काठमाडौं- निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छन् । तेस्रो चरणअन्तर्गत असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । पहिलो र दोस्रो चरणमा ६ प्रदेशमा स्थानीय तह चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । असोज २ गते २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लामा निर्वाचन हुने कार्यक्रम छ । सरकारले पहिलो चरणमा प्रदेश  ३, ४ र ६ मा वैशाख ३१ तथा दोस्रो चरणमा प्रदेश १, ५, र ७ असार १४ मा निर्वाचन गरेको थियो ।

स्थानीय निर्वाचनसुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगले तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनका लागि एक÷एक अर्ब रुपैयाँ मागेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगले तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि एक–एक अर्ब रुपैयाँ माग गरेको जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार सुरक्षा निकायअन्तर्गत सेनाले करिब आठ करोड र गृह मन्त्रालयले ९२ करोड रुपैयाँ  मागेका छन् । ‘चुनावको मौकामा सुरक्षा निकायले सधैं धेरै बजेट माग्छन्,’ ती अधिकारीले नागरिकसँग बिहीबार भने, ‘पहिले पनि स्थानीय तहका लागि ३१ अर्ब रुपैयाँ मागिएको थियो । अर्थले ११ अर्ब रुपैयाँमात्र निकासा दिएको हो ।’

ती अधिकारीले तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकायलाई एक अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक नभएको बताए । यो निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने पनि भनिएको छैन । सुरक्षा निकायको सबैभन्दा बढी खर्च म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा हुने उनले बताए ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार आफ्नैका लागि ९५ लाख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि २ करोड, नेपाल प्रहरी र माताहत कार्यालयका लागि ६९ करोड ७० लाख, सशस्त्र प्रहरीका लागि १८ करोड ७९ लाख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र यसअन्तर्गतका कार्यालयका लागि ६८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ माग गरिएको हो । अर्थका ती अधिकारीले यसको आधा बजेट पनि आवश्यक नभएको जानकारी दिए । 

स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले ७ अर्ब २९ करोड पैयाँ खर्च गरेको छ । यही चुनावमा सुरक्षा निकायले ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । अर्थका अधिकारीका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन खर्च २० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने देखिएको छ । २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सुरक्षासहित ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भने २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने भएको छ ।

स्थानीय तह चुनाव घोषणा भएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ निर्वाचन आयोगलाई निकासा दिएको थियो । त्यसमध्ये ७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ निर्वाचन आयोगले खर्च गरेको छ । यस्तै पटकपटक गरी रक्षा र गृह (सुरक्षा निकाय) लाई ११ अर्बभन्दा बढी निकासा दिइएको छ ।

चुनावका नाममा हुने जथाभाबी खर्चले राज्यको व्यभार बढ्दै गएको छ । पछिल्लो दुई दशकयता मुलुकमा भएका संसदीय निर्वाचनको खर्च करिब सात सय प्रतिशतले बढेको छ । 

२०५६ को संसदीय निर्वाचनमा सुरक्षासहित २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसको १७ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राज्यले २० अर्ब रुपैयाँ खर्च व्यर्होर्नु परेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा प्रत्येक पटक  निर्वाचन हुँदा खर्च दोब्बर–तेब्बर रुपमा बढ्ने गरेको छ । २०५६ को निर्वाचनपछि २०६४ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो ०५६ को संसदीय निर्वाचनभन्दा करिब तेब्बरले बढी हो । यस्तै २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भयो । यो खर्च ०६४ को चुनाव तुलनामा ४८ प्रतिशतले धेरै हो । यसपटकको चुनावमा ०७० को भन्दा करिब दोब्बर बढी खर्च हुने देखिएको छ ।

सुरक्षा निकायका अधिकारीले दुई चरणको निर्वाचनका कारण म्यादी प्रहरीलाई करिब तीन महिना सेवा सुविधा दिनुपर्दा यो पटक खर्च बढी लागेको बताउँदै आएका छन् । एकै चरणमा चुनाव भएको भए डेढदेखि दुई महिनाका लागि मात्र म्यादी प्रहरी भर्ना लिइन्थ्यो । दुई चरणमा भएपछि कम्तीमा पनि एक महिना समय थपिँदा खर्च पनि त्यसै अनुसार बढेको हो । यसपटक निर्वाचनका लागि ६० हजारभन्दा बढी म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो ।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७४ ०१:४५ शुक्रबार