समयमै बेपत्ताको सम्बोधन

शुक्रबार, १६ भदौ २०७४, ०८ : ४२ सम्पादकीय

बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजी कार्य शान्तिसम्झौता भएको १० वर्ष पूरा हुँदा पनि सम्पन्न गर्न सकेको देखिएको छैन । मुलुक राज्य संरचनाको कामसमेत सम्पन्न गरी संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयनको तहमा पुगिसक्दा पनि बेपत्ता पारिएका नागरिक परिवारका पीडा भने उस्तै छन् । आफन्तको सास र लासको कुनै टुंगो नलागेका यस्ता परिवारको पीडा भनिसाध्यै छैन । बेपत्ता पारिएका परिवारका कतिपय सन्तान आज आफ्ना अभिभावकको खोजी गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । कतिपयलाई तिनको नियास्रो लागिरहेको छ । देशभरका १३ सय ५० भन्दा बढी नागरिक अझै पनि बेपत्ता छन् । तिनको अवस्था सुनिश्चित गर्ने, बेपत्ता पार्नेहरूमाथि कारबाही हुने र भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन कानुन तर्जुमा गर्नेजस्ता महŒवपूर्ण कार्य अझै पूरा भएका छैनन् । शान्तिसम्झौतालगत्तै सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग गठन भई पीडितले न्याय पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । तर, यी दुई आयोगको गठन गर्नै झन्डै आठ वर्ष लगाइयो । आयोग गठन भएपछि पनि तिनको काम राम्ररी हुन सकेको छैन । पहिलो दुई वर्ष उल्लेख्य काम हुन नसकेपछि पुनः यी आयोगको म्याद थप गरिएको छ । तर, यिनले काम पूरा गर्न र पीडितले न्याय पाएको अनुभव गर्न अझै लामो समय संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

झन्डै १५ हजार नागरिकको ज्यान गएको, बेपत्ता पारिएको र धेरैको सम्पत्ति नष्ट भएको त्यो समयलाई सम्बोधन गर्न राज्यद्वारा गठित निकायहरू सक्रिय हुनु त छ नै, सँगै शान्तिप्रक्रियाको अंग रहेका प्रमुख दलका नेताले यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक समाधान गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

विश्व बेपत्ता दिवसका उपलक्ष्यमा बुधबार पीडितका घाउ फेरि कोट्याउने काम मात्र भएको छ । बेपत्ता परिवारजनले फेरि आँसुमा आफ्ना परिवारलाई सम्झेका छन् । यो दिन फेरि तिनका पीडाका शब्दले अखबारका पानासमेत भरिएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा द्वन्द्वले बेपत्ता पार्ने क्रमलाई बढावा दिएको अनुभव भएको छ । विशेषगरी माओवादी विद्रोहीविरुद्ध संकटकाल लागू भएपछि धेरै ठूलो संख्यामा तत्कालीन शाही नेपाली सेना (हाल नेपाली सेना) नेतृत्वको सुरक्षा फौजबाट नागरिकलाई बेपत्ता पारिएको थियो । त्यसैगरी विद्रोही माओवादी पक्षले पनि ‘सुराकी’ को निहुँमा सर्वसाधारण नागरिकलाई बेपत्ता पार्ने काम गरेका थिए । यसरी बेपत्ता पारिएका धेरैको अवस्था अझै खुल्न सकेको छैन । कतिपयलाई त्यही बेला राज्य वा विद्रोहीका तर्फबाट हत्या गरिसकेको समेत पाइएको छ । नेपालको सन्दर्भमा बेपत्ता पार्ने क्रम विशेष गरी माओवादी विद्रोहकालमा बढ्ता भए पनि यस्तो अवस्था पहिले पनि पटक–पटक भएको छ । २०४६ सालअघि मुलुकमा एकदलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था भएका बेला पनि धेरै नागरिकलाई बेपत्ता बनाइएको थियो । बेपत्ता पार्ने हतियारलाई राज्य र विद्रोही पक्षले बेलाबेलामा प्रयोग गर्दै आएको सन्दर्भमा अबका दिनमा यस्तो अवस्था नआओस् भन्नेमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण पनि बेपत्ता पार्ने काम रोक्न कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकार तत्पर भएको छ । तर, त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाको मस्यौदा भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप नभएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले यो प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउँदै आएका छन् । द्वन्द्वकालको यो कटु अनुभव भविष्यमा शासन व्यवस्था सुधारका निम्ति पनि अत्यावश्यक छ । कसैले पनि आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका निम्ति बेपत्ता, गैरकानुनी हत्याजस्ता उपाय अवलम्बन गर्न नसकून् भन्नेमा ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।

मुलुक द्वन्द्वको अवस्थाबाट शान्तिपूर्ण रूपान्तरणमा आइपुगे पनि शान्तिप्रक्रियाको महŒवपूर्ण पक्षका रूपमा रहेका पीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ हुनु आफैंमा पीडादायी अवस्था हो । यसले मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने वातावरण सहज बनाउँदैन । कुनै पनि समाजमा द्वन्द्वको अवस्था रहन्छ । त्यसको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण आवश्यक छ नै साथै नयाँखाले द्वन्द्व आउन लाग्दा बेलैमा सम्बोधन गर्ने बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहारसमेत राज्यको हुनु आवश्यक छ । माओवादी ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ का नाममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएको सर्वसाधारण जनताप्रतिको ज्यादतीको सम्बोधनमा देखाइएको उदासीनताले भने पीडितमाथि  झनै पीडा थपेको छ । नेपाली सेना, प्रहरी पनि त्यो बेलामा विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका छन् । विद्रोही पक्षमा पनि सोहीबमोजिमको अवस्था छ । आफ्ना पति वा पिता पत्नी वा माताको खुटखबर नपाइरहने अवस्थाले राज्यप्रति पनि अविश्वासको भाव जन्मिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था रहेको राज्यले एकजना नागरिकका गुनासामाथि पनि जिम्मेवारीपूर्वक सोच्न सक्नुपर्छ । त्यसमा पनि झन्डै १५ हजार नागरिकको ज्यान गएको, बेपत्ता पारिएको र धेरैको सम्पत्ति नष्ट भएको त्यो समयलाई सम्बोधन गर्न राज्यद्वारा गठित निकायहरू सक्रिय हुनु त छ नै, सँगै शान्तिप्रक्रियाको अंग रहेका प्रमुख दलका नेताले यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक समाधान गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । वर्तमानका नेताहरूको अनुहार हेर्दा कसैले पति खोसेको कसैले सन्तान खोसेको भन्ने गुनासो पीडित नागरिकका तर्फबाट भइरहने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि न्यायिक निष्कर्ष आवश्यक छ ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरो मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङले एक्सप्लस २०० को बिक्री सुरु गरेको छ । ...

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

कुवेत स्थित सुदुर पश्चिमेली नेपाल समाज कुवेतको दोश्रो वार्षिकउत्सव तथा अधिवेशन साथै वृहत साँगीतिक धमाका २०१९ मा सिटी एक्सप्रेस मनि...

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

भार्गव विकास बैंक र पूर्णिमा विकास प्राप्त गरेपछि शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । ...

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

जगदम्बा मोटर्स प्रालिले नेपालका लागि टिभिएस दुईपांग्रे सवारी साधनले अग्रणी म्यासेन्जिङ एप्लिकेसन भाइबरमार्फत डाउनलोड एन्ड विन योजना ल्याएको छ ।

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । ...

एनआइसी एसियाका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा छुट

एनआइसी एसियाका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा छुट

एनआइसी एसिया बैंक र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी प्रालिबीच सम्झौता भएको छ । ...

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक र  राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच एनपिआरमा प्रिपेड कार्ड जारी गर्ने सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad