बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजी कार्य शान्तिसम्झौता भएको १० वर्ष पूरा हुँदा पनि सम्पन्न गर्न सकेको देखिएको छैन । मुलुक राज्य संरचनाको कामसमेत सम्पन्न गरी संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयनको तहमा पुगिसक्दा पनि बेपत्ता पारिएका नागरिक परिवारका पीडा भने उस्तै छन् । आफन्तको सास र लासको कुनै टुंगो नलागेका यस्ता परिवारको पीडा भनिसाध्यै छैन । बेपत्ता पारिएका परिवारका कतिपय सन्तान आज आफ्ना अभिभावकको खोजी गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । कतिपयलाई तिनको नियास्रो लागिरहेको छ । देशभरका १३ सय ५० भन्दा बढी नागरिक अझै पनि बेपत्ता छन् । तिनको अवस्था सुनिश्चित गर्ने, बेपत्ता पार्नेहरूमाथि कारबाही हुने र भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन कानुन तर्जुमा गर्नेजस्ता महŒवपूर्ण कार्य अझै पूरा भएका छैनन् । शान्तिसम्झौतालगत्तै सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग गठन भई पीडितले न्याय पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । तर, यी दुई आयोगको गठन गर्नै झन्डै आठ वर्ष लगाइयो । आयोग गठन भएपछि पनि तिनको काम राम्ररी हुन सकेको छैन । पहिलो दुई वर्ष उल्लेख्य काम हुन नसकेपछि पुनः यी आयोगको म्याद थप गरिएको छ । तर, यिनले काम पूरा गर्न र पीडितले न्याय पाएको अनुभव गर्न अझै लामो समय संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

झन्डै १५ हजार नागरिकको ज्यान गएको, बेपत्ता पारिएको र धेरैको सम्पत्ति नष्ट भएको त्यो समयलाई सम्बोधन गर्न राज्यद्वारा गठित निकायहरू सक्रिय हुनु त छ नै, सँगै शान्तिप्रक्रियाको अंग रहेका प्रमुख दलका नेताले यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक समाधान गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

विश्व बेपत्ता दिवसका उपलक्ष्यमा बुधबार पीडितका घाउ फेरि कोट्याउने काम मात्र भएको छ । बेपत्ता परिवारजनले फेरि आँसुमा आफ्ना परिवारलाई सम्झेका छन् । यो दिन फेरि तिनका पीडाका शब्दले अखबारका पानासमेत भरिएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा द्वन्द्वले बेपत्ता पार्ने क्रमलाई बढावा दिएको अनुभव भएको छ । विशेषगरी माओवादी विद्रोहीविरुद्ध संकटकाल लागू भएपछि धेरै ठूलो संख्यामा तत्कालीन शाही नेपाली सेना (हाल नेपाली सेना) नेतृत्वको सुरक्षा फौजबाट नागरिकलाई बेपत्ता पारिएको थियो । त्यसैगरी विद्रोही माओवादी पक्षले पनि ‘सुराकी’ को निहुँमा सर्वसाधारण नागरिकलाई बेपत्ता पार्ने काम गरेका थिए । यसरी बेपत्ता पारिएका धेरैको अवस्था अझै खुल्न सकेको छैन । कतिपयलाई त्यही बेला राज्य वा विद्रोहीका तर्फबाट हत्या गरिसकेको समेत पाइएको छ । नेपालको सन्दर्भमा बेपत्ता पार्ने क्रम विशेष गरी माओवादी विद्रोहकालमा बढ्ता भए पनि यस्तो अवस्था पहिले पनि पटक–पटक भएको छ । २०४६ सालअघि मुलुकमा एकदलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था भएका बेला पनि धेरै नागरिकलाई बेपत्ता बनाइएको थियो । बेपत्ता पार्ने हतियारलाई राज्य र विद्रोही पक्षले बेलाबेलामा प्रयोग गर्दै आएको सन्दर्भमा अबका दिनमा यस्तो अवस्था नआओस् भन्नेमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण पनि बेपत्ता पार्ने काम रोक्न कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकार तत्पर भएको छ । तर, त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाको मस्यौदा भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप नभएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले यो प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउँदै आएका छन् । द्वन्द्वकालको यो कटु अनुभव भविष्यमा शासन व्यवस्था सुधारका निम्ति पनि अत्यावश्यक छ । कसैले पनि आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका निम्ति बेपत्ता, गैरकानुनी हत्याजस्ता उपाय अवलम्बन गर्न नसकून् भन्नेमा ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।

मुलुक द्वन्द्वको अवस्थाबाट शान्तिपूर्ण रूपान्तरणमा आइपुगे पनि शान्तिप्रक्रियाको महŒवपूर्ण पक्षका रूपमा रहेका पीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ हुनु आफैंमा पीडादायी अवस्था हो । यसले मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने वातावरण सहज बनाउँदैन । कुनै पनि समाजमा द्वन्द्वको अवस्था रहन्छ । त्यसको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण आवश्यक छ नै साथै नयाँखाले द्वन्द्व आउन लाग्दा बेलैमा सम्बोधन गर्ने बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहारसमेत राज्यको हुनु आवश्यक छ । माओवादी ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ का नाममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएको सर्वसाधारण जनताप्रतिको ज्यादतीको सम्बोधनमा देखाइएको उदासीनताले भने पीडितमाथि  झनै पीडा थपेको छ । नेपाली सेना, प्रहरी पनि त्यो बेलामा विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका छन् । विद्रोही पक्षमा पनि सोहीबमोजिमको अवस्था छ । आफ्ना पति वा पिता पत्नी वा माताको खुटखबर नपाइरहने अवस्थाले राज्यप्रति पनि अविश्वासको भाव जन्मिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था रहेको राज्यले एकजना नागरिकका गुनासामाथि पनि जिम्मेवारीपूर्वक सोच्न सक्नुपर्छ । त्यसमा पनि झन्डै १५ हजार नागरिकको ज्यान गएको, बेपत्ता पारिएको र धेरैको सम्पत्ति नष्ट भएको त्यो समयलाई सम्बोधन गर्न राज्यद्वारा गठित निकायहरू सक्रिय हुनु त छ नै, सँगै शान्तिप्रक्रियाको अंग रहेका प्रमुख दलका नेताले यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक समाधान गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । वर्तमानका नेताहरूको अनुहार हेर्दा कसैले पति खोसेको कसैले सन्तान खोसेको भन्ने गुनासो पीडित नागरिकका तर्फबाट भइरहने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि न्यायिक निष्कर्ष आवश्यक छ ।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७४ ०२:५७ शुक्रबार