पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउने कसरत

बिहिबार, २२ भदौ २०७४, ०९ : ३१ ईश्वरी सुवेदी


काठमाडौं- सरकारबाट पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने विधेयक ‘फास्टट्र्याक’ बाट पारित गर्न संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा दबाब परेको छ ।  समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी विधेयक’ लाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब आएपछि बिहीबार समितिबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको हो । पूर्वपदाधिकारीको सुविधालाई ‘फास्टट्र्याक’ बाट वैधानिक बनाउने प्रयासमा बिहीबार ११ बजे बस्ने समिति बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुँदैछ ।
सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर मात्र सुविधा दिनुपर्ने फैसला गरेपछि संसद्ले कानुन बनाउन लागेको छ । पटकपटक विवादित भएर फिर्तासमेत भएको यो विधेयकलाई यसपटक पारित नै गर्न लागिएको छ ।

समितिमा रहेका कर्मचारी समायोजन विधेयक र यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक २०७१ लाई छाडेर समितिले पूर्वपदाधिकारीको सुविधा दिने विधेयक पारित गर्न लागेको छ ।

समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले विधेयक समितिबाट पारित गरी २३ गते बस्ने संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । तर, बिहीबार दफावार छलफल सकेर एकै दिनमा विधेयक पारित गर्न लागिएको छ ।
समितिमा रहेका कर्मचारी समायोजन विधेयक र यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक २०७१ लाई छाडेर समितिले पूर्वपदाधिकारीको सुविधा दिने विधेयक पारित गर्न लागेको छ । सभापति घर्तीले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी विधेयक र  कर्मचारी समायोजन विधेयक सँगै लैजाने तयारी भएको बताए । बुधबार समितिले कर्मचारी समायोजन विधेयकमाथि छलफल गरेको थियो ।  
पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी  विधेयक भदौ १६ गते नै पारित गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा विधेयक पारित गर्ने विषयमा दिनभरि विवाद भएपछि पूर्वपदाधिकारीको सुविधा दिने विधेयकलाई प्रवेश गराइएको थिएन । पूर्वपदाधिकारीमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभाध्यक्ष, पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष रहने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले पूर्वपदाधिकारीको सूचीबाट पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई हटाएको छ । पूर्वपदाधिकारीको सूचीमा राख्न दबाब परे पनि संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको निर्देशनविपरीत हुने हुँदा पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई पूर्वपदाधिकारीको सूचीमा नराखिने भएको छ ।  
पूर्वसांसदको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न र उनीहरूलाई औषधोपचार, यातायात र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन दबाब परेको छ ।  कांग्रेसका सांसदहरू तप्तबहादुर विष्ट, सञ्जय गौतम, नरबहादुर चन्द, राजीवविक्रम शाह र फोरम लोकतान्त्रिककी सांसद कल्पना चौधरीले छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै ‘घटीमा एकपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य वा राष्ट्रियसभा सदस्य वा संविधानसभा सदस्य वा संघीय संसद् सदस्य भइसकेका पूर्वसांसदको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न र निजहरूलाई औषधोपचार, यातायात र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन’ भन्ने वाक्य थप गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपतिले विधेयकमा उल्लेख भएको भन्दा बढी सुविधा थप गर्न दबाब दिएका छन् । पूर्वराष्ट्रपतिहरूलाई भविष्यमा दुहुनु गाई र दुई सवारीसाधनसहितको सुविधा दिनुपर्ने तथा औषधोपचार खर्च स्पस्ट हुनुपर्ने माग आएको छ । पूर्वसांसद मञ्चले २०४८ सालपछिका पूर्वसांसदको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने, औषधोपचार खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने र निश्चित मासिक रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति र सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव र पूर्वसांसद मञ्चको थेगिनसक्नु दबाबपछि विधेयकमा ती विषय सम्बोधन गर्न सरकारबाट समेत दबाब आएको छ ।  
तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी विधेयक २०७३ लाई संसद्मा ल्याएका थिए । २०७३ फागुन २७ गते संसद्मा प्रस्तुत विधेयकलाई २०७३ चैत ९ गते राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा राज्यकोषमाथि वार्षिक ६ करोड ७८ लाख ६५ हजार २ सय ९२ रुपैयाँको व्ययभार थपिनेछ ।
विधेयकले पूर्वराष्ट्रपतिका लागि घरभाडाबापत मासिक दुई लाख रुपैयाँ, मासिकवृत्ति ५० हजार रुपैयाँका दरले वर्षमा दसैंखर्चसहित १३ महिनाको रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सवारीसाधन मर्मतबापत मासिक २५ हजार, इन्धन मासिक २ सय ७ लिटर र मोबिल २० लिटर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई एकजना उपसचिव, एकजना सवारीचालक  र एकजना कार्यालय सहयोगी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
पूर्वउपराष्ट्रपतिका लागि घरभाडा ७५ हजार, मासिकवृत्ति ४० हजारका दरले दसैंखर्चसहित १३ महिनाको रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सवारीसाधन मर्मतबापत २५ हजार,  इन्धन मासिक १ सय ८० लिटर, मोबिल २० लिटर, शाखा अधिकृतसरहको एकजना कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी एकजना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।    
पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षले घरभाडाबापत ७५ हजार, सवारीसाधन मर्मतबापत २५ हजार, इन्धन प्रतिमहिना १८० लिटर, मोबिल प्रतिमहिना २० लिटर, एकजना शाखा अधिकृत र एकजना कार्यालय सहयोगी पाउनेछन् ।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

२० हजार देखि ३० हजारसम्मका उत्कृष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू

२० हजार देखि ३० हजारसम्मका उत्कृष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू

यस मूल्यको दायरामा पर्ने र नेपाली बजारमा सजिलै खरिद गर्न सकिने मोडर्न स्मार्टफोनहरूको सूची यहाँ प्रदान गरिएको छ ...

ह्वावेको वाई नाइन प्राइम २०१९ नेपाली बजारमा

ह्वावेको वाई नाइन प्राइम २०१९ नेपाली बजारमा

ह्वावेले पप–अप क्यामरा भएको वाई नाइनप्राइम २०१९ नेपालीबजारमा सार्वजनिक गरेको छ। ...

मेरिएट होटलद्वारा राजस्थानी फुड फेस्टिभल आयोजना

मेरिएट होटलद्वारा राजस्थानी फुड फेस्टिभल आयोजना

काठमाडौं मेरिएट होटल, नक्सालले आफ्नै रेष्टुरेन्ट ठमेल किचनमा प्राचीन रेसिपिहरु इनफिउज गरेर विशेष रुपमा राजपरिवारहरुका लागि बनाइने प्राचीन किचनको स्वादिष्ट...

मेगा बैंक दशौं वर्षमा प्रवेश

मेगा बैंक दशौं वर्षमा प्रवेश

मेगा बैंकले स्थापनाको नवौं वर्ष पूरा गरि दशौं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा मंगलबार काठमाडौंको कमलादीस्थित केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा...

के हो हाइव्रिड कार ?

के हो हाइव्रिड कार ?

हाइव्रिड कार त्यस्तो कार हो जसमा इलेक्ट्रिक मोटर तथा पेट्रोल वा डिजेलले सञ्चालित हुने इन्जिन जडान गरिएको हुन्छ। यस्ता कारहरुमा...

माछापुच्छ्रे बैंकको ऋणपत्र २०८५

माछापुच्छ्रे बैंकको ऋणपत्र २०८५

माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको रु.एक हजार अङ्कित दरका तीस लाख कित्ता ऋणपत्र यहि मिति २०७६/०४/०६ गते सोमबार देखि जारी गरेको छ...

यस्तो हुनेछ फेसबुकको नयाँ डिजाइन

यस्तो हुनेछ फेसबुकको नयाँ डिजाइन

फेसबुकको नयाँ डिजाइनको तस्विरहरू ...

एनएमबि बैंकको नयाँ कर्पोरेट अभियान

एनएमबि बैंकको नयाँ कर्पोरेट अभियान

एनएमबी बैंकले ‘हामी देख्छौ अपार संभावना’ को अवधारणा सहित नयाँ कर्पोरेट अभियान आरम्भ गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad