सिन्धुपाल्चोक- आर्थिकसहित सबै अधिकार स्थानीय तह (गाउँ÷नगरपालिका) मा गएपछि तिनीहरूको कामको अनुगमन र संयोजन गर्ने भूमिकामा खुम्चिएको जिल्ला समन्वय समिति बेखर्ची भएको छ । आन्तरिक स्रोत संकलन र परिचालन गर्ने जिम्मेवारी खोसिएको समन्वय समितिले अहिलेसम्म प्रशासनिक खर्चको अख्तियारी पाएको छैन । आन्तरिक कोष बन्द भएपछि उसलाई प्रशासनिक खर्च जुटाउनसमेत मुस्किल परेको छ ।

‘अहिले जिसससँग फोटोकपी किन्ने पैसासम्म छैन,’ स्थानीय विकास अधिकारी जगन्नाथ पन्तले नागरिकसँग भने, ‘कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकफी मेशिन बिग्रिए कहाँबाट पैसा ल्याउनु ? टोनर कसरी फेर्नु ?’ अहिलेसम्म प्रशासनिक खर्चको अख्तियारी नपाउँदा बेखर्ची हुनुपरेको उनले गुनासो गरे । उनका अनुसार स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा तत्कालीन जिविसको कोष बन्द छ ।

गत वैशाखमा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ का लागि स्वीकृत योजनामा रकम निकासा दिने बाहेक अन्यत्र खर्च नगरी कोषमै राख्न निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन जिविसले बर्सेनि आन्तरिक स्रोत बढाउँदै अघिल्लो आवमा ५० करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेको थियो । ढुंगागिटी निकासी कर, सवारी शुल्क र विद्युत् रोयल्टीबाट उसले आम्दानी गथ्र्यो ।

 जिससले चालु आवको लागि झण्डै ३५ करोड रुपैयाँको ढुंगागिटी निकासी कर ठेक्का लगाएको छ । नदीनालाले छुने जिल्लामा रहेका १२ स्थानीय तहलाई विभिन्न क्लस्टरमा बाँडेर ठेक्का लागे पनि उक्त रकम कसले, कहाँ, कसरी खर्च र परिचालन गर्ने भन्ने अन्योल कायमै रहेको स्थानीय विकास अधिकारी पन्तले बताए । स्थानीय स्रोत साधन संकलन र परिचालन सम्बन्धित प्रादेशिक कानुनअनुसार हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रादेशिक संरचना नै बनिसकेको छैन ।

जिसससँग दुईवटा गाडी छन् । इन्धन खर्च नहुँदा ती महिनादेखि चलेका छैनन् । ‘मन्त्रालयको कामले राजधानी जानुपर्दा सार्वजनिक यातायात चढ्छु,’ पन्तले सुनाए । जिससमा आन्तरिक स्रोतबाट कार्यरत ३६ मध्ये अधिकांश कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाइए पनि अझै केही यहीँ काम गरिरहेका छन् । समन्वय समितिमै हाजिर भई काम गरिरहेका उनीहरूलाई कसरी तलव खुवाउने भन्ने पत्तो छैन । यसअघि उनीहरू आन्तरिक कोषबाट तलव खान्थे । उनीहरुले साउनदेखि तलब पाएको छैनन् । उसो त खर्चको अख्तियारी नआउँदा समन्वय समितिमा कार्यरत सरकारी कोषबाट तलव, भत्ता खाने निजामती सेवाकै कर्मचारी पारिश्रमिक पाउनबाट बञ्चित रहेको पन्त बताउँछन् ।

संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, तिनले गरेका कामको अनुगमन गर्ने अधिकार क्षेत्र तोके पनि यसलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन नबन्दा जिसस यतिबेला भूमिकाबिहीन छ । हाल उसले संघसंस्था दर्ता र नविकरण सिफारिस दिने, निर्माण व्यवसायीलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने काम मात्रै गरिरहेको छ ।

भूकम्प पीडितलाई अनुदान किस्ता वितरणको जिम्मा जिससले पाएकाले उसले गर्ने एकमात्र ठूलो काम यही हो । ‘पीडितलाई अनुदान निकासा दिँदा फाइल नै खडा गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा धेरै कागजात खर्च हुन्छ,’ पन्त भन्छन्, ‘सोको व्यवस्थापन गर्ने खर्चसम्म छैन ।’

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७४ ०२:१६ बिहीबार