काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी कानून अविलम्ब निर्माण गरी निर्वाचन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरको छ। 

न्यायाधीश दीपकराज जोशी र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलाशले आज २०७४ माघ ७ गतेभित्र निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कानून बनाएर निर्वाचन गर्न परमादेश जारी गरेको हो। 

संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनसम्बन्धी कानून बनाई मिति तोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ताहरु बिमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशीकुमार कार्कीले गत असोजमा अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। 

सोही निवेदनमाथि यही भदौ १५ गते पक्ष र विपक्षबाट बहस सकेपछि अदालतले आजको लागि निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको थियो। 

आदेशमा निवेदकको मागअनुसार प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको मिति तोक्ने, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भइसकेको हुनाले निर्वाचन गर्न बाँकी रहेका कानून निर्धारित मितिमै बनाउन भनिएको छ। 

निवेदनमा निर्वाचन गर्नुभन्दा १२० दिन पहिला निर्वाचनसम्बन्धी कानून बनाउनसमेत माग गरिएकोमा सरकारले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनसम्बन्धी कानून नै नबनाई निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । यसअघि अदालतले दुवै तहको निर्वाचनका लागि कार्ययोजना ल्याउन सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । रासस 

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७४ १४:२७ सोमबार