काठमाडौं – सरकारले युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाएर विदेश पलायनबाट रोक्न युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत लगानी गरेकोे करोडौं रकम असुली हुन सकेको छैन ।
बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेला ल्याइएको यो कार्यक्रमबाट पाएको रकमलाई विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताले स्वरोजगारका कार्यक्रममा लगानी गर्नुभन्दा व्यक्तिगत फाइदाका रुपमा लगाएपछि कोषको करोडौं रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो । कोषबाट रकम लिनेमा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता धेरै छन् । कोषको रकम नतिर्नेहरु पनि यिनै हुन् । पूर्वअर्थमन्त्री भट्टराईले बजेटमार्फत यो कार्यक्रम ल्याउँदा आफ्ना पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न ल्याएको आरोप लागेको थियो । अहिले ऋण असुलीमा देखिएको समस्याले यही आरोपलाई पुष्टि गरेको छ ।
कोषले अहिलेसम्म युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न बैंक तथा सहकारी संस्थामार्फत लगानी गरेको कुल रकममध्ये करिब ५८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । कोषबाट विभिन्न व्यवसायमा लगानी गर्ने सर्तमा ठूलो रकम लगेका करिब एक दर्जन संस्थाबाट मात्रै ४३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । ती संस्थाहरुले कोषसँग गरेको सम्झौताबमोजिम ऋण तिर्ने भाखा नाघिसके पनि फिर्ता गरेका छैनन् । यस्तै, थोरै रकम लगेका सहकारीमार्फत करिब १५ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । देशभर कोषबाट रकम लगेको करिब ११ सय सहकारी संस्थामध्ये एक सय जतिमा यो समस्या रहेको कोषले जानकारी दिएको छ ।
कृषिबाट मात्रै ३० करोड उठ्न बाँकी
कोषसँग कृषि विकास बैंक र वाणिज्य बैंकले एक–एक अर्ब रुपैयाँ रकम लगानी गर्ने सम्झौता गरेका थिए । तर दुवै बैंकले ३०–३० करोड रुपैयाँ मात्र लगेका थिए ।
कृषि विकास बैंकले २०६८ पुस २८ गते कोषबाट ३० करोड रुपैयाँ लगेको तथ्यांक छ । बैंकले हालसम्म व्याजबाहेक एक रुपैयाँ पनि कोषलाई फिर्ता गरेको छैन । स्वरोजगार कार्यक्रममा लगानी गर्ने सर्तमा लगेको उक्त रकममध्ये करिब १३ करोड रुपैयाँ ‘होल्ड’ गरेर राखेको पाइएको छ । कोषको असुली शाखाका एक अधिकारीका अनुसार बैंकलाई पटकपटक ताकेता गर्दासमेत रकम फिर्ता गरेको छैन । ‘बैंकले न लगानी गर्छ, न कोषलाई फिर्ता गर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘ठूलो रकम होल्ड गरिदिँदा लक्षित वर्ग यो सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।’
वाणिज्य बैंकले पनि ३० करोड रुपैयाँ लगेर ‘होल्ड’मा राखेको थियो । बैंकले भने केही दिनअघि २४ करोड रुपैयाँ कोषलाई फिर्ता गरेको छ । बाँकी ६ करोड रुपैयाँ लगानी गरी बैंकले किस्ता बुझाइरहेको कोषले जानकारी दिएको छ ।
हिमालय फाइनान्समा दुई करोड डुब्ने संकेत
कोषले हिमालय फाइनान्समा लगानी गरेको एक करोड ९८ लाख रुपैयाँ लगभग नउठ्ने सम्भावना देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि ०७२ सालमा यो फाइनान्स लिक्युडेसनमा गइसकेको छ । यसको सम्पत्ति लिलामबाट उठ्ने झिनो आशा भए पनि त्यो सम्भावना न्यून रहेको कोषका अधिकारी बताउँछन् ।
दलका नेता/कार्यकर्ताबाट उठाउनै मुस्किल
काठमाडौं तिनकुनेको मजदुर सहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारीमार्फत कोषको पैसा लगेर माओवादी निकट नेता तथा कार्यकर्ताले विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरेका थिए । माओवादी नेता राजन तिमल्सिना नेतृत्वको समूहमा बाबुराम गौतम, सालिग्राम जमरकट्टेल लगायत छन् । जमरकट्टेल सहितको समूहले ललितपुरको गोदावरीमा बंगुरपालन गरेका थिए । त्यसबाट राम्रो आम्दानी गरे पनि उनीहरुले सहकारीबाट लगेको रकम फिर्ता गरेका छैनन्।
उक्त सहकारीले कोषबाट २०६९ सालमा पाँच करोड रुपैयाँ लगेको देखिन्छ । सहकारीले कोषबाट लगेको रकमभन्दा बढी बुझाउन बाँकी देखिएको छ । कोषबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार उक्त सहकारीले पाँच करोड २१ लाख एक हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।
त्यसैगरी, नेकपा एमाले निकट केबी उप्रेती अध्यक्ष रहेको कुपण्डोलस्थित हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट तीन करोड ९९ लाख ९५ हजार चार सय ७४ रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । यो सहकारीले २०६९ सालमा तीन किस्तामा पाँच करोड रुपैयाँ कोषबाट रकम लगेको थियो । अध्यक्ष उप्रेती राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्धक समेत हुन् ।
चितवनको केन्द्रीय जडीबुटी सहकारी संघले एक करोड ४९ लाख १३ हजार चार सय ६३ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यो सहकारीले कोषसँग पाँच करोड रुपैयाँको सम्झौता गरे पनि २०६९ चैतमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ लगेको थियो । यो रकम भक्तबहादुर शाह अध्यक्ष हुँदा लगिएको थियो । शाह अहिले नयाँ शक्ति पार्टीका नेता हुन् ।
गुल्मीको मधुवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ५३ लाख ८३ हजार नौ सय ७५ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । तीन करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको उक्त सहकारीले २०६९ सालमा कोषबाट दुई किस्ता गरेर एक करोड ८० लाख रुपैयाँ लगेको थियो । यो रकम लैजान तत्कालीन माओवादी पार्टीका नेता सागर पुनको हात थियो।
नयाँ बानेश्वस्थित केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले पनि १६ लाख २२ हजार पाँच सय २९ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यो सहकारीले कोषसँग पाँच करोडको सम्झौता गरे पनि ०७० चैत ३० गते एक करोड ५० लाख रुपैयाँ लगेको थियो ।
रकम असुलीमा कडाइ
२०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले महŒवाकांक्षी योजनाको रुपमा यो कार्यक्रम सुरु गरेको थिए । युवा जनशक्तिलाई पुँजी र कामको अभावमा विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । कोषले विभिन्न बैंक तथा वितीय संस्थामार्फत बेरोजगार युवालाई बिनाधितो दुई लाख रुपैयाँ ऋण प्रदान गर्दै आएको छ ।
कोषमार्फत दलका नेताले आफूनिकट कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेको भनी आलोचनासमेत हुँदै आएका छ । बिनाधितो ऋण लगानी गर्दा राज्य कोषको रकम डुब्ने खतरा रहेको तर्क आलोचकहरुले गरेका छन् । कोषमा उठ्न बाँकी रकमको यो तथ्यांकले यसलाई थप आधार मिल्ने देखिन्छ।
कोषका अधिकारीहरु भने विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिबाट रकम उठाउन कडाइ गरेकाले कोषको लगानी नडुब्ने दाबी गर्छन् । कोषले रकम नतिर्ने संस्थाका सञ्चालकहरुको जग्गा र पासपोर्ट रोक्का गरी असुली गर्ने कार्य गरिरहेको असुली शाखाका प्रमुख ज्ञानहरि देवकोटाले बताए।
‘सुरुमा ऋणीको जग्गा विवरण नराखी जमानीमा मात्रै ऋण दिँदा यो समस्या आएको हो,’ देवकोटाले नागरिकसँग भने, ‘अहिले ऋणीको जग्गा र तीनपुस्ते विवरण राखेर मात्र ऋण उपलब्ध गराउँछौं । असुरक्षित महसुस भए रोक्का गरिन्छ ।’ कोषले जग्गा रोक्का गर्न सुरु गरेपछि रकम उठ्ने क्रम बढेको उनले बताए।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७४ ०५:०१ बुधबार