मानव अधिकार र युद्ध अपराध

बुधबार, १२ साउन २०७३, ११ : ०९ डा. टीकाराम पोखरेल

नेकपा माओवादी र एमालेबीच भएको ९ बुँदे सहमति विवादमा तानिएको छ। ९ बुँदामध्ये ५ वटा बुँदा द्वन्द्वकालीन न्यायसँग सम्बन्धित भएकाले पनि यो सहमतिमा अरु बुँदा देखाउनका लागिमात्र राखिएका हुन् र सहमतिको मुख्य सार द्वन्द्वसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। हुन त कांग्रेस र माओवादीबीच हुने भनिएको तर गर्भमै बिलाएको भनिएको ७ बुँदे सहमतिमा पनि द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयलाई नै मूलरूपमा उठाइएको थियो भनिएको छ । यस अर्थमा सरकार गिराउने वा टिकाउने मूल कारण नै संक्रमणकालीन न्यायको विषय बनेको छ । द्वन्द्वपीडितहरुले भने दलहरुबीचको सहमतिप्रति असहमति जनाइसकेका छन् । अदालतले यसलाई २ दलबीच भएको राजनीतिक विषय भन्दै आफ्नो क्षेत्राधिकारबाट पञ्छाइसकेको छ । यद्यपि यो सम्झौता २ दलका अध्यक्षबीच भए पनि यसको असर दूरगामीरूपमा सिंगो मुलुकमा पर्ने निश्चित छ ।

                अहिले मानव अधिकारको विषय र राजनीतिक विषयलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्दा समस्या सुल्झिनुको साटो झन बल्झिँदो छ । राजनीति र मानव अधिकार एक अर्काका समानान्तर हुन् तर दुवै एकै होइनन् । मानव अधिकारको विकास सुरुमा राजनीतिक विकाससँग जोडिएर नै भएको हो । राजनीतिक अधिकार मानव अधिकार पनि हो । मानव अधिकार फस्टाउन राजनीतिक पृष्ठभूमिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर वर्तमानमा दुवैको अस्तित्व फरक छ र दुवैको धरातल पनि फरक छ । त्यसैले मानव अधिकार हननको विषय कुनै पनि अर्थमा राजनीतिक विषयमात्र हुन सक्तैन, बरु यो कानुनी विषय हो । मानव अधिकारका लागि राजनीति हो, राजनीतिका लागि मानव अधिकार होइन । कुनै व्यक्ति वा पार्टीको राजनीतिका लागि त कुरै छाडौँ, देशकै राजनीतिका लागि पनि निर्दोषको मानव अधिकारको बलिदानी हुन सत्तैmन ।

मानव अधिकारको हनन अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना नै मानवताविरुद्धको अपराध रोक्नका लागि भएको हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापनाका लागि इटलीमा संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको सम्मेलन आयोजना ग¥यो । सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान, १९९८ मा सहमति जनाएपछि विधानबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना भएको हो ।

नेपालले अहिलेसम्म रोम विधान अनुमोदन गरेको छैन । त्यसैले प्रत्यक्षतः नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । रोम विधान अनुमोदन गरे द्वन्द्वकालीन मुद्धामा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सजायको भागी बन्नुपर्ने केही नेताहरुको मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण रोम विधान अनुमोदन हुन नसकेको प्रष्टै छ । रोम विधान कार्यान्वयनमा आएपछि भएका घटनाका दोषीहरूमाथि मात्र रोम विधानबमोजिम न्यायिक कारबाही गर्ने अर्थात् भूतलक्षी कारबाही नहुने रोम विधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यो विधान नेपालले अनुमोदन गर्न नसक्नुमा विगतको द्वन्द्वको हाउगुजीले काम गरेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने रोम विधान अनुमोदन नगर्दैमा युद्ध अपराध वा मानवता विरोधी अपराधबाट कोही पनि उम्कन मिल्दैन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पनि दोषीलाई विभिन्न तरिकाबाट कारबाही हुन सक्तछ । चिलीका अगस्तो पिनोसे र नेपालका कुमार लामाहरु रोम विधान अनुमोदनबिना नै पनि कारबाहीको दायरामा तानिएका छन् । नेपालका कतिपय नेताले विदेश जाने भिसा पाउन सकिरहेका छैनन् । यो पनि कारबाहीको एउटा रूप नै हो । आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारलाई कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन । त्यसैले कानुन छलेर होइन, कानुन आत्मसात गरेर देशको वर्तमान समस्याको निकास निकाल्नुपर्छ ।

निकासको बाटो भनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगलाई अझ मजबुत बनाउने हो । आयोगले पनि दोषीलाई कारबाहीको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । दोषीलाई आममाफी हुने शंकामा अहिले नै पीडितहरुबाट विद्यमान ऐनको विरोध भइरहेको छ । नौ बुँदे सहमतिमा अझ ऐन, कानुन संशोधन गर्ने कुरा उल्लेख छ । अहिले नै आलोचित ऐन, कानुन संशोधन गर्दा झन् कति आलोचित होला ? त्यसैले मानव अधिकार र मानवीय कानुनको मर्म विपरीत हुने गरी ऐन, कानुन संशोधन गरिनु पनि हुन्न र दोषीले उन्मुक्ति पनि पाउनुहुन्न । बरु घरेलु कानुनबमोजिम न्यूनतम भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ, जुन कारबाही अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि विश्वासयोग्य होस् । निश्चित सजाय भोगिसकेपछि दोषीले पनि बाँकी जीवन निर्भिकताका साथ बिताउन पाउँछ । मनभरि दोषको भारी बोकेर आफूलाई कुन बेला सजाय होला भन्ने त्रासमा बाँच्नुपर्दैन र समाजबाट लुकीलुकी पनि हिँड्नुपर्दैन । यो बाटो छाडी गलत बाटो हिँडेर संक्रमणकालीन न्यायको गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । यस्ता कामले निकास पनि निस्कन्न । पीडकको ठूलो स्वरले देशका केही मान्छे डराउलान्, कानुन कार्यान्वयनकर्ता पनि पछि हट्लान् तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कसैलाई छाड्नेवाला छैन ।

मानव अधिकारका सिद्धान्तले दोषीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको माफी, उन्मुक्ति वा दण्डहीनताका कुनै पनि मापदण्डलाई मान्यता दिँदैन । अदालती कारबाहीमा निष्पक्षता र कानुनको उचित प्रक्रिया अपनाइने कुराको सुनिश्चितता गर्छ । आमसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध कुनै पनि अर्थमा क्षमादानका लागि ग्राह्य छैनन् भनेको छ । नेपालले अनुमोदन गरेको जेनेभा महासन्धिको धारा १४७ ले पनि मनसायप्रेरित हत्या, स्वास्थ्य वा शरीरमा गम्भीर आघात पर्ने गरी भएको मनसायप्रेरित कार्यलगायत यातना तथा अमानवीय व्यवहारहरू, जथाभावी र कानुन विपरीत सैन्य आवश्यकताले औचित्यपूर्ण नठहरिने सम्पत्ति नष्ट गर्नु, युद्धबन्दी वा अन्य संरक्षित व्यक्तिलाई जबर्जस्ती सेवा गर्न बाध्य पार्नु, स्वेच्छाचारी तरिकाले युद्धबन्दी वा अन्य संरक्षित व्यक्तिको निष्पक्षतवरले न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु, गैरकानुनी विस्थापन वा स्थानान्तरण वा थुना गर्नु, बन्धक बनाउनु जस्ता कार्यलाई गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन भनी परिभाषा गरेको छ । यो सन्धिको प्रावधान नेपाललाई लागु हुन्छ ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बनेदेखि नै मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु र संयन्त्रहरुको पक्ष हुँदै आएको छ । नेपाल रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभए पनि त्यससँग सम्बन्धित कतिपय कार्यविधिगत प्रावधानहरु अन्य मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र संयन्त्रहरुमा भएकाले ती व्यवस्थाहरुसँंग नेपालको जिम्मेवारी रहेको छ । मानवताविरुद्धका कतिपय अपराधलाई नेपाल पक्ष बनेका अन्य मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र संयन्त्रहरुले समेत वर्जित गरेको छ। राज्य पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि राज्यसँग छ।

 सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ (१) मा अदालतको मन्जुरीले सरकारले सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा असल चालचलनका आधारमा सरकारले कैदीलाई कैदको आधासम्म सजाय मिनाह गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको भए तापनि मानवताविरुद्धका आपराधमा मुद्दा फिर्ता लिने र सजाय मिनाह गर्ने कार्य हुन सक्तैन । रोम विधानले पनि अपराधमा अदालतबाट तोकिएको सजाय अदालतबाहेक अरुले मिनाह वा घटाउन नसक्ने भनेको छ । त्यसैले राजनीतिक निर्णयले कुनै सजायको माफी दिने वा मुद्दा फिर्ता लिने काम मानव अधिकारको मर्म विपरीत हुन्छ।

                नेपालले व्याप्त दण्डहीनता अन्त्य गरी कानुनी राज्य स्थापना गर्न, दण्डहीनता विस्तारित हुन नदिन र भविष्यमा मानवताविरूद्धका अपराध र युद्ध अपराध जस्ता कार्य हुनबाट रोक्न, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समझदारी कायम राख्न, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धतालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न, पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न, दण्डहीनता अन्त्य गरी कानुनको शासन स्थापना गर्न, जेनेभा महासन्धि कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन कार्यान्वयनबाट मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र राष्ट्रिय फौजदारी न्याय प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विश्वसनीय तरिकाले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रको माध्यमबाट कार्य गर्नु आवश्यक छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन देशको आन्तरिक चासोको मात्र विषय नभई समग्र मानव जाति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत सरोकारको विषय भएको हुँदा नेपालले अब रोम विधान अनुमोदन गर्नु पनि आवश्यक छ । तर रोम विधान अनुमोदन गरी सो विधानबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुको सट्टा अनुमोदन भइसकेका सन्धिहरुका प्रावधानहरुको समेत विपरीत काम गर्दै जाने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राम्रो सन्देश जाँदैन र देशले निकास पनि पाउँदैन।

 

 

 

 

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

“एडोब फोटोशप” अब एप्पलको आइप्याडमा पनि आउने भएको छ ...

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि विकास बैंकले मझौला तथा साना व्यवसाय, परियोजनामा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रामीण प्रविधि केन्द्र र सामुदायिक विधुत उपभोक्ता राष्ट्रिय...

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले नौ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । ...

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टले दिपावली तथा छठ पर्वको अवसर पारेर ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिई भारत भ्रमणमा जाने कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन गरेको छ ।

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

अमेरिकी कम्पनी सिथोसले नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । ...

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति बैठकले राजेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको छ । ...

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको दसैं तिहार अभियानको चौथो संस्करणको ग्राउन्ड एक्टिभेसनमा अझ बढी रौनक थप्न अभिनेत्री आँचल शर्माले २२, २३ र २४ अक्टोबरमा...

Ncell Footer Ad