पश्चिमेली ब्युरो

नेपालगन्ज- स्थानीय तह निर्वाचनका बेला मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न दलका उम्मेदवारले सिंहदरबारको पूरै अधिकार गाउँमै ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । चुनाव पनि जिते तर उनीहरूले भनेजस्तो सहजै काम गर्न पाएका छैनन् । उनीहरू अहिले भन्छन्– चुनावमा भाषण त ग¥यौं तर भनेजसरी ‘सिंहदरबार’ गाउँमा पु¥याउन सकेनौं ।

‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै ल्याएका छौं, सबै काम गाउँबाटै गर्छौं भनेर जनतासमक्ष बाचा गरेका थियौं । कर्मचारी अभाव र स्पष्ट नीति–निर्देशन नआउँदा बाचा पूरा गर्न सकेका छैनौं ।’ -देवबहादुर चन्द, अध्यक्ष, चिंगाड गाउँपालिका

उनीहरूले स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेका हुन् । जनताको मतबाट आफूहरू पदमा बहाल भए पनि कानुनी रुपमा पूर्ण अधिकार नपाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

रुकुमस्थित सिस्ने गाउँपालिकाले एक वर्षभित्र सबैका घरघरमा खानेपानी पु¥याउने कार्य पहिलो प्राथामिकतामा राख्यो । पहिलो गाउँपालिका सभाले पारित गरेको उक्त निर्णय कागजीरुपमा सीमित छ । खानेपानी निर्माणका लागि कुनै काम अगाडि बढेको छैन । यसले गर्दा यहाँ एक वर्षभित्र खानेपानी समस्या समाधान गर्न चुनौती देखिन्छ । त्यस्तै मुसीकोट नगरपालिकाले बजारको फोहोर व्यवस्थापन र सडक अतिक्रमण हटाउने प्रमुख प्राथमिकता हो । तर, बजारका कुनै पनि चोक छैन, फोहोर नथुप्रिएको । सडक अतिक्रमण भई सर्वसाधारणको आवतजावतमा समस्या हुँदै आएको छ । जनशक्ति र समन्वयको अभावमा काम अगाडि बढ्न नसकेको सिस्ने गाउँपालिकाकी अध्यक्ष कुमारी बरालले बताइन् ।

‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै ल्याएका छौं, सबै काम गाउँबाटै गर्छौं भनेर जनतासमक्ष बाचा गरेका थियौं,’ सुर्खेत, चिंगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवबहादुर चन्दले भने, ‘कर्मचारी अभाव र स्पष्ट नीति–निर्देशन नआउँदा जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्न सकेका छैनौं ।’ ६ वटा वडा रहेको चिंगाड गाउँपालिकामा दुई वडामा अझै सचिव छैनन् । चन्दले निर्वाचित भएलगत्तै सय दिनभित्र चिंगाड गाउँपालिकाको गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । ‘प्राविधिक कर्मचारी नै छैनन्, चुनाव जितेर आइसकेपछि बाचा पूरा गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा ल्यायौं भन्ने भनाइमै सीमित भयो ।’

उनले शिक्षक र स्वास्थ्यको बजेट गाउँपालिकामा आए पनि सञ्चालन प्रक्रिया भने पहिलेकै भएको बताए । ‘बजेट हामीसँग छ, काम सबै सम्बन्धित कार्यालयले जिल्लाबाटै गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘चुनावमा जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्न नसक्दा असजिलो लागिरहेको छ ।’ लेकबेसी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिं सुनार पनि कर्मचारी अभावमा जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘अधिकांश वडा कार्यालयमा कर्मचारी छैनन्, इन्जिनियरको आवश्यकता छ तर सबओभरसियर पनि पाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘कुर्सीमा बसेका छौं, काम गर्न पाएका छैनौं ।’ उनले सरकारको भनाइ र गराइमा फरक हुँदा काम गर्न असजिलो भएको बताए ।

बारेकोट गाउँपालिका जाजरकोटका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाह गाउँपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित भएको चार महिना बितिसक्दा  पनि जनतालाई गाउँमै सेवासुविधा दिन नसकिएको भन्दै आफैंप्रति असन्तुष्ट छन् । स्थानीय तहको चुनावपछि सिंहदरबार अर्थात् राज्यले दिने सबै सेवासुविधा गाउँमै पु¥याउने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको अध्यक्ष शाहले बताए । ‘कर्मचारी अभाव, भौगोलिक विकटता, सञ्चार, विद्युत् र यातायात सेवाको अभावमा गाउँमै सिंहदरबार आएको अनुभूति गर्ने जनताको चाहना पूरा गर्न सकिएन,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘गाउँपालिकाको समग्र विकासको योजना त बनाएको छु तर के गर्ने, बैंकिङ सेवा, कर्मचारी र सञ्चारको अभावमा जनताले अपेक्षा गरेअनुसार नौलो अनुभूति दिन सकिएन ।’

जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी पनि गाउँमै सिंहदरबार आएको अनुभूति जनतालाई गराउने आफ्नो चाहना पूरा हुन नसकेको बताउँछन् । भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले पनि चार महिनाको अवधि कुरा बुझ्नमै बितेको र पुरानो संरचनालाई भत्काएर जनतालाई नयाँ अनुभूति दिन कठिनाइ भएको बताए । चार महिना अवधि योजना बनाउँदैमा र विकासका कामको अनुगमन गर्नमै बितेको उनी बताउँछन् ।

(नगेन्द्र उपाध्याय/सुर्खेत, गणेश वबक/रुकुम, जनक केसी/जाजरकोट)

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७४ ०३:३४ आइतबार