगाएको लवारले खुसीका साथ भने। ‘अभिभावक भनेकै नेपाल सरकार हो, कहिल्यै सोचेको पनि थिएनौं, आफ्नो घर अनि जमिन हुन्छ, भन्ने लवारले थपे। आमाबुबाले समेत नगरेको उपकार सरकारबाट भएको छ, घरमा सरेका मुक्त हलियाहरु एकसाथ बताउने गर्छन्।

खान र लगाउन समस्या पुरानै छ । तरपनि उनीहरु जग्गा धनी हुन पाएकोमा निकै खुसी छन् । निर्माण गरिएका घरपनि टिनले छाएका, हेर्दापनि चिटिक्क लाग्ने, खालका छन् । सँगै विभिन्न गैर सरकारी निकायले सिमेन्ट लगाउने, खानेपानी निर्माण तथा पर्खाल लगाईदिएपछि झनै लोभलाग्दा देखिन थालेका छन् ।

लवार जस्तै अन्य १५ बढी परिवार बास पाएकोमा जति खुसी देखिन्छन्, त्यत्ति चिन्तामा पनि छन् । गाउँमा भए साहुकै काम र अदियाँ गरेपनि पेट पाल्न सकिन्थ्यो, नयाँ ठाउँ र गाउँमा बास मात्र राम्रो भएर भोको पेट बाँच्न नसकिने उनीहरु भन्छन् । राज्यले बस्ने घर बनाएपनि खाने गास दिएको छैन् । नत उनीहरुलाई ज्ञान सिप नै दिएको छ ।

“गाउँमा त ! साहु, वर्षको एक पटक भएपनि मानुमुठो त दिन्थ्ये । एैँचोपैँचो, मागडोण गरी एक छाक काट्दा छिँयाउँ, अब यहाँ त कोही ओल्लो न पल्लो क्याहरी छोरा छोरी पाल्नु उनीहरुको साझा गुनासो हो।”

राज्यले लिएको चासो र चिन्ता प्रशंसनीय भएपनि गर्नुपर्ने जति सहयोग र व्यवस्था नगरेको हलिया अधिकारकर्मी संग्राम विकले बताए । बास पाएपनि खानलाई समस्या कायमै रहेको विकले भने । पुर्नस्थापनामा परेका मुक्त हलियालाई विभिन्न स्थानबाट ल्याएर राखिएको हो।

          नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्तीको घोषणा गरेको थियो । सरकारले घोषणा गरेको ६ वर्षपछि पहिलो चरणको पुर्नस्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । यो वर्ष बनेका अधिकांश नयाँ घरहरु बस्न लायक छैनन्।

          यो वर्षमा मात्र जिल्लामा ६ करोड बढी बजेट पुर्नस्थापनामै खर्च भएको छ । तर त्यसको पनि सही सदुपयोग भएको छैन् । यसै विषयमा हलिया अधिकारकर्मीले मुत्तः हलिया दिवसको दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १० बुँदे  माग सहीतको ध्यानकार्षण पत्र बुझाएमा छन्।

बास पाउँदा पनि सन्तुष्ट छैनन् हलिया

घर पाएका हुन् वा नपाएका । आफ्नै नाममा लालपुर्जा लिएका हुन् वा प्रक्रियामा रहेका कोहीले पनि गुनासो गर्न छोडेका छैनन् । बास पाए पनि समस्यामा कुनै मलम नलागेको मुक्त हलिया रंगी लवारले बताए।

लवारको राज्यबाट घर निर्माण हुँदैछ । पहिलो चरणमा घर र जग्गामा पाउनेमा रंगी पर्छन्, तरपनि उनको गुनासो पुरानै पाराको छ । ‘राज्यले घर त बनाईदियो, राम्रो हो । तर बास मात्र भएर के गर्नु गास छैन्, रंगीले गुनासो सुनाए।’

घर बनाएका छन्, सिमेन्ट राम्ररी लगाइएको छैन्, खुट्कुलीका, (घरभित्र पस्न बनाइएका सिडिँ) माटोले लिप्नु परेको छ, अवस्था पुरानै छ, रंगीले थपे। यो अवस्था हेर्दा मुक्त हलिया घर निर्माण गर्दापनि सन्तुष्ट छैनन् ।

पुरा तथ्याङ्क संकलन गरिएन

मुक्त हलियाको पुरा तथ्याङ्क संकलन नगरेको गुनासो हलियाहरुको छ। सम्बन्धीत गाविसबाट हलिया छैनन् भन्ने स्थानीय दलका नेता र गाविस प्रतिनिधिले लिखित दिएपछि मुक्त हलिया तथ्याङ्क संकलनमा छुटेका हुन्।

साहुको नाम राख्दा समस्या हुने भन्दै हलिया राख्ने दलका नेता तथा अन्य अगुवाहरुले गाविसमा हलिया नै नभएको बताएका थिए । जसका कारण जिल्लाका १६ गाविस अझै हलिया तग्याङ्क संकलन गरिएको छैन, भन्छन्, जिल्ला हलिया मुक्ती समाजका अध्यक्ष लालवीर सार्की । तत्कालिन समयमा ११ गाविसको मात्र तथ्याङ्क लिइएको थियो ।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७४ ११:२८ शुक्रबार