दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतले गत जुलाई १ देखि लागू गरेको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) प्रणालीले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न सुरु गरेको छ । अहिले भारतबाट सामान आयात गर्ने नेपाली व्यवसायीले वास्तविक कारोबारको जिएसटी बिल ल्याएका छैनन् । भारतको थोकबजार मूल्यभन्दा धेरै कम मूल्यमा नेपाली व्यवसायीले सामान किनेको जिएसटी बिल भन्सार कार्यालयमा पेस गरेका छन् ।

भारतले जिएसटी लागू गरेपछि नेपाली पक्षले यसका विविध पाटोमा केन्द्रित रही अध्ययन गरेर रणनीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । नत्र राज्यले अर्बौं राजस्व गुमाउने अवस्था आउनेछ ।

अर्कोतिर नक्कली जिएसटी बिल बनाउन नसक्ने वा नमिल्ने व्यवसायीले मुख्य भन्सार नाकाबाट सामान नल्याएर छोटी भन्सार नाका प्रयोग गर्न थालेका छन् । यसले एकातिर कृषिजन्य वस्तुको आयातमा भन्सार राजस्व छली गर्ने काम भएको छ भने अर्कोतिर छोटी भन्सारबाट सामान ल्याएर चोरी तस्करीलाई बढवा दिन थालिएको छ । पछिल्लो समय नेपाली व्यवसायीले भारतका व्यापारीसँग मिलेर यथार्थभन्दा फरक बिल बनाएको आशंका छ । भारतीय व्यवसायीको मिलेमतोमा जिएसटीको नक्कली बिल बनाइएको हो वा कम मूल्य राखेर बनाउने गरिएको छ भन्ने विषयमा सरकार अझै अनविज्ञ छ । सरकारको नजरमा कारोबारको यथार्थ बिल आएको छैन भन्ने मात्र छ । अर्कोतिर जिएसटीका कारण महँगिएका केही सामान व्यापारीले छोटी भन्सार नाकाबाट चोरी तस्करी गरी आयात गर्न थालेका छन् । सक्कली जिएसटी बिल बनाएर मुख्य भन्सार नाकाबाट  सामान ल्याए धेरै भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने भएपछि व्यवसायीले राजस्व छल्न छोटी भन्सार प्रयोग गर्न थालेका हुन् । भारतले जिएसटीमार्फत शून्यदेखि २८ प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ । जिएसटी कर धेरै लागेका र सजिलै ल्याउन सकिने किसिमका सामान छोटी नाकाबाट राजस्व छलेर आइरहेका छन् । मुख्य नाकाभन्दा छोटी भन्सारमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति पनि कम हुने भएकाले चोरी तस्करी गर्न व्यापारीलाई सजिलो भएको छ भने सरकारले करोडौं राजस्व गुमाएको छ ।      

भारत र नेपालबीच वर्षांैदेखि अनधिकृत व्यापार चलिरहेका बेला भारतले यो प्रणाली लागू गरेपछि दुई मुलुकबीचको यस्तो व्यापारमा कमी आउने विश्वास सरकारको थियो । त्यसमा पनि भारतले जिएसटी बिलमा कडाइ गर्ने भनेपछि अवैध आयातको समस्या धेरै हदसम्म हल हुनेमा सरकार ढुक्क थियो । यसैले भन्सार मूल्यांकनको आधार जिएसटीलाई बनाउने तयारीसमेत सरकारको थियो । तर, यो प्रणाली लागू भएको तीन महिनामै समस्या आउन सुरु भएपछि सरकार पनि हच्केको छ । जिएसटी बिलमा समस्या देखापर्न थालेपछि सरकारले भन्सारबाट सामान छाड्दा अन्य आधार पनि हेर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अहिले जिएसटीलाई मात्र आधार बनाएर भन्सार राजस्व लिन नहुने मौखिक निर्देशन भन्सार अधिकारीलाई दिएको छ । अहिलेसम्म कृषिजन्य वस्तुबाहेक अन्य वस्तुको आयातमा भन्सार छलीको समस्या नदेखिएकाले सरकारका लागि त्यत्ति ठूलो टाउको दुखाइ भने भइसकेको छैन । तर, भविष्यमा अन्य वस्तु आयातमा पनि यो समस्या नदेखिएला भन्न सकिँदैन । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य मुलुकले व्यापारीले भन्सारमा घोषणा गरेको बिल र मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । यही कारण जिएसटी बिललाई सरकारले ठाडै अस्वीकार गर्न पनि सक्दैन । तर सरकारले बजार मूल्य र विगतका मूल्यांकनभन्दा अस्वाभाविक रूपमा फरक देखिए बिल सक्कली हो वा नक्कली भनी अनुसन्धान गर्न सक्छ । यस्तै मूल्यांकन कम गरेर सामान ल्याउन खोज्ने व्यापारीको सामान किन्न सक्ने अधिकार भने सरकारसँग छ । यसै पनि मुलुकको राजस्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा भन्सार कर छ । मुलुकमा हुने आयातअनुरूप राजस्व संकलन नहुने हो भने देशका निम्ति अपेक्षित स्रोत संकलन नहुने खतरा हुन्छ । राजस्व संकलन हुन नसकी कालोबजारी फस्टाउँदा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले अपेक्षा गरेअनुरूप प्रतिस्पर्धाको समान अवसर पनि गुम्न सक्छ । कालोबजारी र राजस्व छली गर्नेले मात्र मौका पाए भने त्यसले मुलुकमा धनी र गरिबबीचको सन्तुलन बिग्रन सक्छ ।

नेपालको कुल व्यापारको दुई तिहाइभन्दा धेरै हिस्सा ओगटेको भारतसँगको व्यापारमा समस्या आए मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने निश्चित छ । अहिलेको समस्या सरकारको पर्याप्त तयारी नहुँदाको परिणाम हो । भारतले जिएसटी लागू गरेपछि यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ भन्ने आवाज उठे पनि सरकारले अनुसन्धानमा खासै चासो देखाएन । उल्टै अनधिकृत व्यापार कम हुनेमा सरकार ढुक्क रह्यो । सरकारले यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असरको समीक्षा गरेको देखिएको छैन । जिएसटी लागू गरेलगत्तै नेपाल ‘प्रोएक्टिभ’ हुनुपर्ने हो, तर त्यसतर्फ ध्यान पुगेको देखिएन । हाम्रो सरकारले कुनै समस्या आउनुअघि नै तयार हुने गरेको देखिएको छैन । अझ विश्वव्यापीकरणको अहिलेको युगमा अर्थतन्त्र कुनै न कुनै रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र नीतिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसमा पनि छिमेकी मुलुकका आर्थिक गतिविधि र नीतिलाई त ध्यानपूर्वक हेर्नैपर्ने हुन्छ । भारतसँग नेपालको व्यापारको ठूलो हिस्सा जोडिएको अर्थमा पनि त्यहाँको विकासक्रमलाई सावधानीपूर्वक हेरी तदनुकूलकै व्यवहार गर्न तत्पर हुनुपर्छ । यस्तो बेला चोरी तस्करीको सम्भावित जोखिम बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । त्यसैले सरकारले समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गर्दै त्यसैअनुरूपको रणनीति कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएको अनुभूति हुन सकेको छैन । अहिले भारतले जिएसटी लागू गरेपछि नेपाली पक्षले यसका विविध पाटोमा केन्द्रित रही अध्ययन गरेर रणनीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । नत्र राज्यले अर्बौं राजस्व गुमाउने अवस्था आउनेछ ।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७४ ०३:०४ मंगलबार