काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सवैभन्दा न्यून रकम प्रस्ताव गर्ने ठेकेदार कम्पनीको छनोट नगरेको खुलासा भएको छ। व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सवैभन्दा कम मूल्यमा इम्बोस्ड नम्बर जडानको प्रस्ताव गर्ने आवेदकलाई छाडेर दोस्रो कम्पनी डेकाटुर टाइगर को–ओपेरेसन बंगलादेश र अमेरिकन संयुक्त कम्पनीलाई बढी लागतमा ठेकेदार छनोट गर्नुको पछाडिको स्पष्ट कारणहरु सातदिनभित्र लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन मन्त्रालय र विभागलाई बुधबार निर्देशन दिएको हो।

समितिले ४ वटा कम्पनी मध्ये सवैभन्दा न्यून रकम २९ मिलियन डलर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्ने डेकाटुरलाई ४०.५ मिलियन डलर (चार अर्ब )लाई छनोट गर्नुको कारण, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीसँग छनौटको तादात्म्यता खुलाई लिखित जानकारी गराउन मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको संसदको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सवैभन्दा कम मुल्य प्रस्ताव गर्नेलाईै ठेक्का दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर, विभागले सवैभन्दा कम बोलपत्र प्रस्ताव गर्ने पिंगाओ–जेकेजी कन्सोर्टियमले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार डलरको टेण्डर हालेको थियो ।

‘इम्बोस्ड जडानमा सवैभन्दा कम लागतमा इम्बोस्ड जडान गर्ने आवेदकलाई छनौट नगर्नुको कारण स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने,‘इम्बोस्ड नम्बर वितरण कार्य अञ्चलगत आधारमा नगरी अनिवार्य रुपमा प्रदेशगत आधारमा र प्रदेशको नामाकरणसँगै कार्यान्वयमा ल्याउन निर्देश गरियो ।’ व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिमा  उपस्थित सांसदहरुले आर्थिक चलखेलकै कारणले अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याइएको दावी गरे ।

‘मन्त्रालय तथा विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीले आर्थिक चलखेल गरेर नै डेकाटुर कम्पनीलाई ठेक्का दिएको देखिन्छ,’ सांसद वैजनाथ चौधरीले नागरिकसँग भने ,‘अबौं  रुपैयाँको चलखेल भएकाले अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।’ विभागले १६ देखि १९ डलर पर्ने इम्बोस्ड नम्बरलाई २४ देखि ३५ डलर सम्म रकम असुलेर जनतालाई आर्थिक भार थुपार्न खोजेको उनको भनाई रहेको छ । ‘इम्बोस्ड कार्यान्वयन गर्ने अझैसम्म कुनै पूर्वाधार बनेको छैन । तर, अञ्चलकै नाममा कार्यान्वयनमा ल्याएर जनतामा अर्थिक बोझ थुपार्ने काम भइरहेको छ।’

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र ठेकेदार कम्पनी  डेकाटुर टाइगर आइटी विच सन् २०१६ मे ३० ‘बुट मोडेल’ मा अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता  भएको थियो ।  सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड जडान गरेवापत ठेकेदार कम्पनीलाई चार अर्ब  ४९ करोड ४ लाख  ८ हजार  अर्थात (चार करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर ) भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

सांसद हितराज पाण्डे अञ्चलकै आधारमा सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिनु सविंधान विपरित रहेको बताउँछन्। ‘सविधान २०७२ सालमा नै बन्यो । ठेक्का पनि २०७३ सालमा गरियो । तर, प्रदेश कै नाममा किन इम्बोस्ड नम्बर लेखिएन,’ उनले भने, ‘के  सवै नेपाली जनताले अंग्रेजी पढ्न सक्ने भएका छन् । किन देवनागरि लिपी उल्लेख गरिएन् ।’ यातायात व्यवस्था विभागले मुलुक प्रादेशीक संरचनामा जाने निश्चित हुँदाहुदै ‘चोरबाटो’बाट अञ्चलकै नाममा भदौं ५ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।जनस्तरबाट त्यसको चौतर्फी दबाब भएपछि संसदको विकास समितिले अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड नम्बर उत्पादन गर्ने कार्य तत्कालै रोक्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

विभागले दुई पाङगे सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा २ हजार ५ सय, तीनपांग्रेमा २९ सय, साना चारपाङग्रे सवारीमा ३२ सय र ठूला सवारीमा ३६ सय रुपैयाँ  शुल्क तोकेको छ । समितिले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा सवारीधनीबाट लिइने  शुल्क अपारदर्शी,अस्पष्ट भन्ने गुनासो आइराखेकाले प्रस्ताविक शुल्कलाई व्यवहारिक र परिमार्जन गर्न निर्देश गरेको छ ।

 विभागले सवारीसाधन अनुगमन र निरीक्षणका लागि उपत्यकामा थानकोट, फर्पिङ, जगाती, जोरपाटी र नागार्जुन तथा उपत्यकाबाहिर मुख्य पाँच स्थानमा गरी १० स्थानमा ‘आरएफआइडी’ स्टेसन बनाउने योजना भएपनि अझैसम्म बनाउन सकेको छैन् । समितिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक प्रविधि र उपकरण एवं सञ्चालनको पूर्व तयारीको लागि आवश्यक पर्ने डाटा सेन्टर, कन्ट्रोल रुम, स्टेलाइट कनेक्सन, आरएफआइडी स्टीकर, रिडएबल डिभाइस र टावर सम्बन्धि कार्यले पूर्णता नपाएको  जनायो ।

समितिले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा देखिएको जस्ता समस्या र अवरोधहरु आउन नदिनको लागि मन्त्रालय र विभागलाई सचेत बनाएको छ ।इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर नराखिएको सम्बन्धमा सातदिनभित्रै समितिलाई लिखित जानकारी उपलब्ध गराउनुको साथै नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपी सम्बन्धमा आवश्यक उपाय पहिल्याएर गृहकार्य गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले भने ठेकेदार कम्पनीको बचाउमा नै समय खर्चिएका थिए । ‘विगतको सम्झौता अनुसार नै इम्बोस्ड नम्बर कार्यान्वयनमा अघि बढाइएको हो,’ उनले भने,‘समयमा नै कार्यान्वयनमा नल्याएको खण्डमा  ठेकेदार कम्पनीले हर्जना दावी गर्न पाउथ्यो ।त्यसैले कार्यान्वयन गर्न लागेका हौं।’

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७४ १२:२६ बुधबार