काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका प्रमुख तीन भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन भएको एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

एक दशकपछि गत वर्ष नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल र नेपाल महिला संघको महाधिवेशन भए पनि माउ पार्टीभित्रको गुटगत तानातानले केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

गुटगत सन्तुलन नमिल्दा महाधिवेशन भएको दश महिनापछि पनि नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय समिति गठन हुन सकेको छैन । पार्टीभित्र चार समूहको अस्तित्व स्वीकार गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर खड्कालाई एक÷एक पदाधिकारी बाँडफाँड गर्दै मंसिर १ गते महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो ।

एक साताभित्र केन्द्रीय समितिका बाँकी पदाधिकारी र सदस्यको चयन गर्ने पार्टी केन्द्रीय निर्देशन समिति संयोजक बालकृष्ण खाँणले जानकारी गराएका थिए । तर, महाधिवेशन सम्पन्न भएको नौ महिना बित्दासमेत निर्देशक समितिको बैठक बसेको छैन । जसले गर्दा अध्यक्षले मनोनित गर्ने दुई सचिवसहित १६ केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन महाधिवेशनबाटै चयन हुनुपर्ने खुला २३, एक महिलासहित प्रदेशबाट २८, महिला ७, आदिवासी जनजाति र मधेसीबाट ४–४, दलित र अल्पसंख्यकबाट ३–३, सहिद परिवार, थारु र मुस्लिमबाट एकएकजना केन्द्रीय सदस्यसमेत चयन हुन सकेको छैन । पार्टीभित्रको गुटगत सन्तुलन मिलाउन भन्दै ६१ बाट बढाएर ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति पु¥याइए पनि नौ महिनादेखि तरुण दल चार पदाधिकारीमा सीमित छ ।

तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्रजंग शाही केन्द्रीय समितिले पूर्णता नपाउँदा सांगठनिक गतिविधि अघि बढाउन समस्या परेको बताउँछन् । समितिलाई पूर्णता दिन पार्टी सभापतिसहित शीर्ष नेतालाई पटकपटक आग्रह गरेको सुनाउँदै उनले भने, ‘तरुण दल पार्टी नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो देखिएको छ ।’

त्यस्तै, अर्को भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा पनि आन्तरिक विवादका कारण केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । गत भदौ १ गते नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै संघको महाधिवेशन सकिए पनि आन्तरिक विवादका कारण समितिले पूर्णता पाएको छैन ।

अध्यक्ष नैनसिंह महरले एक सहमहामन्त्रीसहित तीन केन्द्रीय सदस्य मात्र मनोनित गरे पनि एक महिला उपाध्यक्ष, एक खुला उपाध्यक्ष, एक महामन्त्रीसहित २० केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी छ । अध्यक्षलाई दुई उपाध्यक्ष, एक ÷एक महामन्त्री र सहमहामन्त्रीसहित २३ केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउने विधानले अधिकार दिएको छ ।

तर, नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले महामन्त्रीसहित ५० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ भने अन्य समूहले पनि मनोनीत पदाधिकारी र सदस्यमा भाग खोज्दै आएका छन् ।

संघका अध्यक्ष महरले पार्टीका अन्य भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन र स्थानीय तह चुनावका कारण केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘समस्या पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिले पूर्णता नपाएर होइन, पार्टीभित्रको गुटगत प्रभाव संघभित्र देखिनुले हो,’ उनले भने ।

त्यस्तै, महाधिवेशन भएको तीन महिनाभित्र विवादित ११ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर अधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म प्रक्रियासमेत सुरु नभएको केन्द्रीय सदस्य जयराम दाहालले आरोप लगाए । ‘केन्द्रीय समितिमा उम्मेदवार बनेपछि रिक्त क्याम्पस र जिल्लामा पनि अधिवेशन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष गतिशील नहुँदा संगठन पनि शिथिल भयो ।’

महरले विवादित ११ जिल्लाको अधिवेशनका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइसकेको दाबी गरे । ‘महाधिवेशनको म्यान्डेटअनुसार ११ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटिएको एक महिना हुन लाग्यो,’ उनले भने, ‘अबको वर्षलाई महाधिवेशनको वर्ष बनाउँछौ ।’

केन्द्रीय महाधिवेशन भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा जिल्ला र क्याम्पस अधिवेशन भएको दुई वर्ष भएको छ । संघका विधानअनुसार दुई वर्षभित्र अधिवेशन नभए मातहतका निकाय स्वतः भंग हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, कांग्रेस भगिनी संगठन नेपाल महिला संघको महाधिवेशन भएको एक वर्ष हुन लाग्दा विधानकै टुंगो लागेको छैन । विधानको पुनर्लेखन भइरहेको भन्दै अध्यक्ष उमा रेग्मीले ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । ‘केही पदाधिकारी थप गरेर ८० देखि ८५ पु¥याउने तयारी छ,’ उनले भनिन्, ‘कति भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ । काम भइरहेको छ ।’

गत असोजमा सम्पन्न संघको महाधिवेशनले रेग्मीको नेतृत्वमा ५६ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । 

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७४ ०२:५६ आइतबार