समयमै बेपत्ताको सम्बोधन

शुक्रबार, १६ भदौ २०७४, ०८ : ४२ सम्पादकीय

बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजी कार्य शान्तिसम्झौता भएको १० वर्ष पूरा हुँदा पनि सम्पन्न गर्न सकेको देखिएको छैन । मुलुक राज्य संरचनाको कामसमेत सम्पन्न गरी संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयनको तहमा पुगिसक्दा पनि बेपत्ता पारिएका नागरिक परिवारका पीडा भने उस्तै छन् । आफन्तको सास र लासको कुनै टुंगो नलागेका यस्ता परिवारको पीडा भनिसाध्यै छैन । बेपत्ता पारिएका परिवारका कतिपय सन्तान आज आफ्ना अभिभावकको खोजी गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । कतिपयलाई तिनको नियास्रो लागिरहेको छ । देशभरका १३ सय ५० भन्दा बढी नागरिक अझै पनि बेपत्ता छन् । तिनको अवस्था सुनिश्चित गर्ने, बेपत्ता पार्नेहरूमाथि कारबाही हुने र भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन कानुन तर्जुमा गर्नेजस्ता महŒवपूर्ण कार्य अझै पूरा भएका छैनन् । शान्तिसम्झौतालगत्तै सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग गठन भई पीडितले न्याय पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । तर, यी दुई आयोगको गठन गर्नै झन्डै आठ वर्ष लगाइयो । आयोग गठन भएपछि पनि तिनको काम राम्ररी हुन सकेको छैन । पहिलो दुई वर्ष उल्लेख्य काम हुन नसकेपछि पुनः यी आयोगको म्याद थप गरिएको छ । तर, यिनले काम पूरा गर्न र पीडितले न्याय पाएको अनुभव गर्न अझै लामो समय संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

झन्डै १५ हजार नागरिकको ज्यान गएको, बेपत्ता पारिएको र धेरैको सम्पत्ति नष्ट भएको त्यो समयलाई सम्बोधन गर्न राज्यद्वारा गठित निकायहरू सक्रिय हुनु त छ नै, सँगै शान्तिप्रक्रियाको अंग रहेका प्रमुख दलका नेताले यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक समाधान गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

विश्व बेपत्ता दिवसका उपलक्ष्यमा बुधबार पीडितका घाउ फेरि कोट्याउने काम मात्र भएको छ । बेपत्ता परिवारजनले फेरि आँसुमा आफ्ना परिवारलाई सम्झेका छन् । यो दिन फेरि तिनका पीडाका शब्दले अखबारका पानासमेत भरिएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा द्वन्द्वले बेपत्ता पार्ने क्रमलाई बढावा दिएको अनुभव भएको छ । विशेषगरी माओवादी विद्रोहीविरुद्ध संकटकाल लागू भएपछि धेरै ठूलो संख्यामा तत्कालीन शाही नेपाली सेना (हाल नेपाली सेना) नेतृत्वको सुरक्षा फौजबाट नागरिकलाई बेपत्ता पारिएको थियो । त्यसैगरी विद्रोही माओवादी पक्षले पनि ‘सुराकी’ को निहुँमा सर्वसाधारण नागरिकलाई बेपत्ता पार्ने काम गरेका थिए । यसरी बेपत्ता पारिएका धेरैको अवस्था अझै खुल्न सकेको छैन । कतिपयलाई त्यही बेला राज्य वा विद्रोहीका तर्फबाट हत्या गरिसकेको समेत पाइएको छ । नेपालको सन्दर्भमा बेपत्ता पार्ने क्रम विशेष गरी माओवादी विद्रोहकालमा बढ्ता भए पनि यस्तो अवस्था पहिले पनि पटक–पटक भएको छ । २०४६ सालअघि मुलुकमा एकदलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था भएका बेला पनि धेरै नागरिकलाई बेपत्ता बनाइएको थियो । बेपत्ता पार्ने हतियारलाई राज्य र विद्रोही पक्षले बेलाबेलामा प्रयोग गर्दै आएको सन्दर्भमा अबका दिनमा यस्तो अवस्था नआओस् भन्नेमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण पनि बेपत्ता पार्ने काम रोक्न कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकार तत्पर भएको छ । तर, त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाको मस्यौदा भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप नभएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले यो प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउँदै आएका छन् । द्वन्द्वकालको यो कटु अनुभव भविष्यमा शासन व्यवस्था सुधारका निम्ति पनि अत्यावश्यक छ । कसैले पनि आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका निम्ति बेपत्ता, गैरकानुनी हत्याजस्ता उपाय अवलम्बन गर्न नसकून् भन्नेमा ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।

मुलुक द्वन्द्वको अवस्थाबाट शान्तिपूर्ण रूपान्तरणमा आइपुगे पनि शान्तिप्रक्रियाको महŒवपूर्ण पक्षका रूपमा रहेका पीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ हुनु आफैंमा पीडादायी अवस्था हो । यसले मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने वातावरण सहज बनाउँदैन । कुनै पनि समाजमा द्वन्द्वको अवस्था रहन्छ । त्यसको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण आवश्यक छ नै साथै नयाँखाले द्वन्द्व आउन लाग्दा बेलैमा सम्बोधन गर्ने बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहारसमेत राज्यको हुनु आवश्यक छ । माओवादी ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ का नाममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएको सर्वसाधारण जनताप्रतिको ज्यादतीको सम्बोधनमा देखाइएको उदासीनताले भने पीडितमाथि  झनै पीडा थपेको छ । नेपाली सेना, प्रहरी पनि त्यो बेलामा विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका छन् । विद्रोही पक्षमा पनि सोहीबमोजिमको अवस्था छ । आफ्ना पति वा पिता पत्नी वा माताको खुटखबर नपाइरहने अवस्थाले राज्यप्रति पनि अविश्वासको भाव जन्मिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था रहेको राज्यले एकजना नागरिकका गुनासामाथि पनि जिम्मेवारीपूर्वक सोच्न सक्नुपर्छ । त्यसमा पनि झन्डै १५ हजार नागरिकको ज्यान गएको, बेपत्ता पारिएको र धेरैको सम्पत्ति नष्ट भएको त्यो समयलाई सम्बोधन गर्न राज्यद्वारा गठित निकायहरू सक्रिय हुनु त छ नै, सँगै शान्तिप्रक्रियाको अंग रहेका प्रमुख दलका नेताले यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक समाधान गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । वर्तमानका नेताहरूको अनुहार हेर्दा कसैले पति खोसेको कसैले सन्तान खोसेको भन्ने गुनासो पीडित नागरिकका तर्फबाट भइरहने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि न्यायिक निष्कर्ष आवश्यक छ ।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।


अन्य समाचार

आइफोनमा iOS १३  कसरी इन्स्टल गर्ने ?

आइफोनमा iOS १३ कसरी इन्स्टल गर्ने ?

आजबाट एप्पलले आइफोनका लागि iOS १३ को सार्वजनिक बेटा उपलब्ध गराउने भएको छ ...

प्रभु बैंक लि. को आरुघाट शाखा कार्यालय सञ्चालन

प्रभु बैंक लि. को आरुघाट शाखा कार्यालय सञ्चालन

संघीय संरचना बमोजिम गठित विभिन्न स्थानीय तहमा आफ्नो शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याई बैंकको शाखा सञ्जाल विस्तार गर्नुका साथै गाउँ गउँमा...

एभरेष्ट बैंकका ग्राहकलाई धनगढीको सीपी हस्पिटलमा १०% छुट

एभरेष्ट बैंकका ग्राहकलाई धनगढीको सीपी हस्पिटलमा १०% छुट

एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले धनगढीको सीपी हस्पिटल प्रा.लि.सँग ग्राहकहरुलाई विशेष छुटको व्यवस्था गर्न साझेदारी गरेको छ । ...

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा रौतहटको गरुडामा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा रौतहटको गरुडामा

सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा रौतहटको गरुडामा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन गरुडा नगरपालिकाको मेयर इन्नु...

ओपो रेनो १०एक्स नेपालमा सार्वजनिक हुँदै

ओपो रेनो १०एक्स नेपालमा सार्वजनिक हुँदै

दक्षिण एसियामा ओपो रेनो १०एक्स सिरिज सार्वजनिकसँगै नेपालमा असार १५ बाट उपलब्ध हुने भएको छ । ...

दराज मोबाइल विक यही असार ९ देखि १५ सम्म

दराज मोबाइल विक यही असार ९ देखि १५ सम्म

दराज मोबाइल विक अभियान यही असार ९ देखि १५ सम्म हुने भएको छ । ...

ह्वावेका उत्पादनमा पैसा फिर्ताको ग्यारेन्टी

ह्वावेका उत्पादनमा पैसा फिर्ताको ग्यारेन्टी

नेपालका लागि ह्वावे स्मार्टफोनको अधिकृत वितरकले आफ्ना स्मार्टफोन र ट्याब्लेटमा गुगल एप तथा फेसबुक नचलेमा ग्राहकलाई पूरै पैसा फिर्ता गरिने...

टाटा टियागो एक्सजेड प्लस नेपालमा

टाटा टियागो एक्सजेड प्लस नेपालमा

टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी टेडिङले औपचारिक रूपमा नयाँ टाटा टियागो एक्सजेड प्लस नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ...