भूकम्पपछिको लगत सङ्कलन

भूकम्प पीडितको आधारभूत मानव अधिकार जोखिममा

आइतबार, ०५ असार २०७३, १४ : ४० दुर्गा दुलाल  | @DulalDp

काठमाडौं–राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूकम्प पीडित नागरिकको आधारभुत मानव अधिकार जोखिममा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगका  सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय टोलीले गोर्खा, धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा गरेको अनुगमनबाट उनीहरुको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।  
प्रभावित जिल्लाका पीडित अझैपनि कष्टकर र जोखिमपूर्ण रुपमा अस्थायी टहरामा बसोबास गरिरहेका, गोरखा जिल्लाका केही पीडितले सरकारले उपलब्ध गराएको न्यायो वापतको  १५ हजार समेत प्राप्त गर्न नसकेका, तथ्याङ्क विभागबाट खटिएका इञ्जिनियरले संकलन गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख्य मात्रामा त्रुटी भएको आयोगको अनुगमनमा पाइएको  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगको अनुगमनमा स्थानीय निकायका पदाधिकारीको रिक्तता एवं सवै गाविसमा गाविस सचिवको व्यवस्था हुन नसकेको, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समिति, जिल्ला विकास समितिलगायतका निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको नभएको देखिएको छ। , भूकम्पको कारण बस्ती असुरक्षित भई स्थानान्तरण गर्र्नुपर्र्ने बासिन्दाको पहिचान गरी तथ्याङ्क यकीन गर्ने तथा त्यस्ता परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्ने सम्बन्धमा ठोस योजना बन्न नसकेको तथा जग्गाको स्वामित्व आफ्नो नाममा नभई आवास गुमाएका व्यक्तिको पुनस्र्थापनाको लागि जिल्ला स्तरसम्म कुनै पनि कार्यक्रम नपुगेको आयोगको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ।
प्राधिकरणबाट खटिएका इञ्जिनियरले सबै पीडितको तथ्याङ्क संकलन गर्न नसकेको, कतिपय व्यक्तिले क्षति नपुगेको संरचनालाई पनि क्षतिग्रस्त भनी भूकम्प पीडित उल्लेख गर्न इञ्जिनियरलाई दबाब दिएको, व्यावहारिक रुपमा छुट्टिई भिन्न भई एकै घरमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई गणना नगरिँदा त्यस्ता परिवारको नाम छुट भएको, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कर्मचारीको अभाव रहेको आयोगको अनुगमनमा पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
 रसुवाका भूकम्प पीडित व्यक्तिका जग्गा मासिक भाडामा लिई अस्थायी रुपमा बसोबास गरिरहेकामा तत्काल सो स्थान खाली गर्न जग्गाधनीले भन्ने गरेको भएपनि कही कतैबाट पहल नभएको पाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ ।

आयोगले असुरक्षित बस्तीका वासिन्दाको विशिष्टिकृत तथ्याङ्क संकलन गरी उनीहरुको पुनस्र्थापनाको लागि यथासीघ्र योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन, प्राधिकरणका कार्यहरुलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा स्थापना भएका कार्यालयहरुलाई पर्याप्त स्रोध साधन उपलब्ध गराई भूकम्प पीडित नागरिकहरूको आधारभूत मानव अधिकार प्रचलनको सुनिश्चितता  गराउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।                         

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

डिबेन्चर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त

डिबेन्चर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त

नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकले नबिल बैंकलाई डिबेन्चर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । ...

डिएभी स्कुलको वार्षिकोत्सव सम्पन्न

डिएभी स्कुलको वार्षिकोत्सव सम्पन्न

वीरगन्जस्थित डिएभी स्कुलको २६औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । ...

हिमालयको क्वालालम्पुर पुनः सीधा उडान सुरु

हिमालयको क्वालालम्पुर पुनः सीधा उडान सुरु

हिमालय एयरलाइन्सले मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा पुनः सीधा उडान सुरु गरेको छ । ...

सीता एयरले लामिडांडा र सुकेटार उडान थाल्ने

सीता एयरले लामिडांडा र सुकेटार उडान थाल्ने

सीता एयरले प्रदेश १ का धार्मिक स्थलहरू हलेसी र पाथीभरालाई लक्षित गरी उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । ...

नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड हिलटेकलाई

नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड हिलटेकलाई

हिलटेक प्लास्टिक एन्ड पाइप प्रालि नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड २०१९ बाट सम्मानित भएको छ । ...

सुबिसु, ईन्टरनेट पार्टनरका रुपमा प्रस्तुत

सुबिसु, ईन्टरनेट पार्टनरका रुपमा प्रस्तुत

नेपालको एक अग्रणी केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी, सुबिसु केबल नेट प्रा. लि.ले पोखरा प्रिमियर लिगको दोस्रो...

डल्लुमा सुजुकीको निःशुल्क सर्भिस क्याम्प

डल्लुमा सुजुकीको निःशुल्क सर्भिस क्याम्प

सीजी मोटोकर्पको डल्लुस्थित सुजुकी ‘स्टेट–अफ–आर्ट’ सर्भिस सेन्टरमा सुजुकी ब्रान्डका कारधनीहरुका लागि आकर्षक अफरहरु सहित ६ दिने निःशुल्क सर्भिस क्याम्प सुरु...

हुलास स्टिलले ल्यायो ‘हुलास डेक’

हुलास स्टिलले ल्यायो ‘हुलास डेक’

हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजले नेपाली निर्माण बजारमा उपयोगी प्रविधिमा आधारित उत्पादन ‘हुलास डेक’ सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad