काठमाडौं—नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले अर्बभन्दा बढी घोटाला गरेको विषय सार्वजनिक भइरहँदा पनि राज्य संयन्त्र मौन रहेको अवस्थामा शुक्रबार संसदमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ। 

सांसद जनकराज जोशीले व्यवस्थापिका संसदको नियमावली २०७३ परिच्छेद १५ को नियम ९९ देखि १०८ को अधिनमा रही संसदमा सरकार र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरुलाई निर्देशन दिन संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। 

‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका भ्रष्ट्राचारबाट मुक्त रहन सकेन’, प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी खासगरी राजनीतिक क्षेत्रको भ्रष्ट्राचार छानवीन गर्न निरीह बनेको अवस्था रह्यो। शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण स्वार्थ प्रेरित भई सन्तुलन न्यून र नियन्त्रण ज्यादा भएकाले परिणाम हाम्रो सामु जगजाहेर छ।’

भ्रष्ट्राचारीका अगाडि सदाचारी निरीह बन्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै राजनीति, सरकारी र न्याय सेवामा चरम व्यापारीकरण भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। प्रस्तावमा सांसदहरु नरसिंह चौधरी, अक्वलअहमद साह, हर्कबोल राई, अनिताकुमारी परियारले हस्ताक्षर गरेका छन्। संसद नियमवाली २०७३ को नियम १०८ बमोजिम कारवाही अघि बढाउने प्रयोजनका लागि संकल्प प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ। 

अनुचित कार्यसम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई १५ दिनभित्र विधेयक पेश गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७४ १०:३० शुक्रबार