काठमाडौं- सरकारले निजामती सेवामा आरक्षण लागू गरेको दशौं वर्ष पुग्न लाग्दा पनि दलितहरूको प्रवेश २ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसकेको जनाइएको छ । नेपाल दलित कर्मचारी समाजले शुक्रवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो जनाएका हुन् ।
सरकारले निजामती सेवामा आरक्षण लागू गरेको दश वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उल्लेनीय उपस्थिीति हुन नसकेको भन्दै सरकारले उनीहरूको लागि सरकारले लोकसेवा तयारी कक्षाको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । अधिकांश लोकसेवा तयारी कक्षाका तालिम राजधानीमै हुने र राजधानीमा आएर तालिम लिन नसकेका कारण कम उपस्थिीति भएको नेपाल दलित निजामती कर्मचारी संंघका महासचिव उदवीर नेपालीले बताए । ‘आरक्षण त छ तर तयारी कक्षा लिन आउन राजधानीमा बस्ने, खाने खर्च उनीहरुसँग हुँदैन,’ नेपालीले भने, ‘सरकारले बिशेष बजेट छुट्टयाएर तयारी कक्षा दिलाउने हो भने उल्लेखनीय उपस्थीति सम्भव छ ।’
‘प्रशासन समूह र तल्लो तहमा केही उपस्थिति भए पनि परराष्ट्र तथा उच्च निकायमा अहिले पनि उपीस्थीति शून्य सरह छ,’ दलित कर्मचारी संघका अध्यक्ष महेन्द्र विश्वकर्माले भने । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले दलितहरूमा निहित पैसामुखी र गैरसरकारी संस्थामुखी सोचले निजामती सेवा अझै पनि प्राथमिकतामा नपरेको र कतिपयको हकमा सूचना प्रवाह हुन नसकेको बताए ।
सात वर्षदेखि दलित विद्यार्थीलाई लोकसेवा तयारी कक्षा तालिम दिएकोमा अहिलेसम्म ३ सय जनाले यो तालिम लिएका छन् । अधिकृत स्तरको तालिम लिएकोमा अहिलेसम्म २५ जना शाखा अधिकृतमै प्रवेश गरेको र बाँकी अन्य पदमा प्रवेश गरेको संघले जनाएको छ । हालसम्म २ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात १६ सय जना दलित कर्मचारी मात्र सरकारी सेवामा रहेको तथ्यांक छ ।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७४ ०३:०४ सोमबार