काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधानमा एक खर्ब ५० अर्ब ७३ करोड ऋण प्रवाह गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत जेठ महिनासम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले उक्त रकम सवारी साधनमा ऋण (अटोलोन) प्रवाह गरेका हुन्।

गत वैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक खर्ब ५० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । पछिल्लो एक महिना (जेठ महिना) मा मात्र ती वित्तीय संस्थाले ३० करोड मात्र लगानी बढाएका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले सवारी साधन कर्जामा गरेको कडाइ र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावका कारण अटोलोन प्रवाहमा कमी आएको थियो । तर, पछिल्लो समय भने राष्ट्र बैंकले ल्याएको खुकुलो नीति र तरलताको अभाव कम हुँदै गएपछि अटोलोन बढेको बैंकर बताउँछन् ।

एक वर्षअघिसम्म राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतसम्म अटोलोन दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसलाई कटौती गरी ५० प्रतिशतमा झारेको थियो । व्यवसायीको दबाबपछि केन्द्रीय बैंकले ६५ प्रतिशतसम्म निजी सवारी साधानमा कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले अटोलोनमा गरेको कडाइका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि लगानी कटौती गर्न बाध्य भएका थिए । यसले सवारी साधनमा प्रवाह गर्ने कर्जामा पनि प्रभाव परेको थियो । तर, चालू आवमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा ६५ प्रतिशतसम्म निजी सवारी साधनमा कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त क्षेत्रमा लगानी बढाउन थालेको बैंकर बताउँछन् ।

ब्याजदरका कारण पनि सवारी साधनमा प्रवाह हुने कर्जालाई असर पार्ने गर्छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दा अटोलोनमा कमी आउने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले नागरिकलाई मंगलबार बताए ।

पछिल्लो समयमा ल्याएको केन्द्रीय बैंकको नीतिले निजी सवारी साधन खरिद गर्नेलाई सहज बनाएको छ । कार किन्न ३५ प्रतिशत नगद भुक्तानी गरे पुग्ने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी सवारी साधन किन्न चाहने ग्राहकलाई ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भएको उक्त व्यवस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै लगानी बढाउनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटोलोन बढाउन थालेका हुन् ।

यसअघि निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी ६५ प्रतिशत पु¥याएको थियो । तर, त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थिएन । केही दिनअघि मात्रै केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेर यस्तो व्यवस्था लागू गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिएको हो ।

अब ३५ प्रतिशत ‘डाउन पेमेन्ट’ (नगद भुक्तानी) गरेर कार किन्न पाइनेछ । बाँकी पैसा बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋण दिन पाउँछन् ।

निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा मात्रै उक्त व्यवस्था लागू हुने तर सार्वजनिक, भौतिक निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने गाडीलाई उक्त व्यवस्था लागू नहुने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।

व्यवसायीले चालु आवको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले ल्याइएको निर्देशनले अत्तालिएका व्यवसायीलाई मलम लगाउने काम गरेको छ । चालु आवमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा ६५ प्रतिशतसम्म निजी सवारी साधनमा कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त क्षेत्रमा लगानी बढाउन थालेको बैंकर बताउँछन्

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७४ ०३:३३ बुधबार