“नेपालमा सबैथोक छ इमानदारी छैन” भन्ने गरिन्छ । तामातुलसी छोएर पञ्चभलादमीको अगाडि कमस खानेदेखि गाउँका ठूला ठालू भनाउँदाले निर्दोषलाई यातना दिएर जबर्जस्त दोषी प्रमाणित गर्नेसम्मको चलन नेपाली समाजमा थियो । अदालतमा गीता छोएर बक्नेसम्मका इमानदारी चेक गर्ने संस्कार अझै देखिन्छ । अर्कोतर्फ “जो होचो उसैको मुखमा घोचो” भन्ने उखान नेपाली समाजमा सबभन्दा चल्ने उखान हो । सामाजिक रूपमा कमजोर बनाइएका मानिस बेइमान र अरुलाई आफ्नो विचार लाद्दै निर्धोमाथि शोषण गर्दै आएका मानिस जबर्जस्त इमानदार हुन्थ्यो । कमजोर व्यक्ति निर्दोष भएपनि ऊ अन्याय सहन बाध्य हुन्थ्यो ।

अहिले राज्य संघीय प्रणालीमा गएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने क्रममा छ । नगर तथा गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मेवारी सम्हाल्न थालिसकेका छन् । केही प्रतिनिधिहरूको निर्णयको आलोचना पनि सुरु भएको छ । आगामी दिनमा उनीहरू कसरी अगाडि बढ्छन् हेर्न बाँकी छ । चुनावको बेलामा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको कुरालाई विचारै नगरी निर्णय ठोकिहाल्ने । भत्ता र अन्य सुविधामा पहिलो प्राथमिकता दिने । आफ्नालाई कर्मचारी नियुक्त गरिहाल्ने जस्ता बेथितिलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने नयाँ नेपाल बन्नुको सट्टा झन् भताभुंग हुने पक्का छ । विगतका चर्चित विकृतिहरू जस्तै खेताला शिक्षक अर्थात् सदरमुकामकेन्द्रित गाविस सचिव र अहिले पनि सर्वसाधारणले मालपोत, नापी, यातायात, प्रशासनजस्ता सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन झेल्नुपरेको सास्ती आदि समस्यालाई जनप्रतिनिधिले सम्बोधन गरी यस्ता अति आवश्यक सेवा सर्वसाधारण नागरिकका लागि सजिलो बनाउनु नितान्त आवश्यक छ ।

हरेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा सरकारी अधिकृतदेखि सहसचिव तहसम्मका कार्यकारी अधिकृत पठाइएको छ । यी अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई  आफ्नो अनुकूल घुमाउन सक्ने सम्भावना छ । किनभने कर्मचारीले स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएकाले लगभग दुई दशकदेखि हालीमुहाली चल्दै आएको थियो । साबिकको जिविस लगायत गाविस सचिव तथा कार्यकारी अधिकृतहरू आफूलाई निर्वाचित प्रतिनिधिको अधिनभित्र रहेर काम गर्न अप्ठ्यारो हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको सहयोग र साथ नपाएमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जनताका पक्षमा काम गर्न अप्ठ्यारो पर्छ । केही कर्मचारीहरूमा खुराफात र चम्चागिरी गर्ने विशेषज्ञता हुन्छ । यस्ता कर्मचारी चिन्न सकिएन भने निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई फसाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । केही स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतहरूले प्रमुख उपप्रमुखलाई वास्तै नगरी आप्mनो पालिकाको गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज संस्थासँगको सहकार्यलाई ठाडै अस्वीकार गरेको पाइएको छ । यस्तो कर्मचारी प्रवृत्ति रहिरहने हो भने त्यस गाउँपालिका वा नगरमा जनताका पक्षमा राम्रो काम हुन्छ भनी विश्वास गर्ने आधार हुन्न । 

यस्तो अवस्थामा फेरि पनि समाजका एलिट वर्ग र कर्मचारी मिलेर निर्वाचित प्रतिनिधिलाई बाइपास गर्दै अनियतिता गरी फसाउने सम्भावना हुन्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पसेको बताइए पनि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म शक्ति केन्द्रीकृत हुने पक्का छ । स्थानीय निकायलाई आफ्नो हिसाबमा व्याख्या गर्दै र स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा आपूmहरूले दुःख पाएको बताउँदै आए पनि उनीहरूले त्यसको भरपुर फाइदा उठाउँदै आएका थिए । उनीहरूको हालीमुहाली सकिने डरले एक प्रकारको छटपटी भइरहेको अवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले त्यस्तो अवस्थाको विश्लेषण गर्न सक्नु आवश्यक छ । सेवाग्राहीले शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, यातायात हरेक सरकारी निकायबाट सेवा लिने क्रममा दुःख पाएको अनुभव छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट त्यस्तो अनियमितता तथा ढिलासुस्ती कम हुने अपेक्षा आम नागरिकको छ । तर अधिकांश कर्मचारीको शैली त्यही हुने भएकाले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कर्मचारीको विगत तथा वर्तमानको काम गर्ने शैलीसँग परिचित हुनु आवश्यक छ ।

केही राम्रा र दक्ष कर्मचारीका कार्यशैली पनि परम्परागत कर्मचारीतन्त्रका कारण ओझेल परेका छन् । जनप्रतिनिधिले यी र यस्तै विषयलाई बुझेर सुधार गर्दै लैजाने हो भने दक्ष कर्मचारीका लागि पनि हौसला तथा न्याय हुनेछ ।

विश्व बैंकको वल्र्ड डेभ्लप्मेन्ट रिपोर्ट २०१७ ले कम विकसित देशहरू पछि पर्नुका प्रमुख कारणहरूमा सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी नहुनु र भ्रष्टाचार हुनु नै मुख्य कारण उल्लेख गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यो ठ्याक्कै मिलेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्दै आएको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष जोस उगजले भनेका छन्, “धेरै देशका पिछडिएका मानिसहरू प्रशस्त खान नपाएर भोकै ओछ्यानमा जान्छन् तर भ्रष्टाचारीहरू त्यही देशमा विलासी जीवन बिताउँछन् ।” उक्त भनाइलाई सापटी लिँदै नेपालको उदाहरण दिने हो भने लाखौँ युवाहरू जोखिमपूर्ण श्रमका लागि विभिन्न मुलुक जान बाध्य छन् । उनीहरूलाई श्रममा पठाउने सरकारी निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतका कर्मचारी तथा म्यानपावर सञ्चालकहरूको जीवतस्तरलाई तुलना गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७४ ०४:१४ बिहीबार