लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेकै असहमतिमा पनि सहमति खोज्न सक्नु हो । सबैलाई सबैका विचार मान्य नहुन सक्छन् । विचारमा सहमत नभए पनि तिनलाई प्रवाहित हुनबाट लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको समाजमा रोक लाग्दैन । हाम्रो मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका निम्ति निकै लामो संघर्ष भएका छन् । आज लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत आफ्ना विचार र सिद्धान्तको प्रवाहमा कहींकतै रोकतोक छैन । आफूलाई मन परेको सिद्धान्त, पार्टी वा विचारलाई अंगीकार गरेर हिँड्ने अवसर सबैलाई आएको छ । मुलुकमा यतिबेला निराश हुनुपर्ने अनेकन् मुद्दा छन् । विकास निर्माणका काम र आमजनताको जीवनस्तर उठ्न नसकेको गुनासो हुँदाहुँदै पनि संक्रमणकालबाट मुलुक अघि बढ्ने प्रतीक्षामा सर्वसाधारण छन् । त्यही कारण पनि अप्ठ्यारो अवस्थालाई समेत तिनले आत्मसात् गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको पहिलो सर्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । कोही कसैका विचारसँग असहमत भए पनि उसको अभिव्यक्तिका अधिकारका निम्ति लड्ने नैतिक शक्ति यही पद्धतिभित्र मात्र प्राप्त हुन्छ । हामीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरे पनि चरित्रमा भने पुरानै एकतन्त्रीय धङधङी देखिन्छ ।

एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सम्मिलित चुनावी सभालाई जनकपुरमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका स्थानीय कार्यकर्ताले मंगलबार जुन काम गरे, त्यो आफंैमा अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । यसरी कुनै राजनीतिक शक्तिको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममाथि अवरोध गर्ने राजनीतिक दल कुनै हिसाबले पनि लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन ।  तराई–मधेसका मुद्दाप्रति एमाले संवेदनशील हुन नसकेको राजापाको जुन गुनासो छ, त्यसको प्रतिवाद गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत हो । एमाले वा अरू कुनै पनि दल र त्यसका नेताले लिएको विचारप्रति असहमत हुनेले सुसंस्कृत तरिकामार्फत जबाफ दिनुपर्ने हो । तर, एमाले नेता नेपाल र उनीसँग गएका व्यक्तिहरूलाई आक्रमण गर्न वा उनीहरुको विचारको निषेधका निम्ति झाडु, चप्पल, कुचो, कालो झन्डासहित राजपा कार्यकर्ता जसरी विरोधमा उत्रिए, त्यसले राजपा स्वंयको बदनामी भएको छ । देवी जानकीको पवित्र भूमि, मैथली महाकवि विद्यापतिद्वारा सिञ्चित पावन मिथिला र यहाँका सुसंस्कृति व्यक्तिहरूका निम्ति पनि यो चिन्ताको विषय हो । एमालेको विचारप्रतिको असहमतिलाई सार्वजनिक बहसका माध्यमबाट प्रकट गर्न सकिन्छ । भौतिक आक्रमणमा उत्रिँदा जायज विचारसमेत ओझेलमा पर्ने खतरा हुन्छ ।

निर्वाचन अभियानमा गरिएको यो निषेधको घटनालाई सामान्य रूपमा लिएको देखिएको छ । निषेधको राजनीतिविरुद्ध दल, नागरिक समाज र निर्वाचन आयोग नबोल्नुको अर्थ यस्ता गतिविधिलाई भविष्यमा पनि प्रोत्साहित गर्नु हो । हाम्रो राजनीतिमा यो प्रवृत्तिले भने गहिरो गरी जरा गाड्दै आएको देखिएको छ । २०५२ सालपछि तत्कालीन माओवादी दलले निषेधको राजनीतिलाई चौतर्फी बढाएको थियो । त्यो बेला विचारको निषेधदेखि व्यक्ति हत्यासम्म हुँदा पनि सबै दल र नागरिक समाजको विरोध प्रकट हुने गरेको थिएन । माओवादीको प्रमुख लक्ष्य कांग्रेसका नेताकार्यकर्ता हुने गरेका थिए । सुरुका दिनमा एमालेले त्यो आक्रमण आफूतिर नभई कांग्रेसतिर मात्र लक्षित हो भन्ने ठानेको थियो । तर, एउटा विन्दुमा पुगेपछि माओवादी निषेधको राजनीतिको तारो एमालेका नेताकार्यकर्तासमेत हुन थाले । संसद्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका रुकुमका एमाले नेता यदु गौतमको हत्या भएपछि मात्र तत्कालीन अवस्थामा एमालेले माओवादी रणनीति बुझ्न पाएको थियो । अहिलेको अवस्थामा एमालेप्रति आक्रमण भयो भनेर सत्तारूढ र अन्य दलहरू मौन रहँदा भविष्यमा त्यसको सिकार आफू पनि बन्ने खतरा रहन्छ । निर्वाचन आयोगले पनि यस्ता घटनालाई चासोपूर्वक हेर्ने र औपचारिक रुपमै चेतावनी दिएको देखिएन । आयोगको निष्पक्षता सबै दल र नेताका निम्ति समान रूपमा झल्किन सक्नुपर्छ । निष्पक्ष निर्वाचनका निम्ति सबै दलले प्रतिस्पर्धाको समान अवसर पनि पाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि वातावरण निर्माण गर्ने काम सरकारको हो । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्ने अवसर सबैले समान रूपमा पाएनन् भने निष्पक्ष निर्वाचनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । त्यति मात्र होइन पाखुराकै भरमा कसैका विचारलाई निषेध गर्ने प्रचलन हुने हो भने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था फस्टाउने अवस्था पनि रहन्न । अतः एमाले कार्यक्रममा भएको जस्तो अवरोध आगामी दिनमा हुन नदिन सबै पक्ष सजग हुनु आवश्यक छ । निषेधको राजनीति सधैंका निम्ति निषेध गरौं ।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७४ ०२:३२ बिहीबार