राष्ट्र निर्माण : सहकार्य कि ध्रुवीकरण ?

सोमबार, १९ भदौ २०७४, १२ : २० जैनेन्द्र जीवन

गत साताको एउटा समाचार यस्तो थियो– ‘पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादीका पूर्वनेता बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेका दल नयाँ शक्ति नेपालका देवेन्द्र पौडेललगायत करिब २ सयजना उनका लामो समयदेखिका निकट सहयोगीहरू माओवादी केन्द्र(माके)मै फर्किए ।’ त्यस अवसरमा बाबुरामका कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टिसमेत जनाएका पौडेलले ‘अजेन्डा मिल्नेहरूबीच राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक रहेको’ लाई आफ्नो माके पुनरागमनको मूल कारण बताएछन् । ध्रुवीकरणका खाका स्पष्ट नपारे पनि वामपन्थी अर्थनीति र पहिचान राजनीति, यी दुई कुराको पक्ष÷विपक्षमै ध्रुवीकरण हुने उनको स्पस्ट संकेत छ । यद्यपि ‘वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता त छ’ भनिरहेका पौडेलमा अन्यमनस्कता र अन्तर्विरोध पनि कायमै देखियो ।

पहिचान ‘एक्टिभिज्म’ का लागि विदेशी शक्ति, संस्था र पैसाको सडकदेखि संसदसम्म खुलेआम प्रयोग हुन्छ । पहिचान ‘एक्टिभिज्म’लाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङका रूपमा हिजो माओवादीले प्रयोग गरे भने आज मधेसकेन्द्रित र जातीय दलहरू प्रयोग गर्दैछन् । 

‘ननस्टार्टर’ सिद्ध भइरहेको नयाँ शक्तिलार्ई अझ क्षति पु¥याउन सक्ने पौडेलहरूको पलायनले पहिलो संविधानसभा अवधिमा सबभन्दा ठूलो दल बनिसकेको तर त्यसउप्रान्त राष्ट्रिय राजनीतिमा तेस्रो स्थानमा झरेको र करिब ४००० जनाको जम्बो केन्द्रीय समिति बनाउँदा पनि पार्टी जोगाउन नसकेर टुटफुटको एकपछि अर्को शृंखला बेहोरिरहेको माकेलाई भने केही राहत मिलेको छ । बारम्बार दल बदलिरहने रामकुमार शर्मा, एमालेबाट नयाँ शक्तिमा पुगेका रामचन्द्र झा र फोरम लोकतान्त्रिकका रामेश्वर राय यादवलगायत केही मधेसी नेता पनि पौडेलहरू सँगसँगैजसो माकेमा प्रवेश गरेका छन् । यो कुनै महत्वको राष्ट्रिय परिघटना नभए पनि मत्थर हुँंदै गएको (जातीय÷क्षेत्रीय) पहिचानको राजनीतिलाई आफ्नो फाइदाका लागि पुनर्जीवित गर्न खोज्ने जुन अन्तर्य यसमा निहित देखिन्छ त्यो भने चिन्ताको विषय हो ।

राजनीतिक सौदाबाजीको सैद्धान्तिकीकरण

राजनीतिकर्मीहरूका निमित्त दल प्रवेश वा बहिर्गमन सामान्य कुरा हुन् । अवसर वा व्यक्तिगत राजनीतिक फाइदाका लागि नभई सिद्धान्त वा मुद्दामा आधारित हो भने यस्ता आउजाउ स्वागतयोग्य पनि हुन सक्छन् । हालैको स्थानीय चुनावमा आफ्नो दलको निराशालाग्दो प्रदर्शनपछि उनीहरूले चालेका यो कदम कुन प्रकारको भन्ने प्रश्न त छँंदैछ । शर्मा, झा र यादवहरू त झन् कांग्रेस, एमाले, माके जस्ता पुराना दलबाट ‘उत्पीडनमा परेका मधेसी समुदायको मुक्ति’ नहुने ठहरकै साथ नयाँ शक्ति वा मधेसकेन्द्रित दलमा गएका थिए । झा त अझ स्थानीय निकायको चुनावमा एमाले पहिलो दल बनेपछि मधेस विरोधी भनी आरोप लगाइएको र उनले लामो समय बिताएको सो दलमै फर्कन चाहेका हुन । त्यसका अध्यक्ष ओलीले भेट्नसमेत नमानेपछि मात्र माके पुगेका हुन् । के ‘मधेसीका उत्पीडन’ अब समाप्त भइसके ? शर्मा, झा र यादवहरूले जवाफ दिउन् । 

आफ्नो कदमको सैद्धान्तिकीकरण गरेका पौडेलहरूसँगचाहिँ मूल प्रश्न अर्कै र अझ गम्भीर छ– ध्रुवीकरण आजको देशको आवश्यकता हो कि ‘जनयुद्ध’ जस्तै अर्को अनावश्यक दुःसाहस ? माओवादीका पुराना नेता पौडेललाई यो त सम्झाइरहनु नपर्ला कि उनीहरूको विद्रोहको लक्ष्य एकदलीय साम्यवादी शासन व्यवस्था ल्याएर सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापित गराउनु नै थियो । त्यसै लक्ष्य प्राप्तिका लागि भनेर १० वर्षसम्म चर्काएको सशस्त्र विद्रोह (जसमा १७ हजार मानिस मारिए, हजारौंलाई आफ्ना थातथलोबाट विस्थापित हुनुप¥यो, हजारौं अंगभंग र बेपत्ता भए र अर्बौँ रुपियाँ बराबरको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति र पूर्वाधार नष्ट भयो) टुंगियो केमा त भन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सम्झौतामा । किन ? किनकि चौथाइ शताब्दीयता विश्वमै सर्वत्र असफल भई अस्वीकृत भइसकेको ‘आइडोलोजी’ लाई स्थापित गर्न गरिएको र आधा शताब्दीयता कहीँ पनि सफल नभएको मोडेलको हिंसात्मक विद्रोहको त्योभन्दा उत्तम नियति अर्को हुनै सक्दैनथ्यो । त्यो त समाप्त हुनु नै थियो– सैन्य कारबाहीमा नभए सम्झौतामा । सम्झौतामा टुंगिन पाउनु नै बरु अहोभाग्य थियो । किनकि आन्तरिक र बाह्य शक्ति दुवैले आआफ्ना स्वार्थका निमित्त भित्रभित्र नसघाएका भए वा उनीहरूले एक भएर दबाउन चाहेका भए त्यस विद्रोहको नियति मलेसिया, श्रीलंका, म्यानमार र सबभन्दा पछिल्लो समय पेरुका विद्रोहको भन्दा भिन्न हुने थिएन ।

तैपनि जे होस्, शान्ति सम्झौताले देशलाई थप जनधनको क्षतिबाट बचाएको हो । देशमा शान्ति ल्याएको हो । माओवादीले आफ्नो ‘गोलपोस्ट’ परिवर्तन गरेर गरेको भए पनि सम्झौता राष्ट्रहितमा भएकाले नै सबैले त्यसको स्वागत गरेका हुन् । भलै कुन उपलब्धिका लागि त्यत्रो हिंसा र ध्वंस गरेको ? लोकतन्त्र त छँदै थियो, के एउटा गणतन्त्र ल्याउनकै लागि यत्रो गर्नुपथ्र्यो ? भन्ने प्रश्नले उनीहरूलाई सधैँ लखेटिरहनेछ । तर, हेटौँंडा महाधिवेशनबाट आफ्नो ‘कोर्स’ सच्याएको, लोकतन्त्रलाई व्यवहारमै पनि अपनाएको, हिंसा परित्याग गरेको र अनेकन चोटि ‘दुई पाइलो अगाडि फेरि एक पाइलो पछाडि’ गरीगरी भए पनि लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा सहभागी भएको अनि पछिल्लो समय आफैंँले सल्काएको जातीय÷क्षेत्रीय अतिवादको राजनीतिबाट आफूलाई सकभर टाढा राखेको माओवादीको रूपान्तरण स्वागतयोग्य नै छ । यस्तो माकेमा पौडेल, शर्मा, झा र यादवहरूका अजेन्डा औ अपेक्षा कहाँनेर ‘फिट’ हुन्छ भन्ने प्रश्न ऊसँग पनि छ ।

पहिचान : प्रायोजित भ्रम र वास्तविकता

पहिचान राजनीति आफैँंमा पनि जोखिमपूर्ण नै हुन्छ । त्यसको पक्षधरता र विरोधका आधारमा गरिने राजनीतिक धु्रवीकरण त झन घातकै हुन्छ भन्ने कुरा संसारको इतिहास र हाम्रो आफ्नै अनुभवले समेत बताउँछ । बहुलवादी लोकतन्त्रमा त पहिचान राजनीति अनावश्यकसमेत छ । सामाजिक अन्तर्घुलन, सहिष्णुता र सहअस्तित्व नकार्ने प्रवृत्तिका पहिचान राजनीति गर्नेहरूमा बहुधा अरु जाति, धर्म, भाषा÷संस्कृति, क्षेत्र, बिरासत र सभ्यताको अवसानमा मात्र आफ्नो हित निहित हुन्छ भन्ने शून्यवादी (जिरो सम) मानसिकता देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले प्रारम्भमा तुष्टीकरण तथा भोटब्यांकका सीमित उद्देश्यले मात्र बढावा दिए पनि पहिचान राजनीति अन्ततोगत्वा क्रमशः पृथक्कीकरण र विभाजनउन्मुख बन्छ । र, प्रायः अन्तर्जातीय द्वन्द्व र देशको विखण्डनमा पुगेर टुंगिन्छ । त्यसो भएनछ भने पनि पहिचान राजनीतिले सार्वजनिक संस्था, सेवा र जीवनमा ‘मेरिटोक्रेसी’ लाई ध्वस्त पारेर नश्लतन्त्र र जाततन्त्रलाई बढावा त दिन्छ दिन्छ । त्यस्तो पहिचान राजनीतिको ज्वरो देशमा बल्ल कम हँुंदै गएको अवस्थामा फेरि त्यही रोग बल्झाउन खोज्नु जातीय÷क्षेत्रीय राजनीति नै गर्नेहरूका हकमा त क्षम्य होला सही नभए पनि तर राष्ट्रिय राजनीति गर्छु भन्नेका हकमा त्यो अक्षम्य गल्ती हो । पहिचान राजनीतिमा आधारित ध्रुवीकरण ‘जनयुद्ध’ जस्तै अर्को ऐतिहासिक भुल हुनेछ, माओवादीलाई चेतना होओस् ।

त्यसै पनि विगत चौथाइ शताब्दीभरि ‘जनयुद्ध’ लगायतका थुप्रै राजनीतिक आन्दोलन बेहोर्दाबेहोर्दा देश जीर्ण, रुग्ण र जनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । अब त राजनीतिक अधिकारहरू प्राप्त हुन बाँकी अवस्था पनि छैन । सबै अधिकार प्राप्त हुने संविधान जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी भइसक्यो । अधिकार प्राप्तिका लागि कसैले कसैसँग कसैका विरुद्ध ध्रुवीकरण गरिरहन अब आवश्यकै छैन । त्यसै पनि पञ्चायत र राजतन्त्रको विरासत बोकेको दल, दुवै राप्रपासँगसमेत ‘क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट’ हरूलगायत सबै दलको पटकपटक सत्ता साझेदारी र चुनावी तालमेल पनि भइसकेकै छ । अब कसका विरुद्ध केको ध्रुवीकरण ? बहुलवादी लोकतन्त्र अपनाइसकेपछिको अबको समय चुनावमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने समय हो । लामो राजनीतिक संक्रमणले गरेर सुस्त वा अवरुद्ध भएको आर्थिक विकासलाई तीव्र पार्दै जनतालाई गरिबी, पछौटेपन र अभिशापबाट मुक्ति दिलाउने समय हो । आन्दोलनै आन्दोलनले थला परेको राष्ट्रको नवनिर्माण गर्ने समय हो । ध्रुवीकरण गर्ने समय होइन ।

वास्तवमा आजको नेपालमा सबै जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय समुदायको पहिचान सुरक्षित छ, कसैको पहिचान संकटमा छैन । चाहेर पनि कसैको पहिचान राज्य वा अरु कसैले खोस्न, दबाउन सक्दैन, खोस्न दबाउन खोजे विरोध गर्न वा अदालत गुहार्न जो कोही स्वतन्त्र छन् । संविधानले नै राष्ट्रलाई ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका...सबै’ का रूपमा परिभाषित गर्दै नेपाल ‘धर्म निरपेक्ष (र) समावेशी....संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ हुने प्रत्याभूति गरिसकेको छ । त्यहीबमोजिमका संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध क्रियाशील छन्, हुँंदैछन् । पहिचानको साँच्चिकै संकट र पीडा कस्तो हुन्छ थाहा पाउन मन लागे झा, शर्मा र यादवहरूले एकपटक अहिले आन्दोलन भइरहेको दार्जिलिङ घुमेर बुझेर आए हुन्छ । राज्यद्वारा कसरी नियोजितरूपमा जातीय, भाषिक–सांस्कृतिक पहिचान मेटांइँंदोरहेछ हेर्न मन लागे भुटानी शरणार्थी शिविर र सके भुटानै घुमेर बुझेर आए हुन्छ ।

आजको नेपालमा पहुँच, प्रतिनिधित्व, पहिचान र सशक्तीकरणका हिसाबबाट पछि परेका समुदायलाई शिक्षा, सार्वजनिक सेवा र निर्वाचनमा विशेष आरक्षण दिइएको छ । यहाँ सब जातीय÷क्षेत्रीय समुदाय र धर्मावलम्बीहरूको पर्वमा राज्यले नै सार्वजनिक बिदा दिन्छ र उनीहरूका समुदायले गरेका कार्यक्रममा सरकार र दलमा रहेका प्रमुख नेता आफैँं सामेल हुन्छन् । ‘मधेसी’ का पहिचान र अधिकारका केही यथार्थ र धेरै मनोवैज्ञानिक मागको सम्बोधन गर्नकै लागि २ वर्षअगाडि मात्र बनेको संविधान संशोधन गर्ने प्रयास जारी छ । सरकारी र निजी सञ्चार माध्यमहरूले नेपालीबाहेकका अरु भाषामा पनि प्रकाशन, प्रशारण गर्ने गरेको त जुग भइसक्यो । मातृभाषामा शिक्षा दिन पाइने सुनिश्चितता छ । ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आप्mनो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने’ प्रत्याभूति संविधानले नै गरेको छ । हो, भाषाको आफ्नै गतिविज्ञान (डाइनामिक्स) हुन्छ जसअनुसार धेरै जनसंख्याले बोल्ने, ठूलो क्षेत्रमा बोलिने र समृद्ध वाङ्मय तथा व्याकरण भएको भाषाको ठाउँ थोरै ठाउँका थोरै जनसंख्याले बोल्ने र कमजोर भाषाहरूले लिन सक्दैनन् । योे विश्वव्यापी प्रवृत्ति नै हो जसलाई हामीकहाँ मात्र अत्यधिक राजनीतीकरण गरिएको छ ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, राज्यको नीतिकै कारण उत्पन्न पहिचान वा समावेशिताको समस्या आजको नेपालमा छैन । समाज पनि यस्ता कुरामा संवेदनशील र उदार बन्दै गइरहेको छ । ‘एक्टिभिस्ट’ हरूले नदेख्नु बेग्लै कुरा हो । सामाजिक क्षेत्रमा यस्ता कुराको चेतना ल्याउनचाहिँ कानुनभन्दा पनि शिक्षा र जनचेतना खाँचो पर्छ, जुन शनैः शनैः आउने कुरा हो । तर यहाँ त ‘के निहुँ पाउँ कनिका बुर्काउँ’ भनेजस्तो छ । यहाँ त पहिचानका लागि जातीय राज्य नै चाहिने माग तेस्र्याइन्छन् । देशमा पहाडी र मधेसी दुई भिन्नाभिन्नै राष्ट्रियता छ भन्ने जस्तो खतरनाक संकथन ल्याइन्छन् । आफ्नो पहिचानका नाममा अरुको पहिचान गुम्नैपर्ने प्रतिशोधपूर्ण माग हाकाहाकी अघि सारिन्छन् । राज्यले नै गरेको विभेद र वञ्चितीकरणको उदाहरण देखाऊ भन्यो भने आजको कुरा नगरेर स्युस्यु राजाको पालाको कथा हालिन्छन्, त्यो पनि अप्रमाणित वा अझ काल्पनिक । अनि यस्ता प्रवृत्तिको विरोध वा भण्डाफोर गर्नेलाई पहिचान विरोधी र प्रगति विरोधीको लेबल लगाइन्छ । पहिचान ‘एक्टिभिज्म’ का लागि विदेशी शक्ति, संस्था र पैसाको सडकदेखि संसदसम्म खुलेआम प्रयोग हुन्छ । पहिचान ‘एक्टिभिज्म’लाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङका रूपमा हिजो माओवादीले प्रयोग गरे भने आज मधेसकेन्द्रित र जातीय दलहरू प्रयोग गर्दैछन् । अनि त्यस्ता राजनीतिज्ञ र ‘एक्टिभिस्ट’ आआप्mना दल कमजोर भएपछि ‘प्रचण्डको ठूलो दलको नेता हुने महत्वाकांक्षा’ लाई कमजोरीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि त भनेर ध्रुवीकरणको नारा-अभीष्ट लिएर माकेमा फर्कन्छन् ।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले आफ्नो एजेन्टहरुको लागि एक दिने एजेन्ट भेटघाट र AML/CFT तालिम कार्यक्रम काठमाण्डौं स्थित एलिस् रिसेप्शन्मा सम्पन्न...

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले बडादसैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै मात्र ९९ रुपैयाँमा...

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले पोखरा महानगरपालिका–४, चिप्लेढुंगामा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम कमर्सियल बैंकले कन्काई विकास बैंक प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

नेपाली काँग्रेसनिकट उद्यमशील काँग्रेसको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न ‘इन्स्पाइरिङ अन्टरप्रेनर्स’ कार्यक्रमका वक्ताले नेपालमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् । ...

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

कान्तिपथस्थित ग्रान्डी सिटी अस्पतालले विश्व प्राथमिक उपचार दिवसको अवसर पारेर एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको बनेपा शाखाले विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक वितरण गरेको छ । ...

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेले आफ्ना ल्यापटपहरूमा लिनक्सको विशेष वितरण अर्थात् लिनसक डिपिन इन्स्टल गर्ने भएको छ ...

Ncell Footer Ad