बागलुङ – जिल्लाको गल्कोट नगरपालिका—२ नरेठाँटीका छमकुमारी बस्नेतको आँखाहरु अझै पनि ओभाएका छैनन् । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको समयलाई सम्झियो कि उनका आँखाहरु छचल्किहाल्छन् । २०५८ सालको चैत्र २ गते तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले उनका श्रीमान ढकबहादुर बस्नेतलाई घरबाटै गिरफ्तार गरेर लगेपछि श्रीमान फर्केर आउने आशमा बाटोतिर उनका आँखा अझै थाकेका छैनन् । ‘कतै जिउँदै हुनुहन्छ फर्केर आउनुहुन्छ कि भनेर बाटो तिर आँखा बिच्छ्याइरहन्छु,’ बस्नेत भन्छिन् । अझै पनि घरमा कोही आएर बोलाउँदा आफ्नै मान्छे आयो कि भनेर हत्तपत्त घरबाहिर निस्किन्छिन् उनी । ‘श्रीमानलाई आर्मीले सोधपुछका लागि भनेर लगेर गयो, १५ दिनपछि एक पटक परिवारलाई भेटाउन लिएर आएका थिए,’ बस्नेत भन्छिन्,‘त्यसपछि उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने केही थाहा खबर पाउन सकेको छैन।’

विगत सम्झेर गहभरी आँशु झार्दै बस्नेतले भनिन्,‘लडाईको बेलासम्म त बरु तेरो श्रीमान फलानो ठाउँमा पुर्‍याएको छ रे भन्दै गाउँघरकाले कुरा सुनाउँथे, द्वन्द्व सकिएपछि केही अत्तोपत्तो छैन ।’ नेपालमा करिब १७ हजार नागरिकको ज्यान जानेगरी १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर टङ्गीएको ११ वर्ष पुगे पनि त्यसले दिएका घाउहरू भने अझै आलै छन् । ‘मेरो छोरी ११ वर्ष र छोरा ९ वर्षका थिए, उहाँलाई सोधपुछका लागि भनेर सेनाले लगेको १६ वर्ष भयो,’ उनले भनिन्,‘उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हामीलाई केही थाहा छैन्। सरकारको निकायलाई सोध्यो भने कुनै जवाफ दिँदैनन्।’ ‘साना छोराछोरीले हाम्रो बाबा खोई भनेर सोध्दा कुनै जवाफ दिन नसक्दा कति पीडा भयो भन्ने मलाई मात्र थाहा छ,’ उनले गुनासो गरिन्।

द्वन्द्वको समयमा भएको घटनाहरूको छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको वेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको छानविन गर्न गठित आयोगमा उजुरी गरे पनि वेपत्ता सम्बन्धी कुनै कानुन नभएकोले काम गर्न नसकिएको भन्ने जवाफ दिने गरेको उनले गुनासो गरिन् । श्रीमानको अवस्था सार्वजनिक गर्न गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे पनि सुनुवाई नै नभई सकिएको उनले बताइन् । श्रीमान गुमाउँदाको पीडा त छँदैछ, त्यसैमाथि समाजले हेर्ने दृष्टिकोणले झन् गाह्रो पर्ने गरेको उनले सुनाइन् । ‘लोग्ने मरिसक्यो र पनि रातै चुरा लगाए हिँडेकी छे, काजक्रिया पनि गर्दैन भनेर हामीले समाजले नानाथरी लाञ्छना लगाउँछन्,’ गला अवरुद्ध भएपछि रोकिँदै उनले भनिन्,‘अहिले त लोग्नेको नाममा आएका पैसाले चैन गरेको छ भनेर भन्छन् ।’ 

बागलुङ नगरपालिका—२ की जसोदा शर्माको पीडा पनि कम्ता दर्दनाक छैन । शर्माको पनि २०५८ साल माघ १ गते बिहान सबैरे घरबाट सोधपुछका लागि भनेर सेनाको ब्यारेकमा लगिएका उनका पति सूर्य शर्माको अवस्था अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुँदाको पीडा बयान गरी साध्य छैन् । २०६५ सालको कार्तिकमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले एक सय ८० दिन भित्र सूर्य शर्माको अवस्था सार्वजनिक गर्न र राहत स्वरुप तत्काल दुई लाख रुपैयाँ उलब्ध गराउन नेपाल सरकारको नाममा आदेश जारी गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ‘सर्वोच्च अदालतमा नभएपछि एड्भोकेसी फोरमको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर मुद्दा लडें,’ शर्माले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले दिएको आदेश पनि सरकारले मानेन । मेरो पतिको कि सास चाहियो कि लास चाहियो।’ 

बस्नेत शर्मा जस्तै बागलुङ नगरपालिका—६ ढिकीचौरकी मैनाकुमारी विक पनि आफ्नो छोरो फर्केर आउने आशमा दिन बिताइरहेकी छिन् । २०५८ सालमा भारतको सुनौलीमा भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरी नेपाली सेनालाई दिएको भन्ने जानकारी पाएको त्यसपछि आफ्नो छोराको बारे बेखबर रहेको पीडा उनले सुनाइन् । ‘भर्खर १८ वर्ष पुगेको छोरा माओवादीको विद्यार्थी संगठनमा काम गथ्र्यो, भारतबाट नेपाल आउने बेला सुनौलीबाट पक्राउ गरेको भन्ने  थाहा पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि अवस्था के छ केही जानकारी छैन ।’ गल्कोट हटियाकी लिला भण्डारी र डम्बरकुमारी शाहनी पनि आफ्नो बेपत्ता श्रीमानको खोजीमा विभिन्न ठाउँ चाहार्दा हैरान भैसकेका छन् । भारतमा मजदुरी गर्ने उनीहरू दुवैको श्रीमानलाई नेपाल आउने क्रममा बाटोबाटै बेपत्ता भएका थिए । शाहनी बुटवल र भण्डारी बागलुङकै घुम्टे होटलबाट अपहरणमा परेका थिए । 

‘हाम्रो श्रीमानलाई विद्रोही लगेको हो कि सत्तापक्षले लगेको हो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन,’ उनीहरूले भने,‘सोधखोज गर्दा कही कतै कसैले जवाफ दिँदैनन् ।’ सरकारले अन्तरिम राहत भनेर अहिलेसम्म विभीन्न चरणमा गरी १०÷१० लाख रुपैयाँ दिएर टार्ने प्रयास गरेको उनीहरुको आरोप छ । ‘हामीलाई सरकारले विभिन्न चरणमा गरेर अहिलेसम्म १० लाख रुपैयाँ दिएको छ,’ वेपत्तेका परिवार भन्छन्,‘हामीलाई पैसा होइन हाम्रो मान्छेको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी चाहियो ।’ आधा रातमा आवाज आउँदा पनि कतै आफ्नै मान्छे फर्केर आयो कि भनि झस्केर बिउँझिने गरेको उनीहरु सुनाउँछन् । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बागलुङका २३ जना वेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ ।

‘बागलुङमा द्वन्द्वको बेला २३ जना मानिसहरू वेपत्ता भएका छन्, उनीहरूलाई कति पीडा छ भन्ने कुरा द्वन्द्वको पीडा सहेका हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ,’ न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका केन्द्रीय महासचिव बद्रीबहादुर केसीले भने, ‘उहाँहरूको अवस्था थाहा पाउनका लागि जहाँ जुनसुकै ठाउँमा पनि लड्न तयार छौं । देश भित्र समस्या समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान पनि हामी पछि पर्दैनौं ।’ द्वन्द्व पीडित र वेपत्ता पारिकाहरुको परिवारको समस्या समाधान गर्न तत्कालिन द्वन्द्वरत पक्षहरू गम्भीर नभएको अधिवक्ता राम शर्माको आरोप छ । ‘तत्कालिन द्वन्द्वरत पक्षहरू यो मुद्दालाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न गम्भीर देखिदैनन्,’ शर्मा भन्छन्,‘अहिले दुवै पक्ष सरकारवादी भएर केही रकम दिने र टालटुले पारामा मुद्दालाई किनारा लगाउने प्रयासमा देखिन्छन् ।’ 

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७४ १०:१५ बुधबार