लहान- लहान-भगवानपुर–ठाढी सडकमा अनियमित पटके कर असुल्ने कार्यलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले गरेको निषेधाज्ञा र परमादेश अवज्ञा गर्दै जिल्ला समन्वय समिति सिरहाले कर असुली गरिरहेको पाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि अंकित कन्सट्रक्सन सिरहासँग जिल्ला समन्वय समितिले पटके कर असुली ठेक्का सम्झौता गरेको छ । २० लाख एक हजारमा भएको उक्त ठेक्का सम्झौता अनुसार ठेकेदारले यो सडकखण्डमा पटके कर असुल्दै आएको छ ।
०७४ बैशाख ३ गते सिरहा इटहर्वा–७ का विशेश्वर प्रसाद यादवको रिट निवेदनउपर फैसला गर्दै राजविराज इजलासले विपक्षी जिल्ला विकास समिति(तत्कालीन), स्थानीय विकास अधिकारी र जिल्ला प्रसाशन कार्यालयको नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
स्थानीय विकास अधिकारी सुरेशकुमार राउतले सोमवार नागरिसँग कर असुलीबारे आफूलाई थाह नभएको बताए । जिल्ला समन्वय समीतिले ठेक्का लगाएपछि ठेकेदारले कर असुली गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले कर असली सम्बन्धी धेरै बोल्न चाहेनन् ।
‘अदालतको आदेशविपरीत कर असुली गरिरहेको प्रमाणसहित उजुरी गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय लहान जाँदा डिएसपी हीराबहादुर पाण्डेले आफूलाई थुन्ने प्रयास गरेको विशेश्वरले नागरिकसँग गुनासो पोखे, ‘कानुन कार्यान्वयन गराउने अधिकारीबाटै असहयोग भयो ।’
डिएसपी पाण्डेले यादव अदालतको आदेशपत्रसहित गुनासो लिएर आफूसमक्ष आएको स्वीकार गरे । आफूले यस विषयमा केही सहयोग गर्न नसक्ने भन्दै अन्य नियमक निकायमा जान भन्दै फर्काइदिएको उनले बताए ।
    लहान–ठाढी सडकमा चल्ने बालाशुन्दरी बसधनी निवेदक यादवले उतm नम्बरको बस सडक इजाजत लिई यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता गराएर संचालन भैरहेकोमा जिल्ला समन्वय समितिले पटकपटक पटके कर रकम लिएको रसिदसहित अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउँदै परमादेश निषेधाज्ञा माग गरेका थिए ।
    राजविराज इजलासका न्यायधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र नसरुल्लाह अन्सारीको संयुतm ईजलासले प्रत्यर्थी(विपक्षी) जिल्ला विकास समिति(तत्कालिन)ले दावी गरेको लहान–भगवानपुर–ठाढी सडक खण्ड बनाएको वा हस्तान्तरण भै प्राप्त गरेको कुनै प्रमाण लिखित जवाफसाथ पेश गरेको नदेखिएको र अदालतको आदेशअनुसार डिभिजन सडक कार्यालय लहानको पत्रबाट समेत यो सडकखण्ड जिल्ला विकास(तत्कालिन)ले निर्माण गरेको अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त गरेको नदेखिदा यो सडक खण्डमा कुनै प्रकारको कर÷राजस्व लगाउने वा असुल गर्ने अधिकार नरहेको देखिन्छ, आदेपत्रमा उल्लेख छ ।
    कर÷राजस्व असुल गर्ने अधिकार नरहेको अवस्थामा समेत निवेदनसाथ पेश भएको विभिन्न मितिको रसिदबाट विपक्षी जिविस(तत्कालिन)ले कर असुल गरिरहेको देखिन आएको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशविपरित कर असुल्ने कार्य कानुन विपरीत रहेकाले तत्काल सो कार्य रोक्नु भनी निषेधाज्ञाको र अब यी निवेदकसँग प्रस्तुत विषयमा कुनै प्रकारको राजस्व वा कर असुल नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशको आदेश संयुक्त इजलासबाट जारी भएको थियो ।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७४ ०६:४६ मंगलबार