नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको अघिल्लो दिन सरकारले व्यवस्थापिका संसद््मा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाइका लागि आवश्यक ३९५ मत प्राप्त हुन नसकी संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भयो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल खारेज गर्ने यो कस्तो संशोधन ?

सो कुरालाई नयाँ दिल्लीको हैदरावाद भवनमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालले नयाँ संविधानको निर्माण र यसको कार्यान्वयनसँगै नयाँ राजनीतिक अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । वर्तमान संविधानमा कतिपय विषयप्रति असन्तुष्टि राखिरहेकाले उनीहरूलाई पनि सम्बोधन गरी सबैको साझा धारणा र साझा राजनीतिक सहमतिसाथ अघि बढिनेछ । उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न हालै मात्र पनि नेपालको संंसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको तर दुई तिहाइ पुग्न नसकेकाले उनीहरूका मुद्दाले पूर्णता पाउन सकेन । संविधानप्रति असहमति राखेका नागरिकको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी भविष्यमा पनि संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ । असहमतिका बुँदामा सहमति कायम गर्ने गरी सबैलाई आगामी निर्वाचनमा ल्याइनेछ भनी सम्बोधन भएको देखिन्छ । त्यस्तै संयुक्त विज्ञप्तिमा समेत संविधान कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा सबै तहलाई समेट्न नेपाल सरकारले गरेको प्रयासलाई प्रशंसा गरेको देखिन्छ ।

संविधान संशोधन कुनै पनि देशको नितान्त आन्तरिक मामिला हो । यसलाई कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकारका रूपमा लिने गरिन्छ । यसलाई द्विपक्षीय मामिलाको विषय बनाइनु अन्तर्राष्टिय जगत्मा सार्वभौम राष्ट्रमाथिको खुला हस्तक्षेप नै हो । नेपालको संविधान संविधानसभाले जारी गरी लागू गर्दासमेत भारतको चासो नै रहिरह्यो । भारतमा संविधानसभाले संविधान बनाउँदा र संशोधन गर्दासमेत नेपालको कुनै  चासो रहेको छैन । असल छिमेकी मुलुकले यस किसिमको चासो राख्नु उसको असल नियत कदापि हुन सक्दैन ।  

यदि दोस्रो संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको भए के हुने थियो ? यदि यो विधेयक पारित भएको भए संविधानसभाले बनाएको संघीय शासन पद्धतिको संविधान सरकारले बनाउने नियमावलीमा परिणत हुने र संघीयता अन्त्य हुने देखिन्छ । आखिर मधेसकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलनबाटै संघीयता स्थापित भएको हो भने यति चाँडै संघीयताको प्रयोग नै हुन नपाउँदै शिशु अवस्थामा  किन अन्त्य गर्न मधेसकेन्द्रित दलहरू किन सक्रिय छन्, बुझिनसक्नु छ ।

 भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारी कामकाजको भाषाः ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ । भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने प्रस्ताव उक्त अस्वीकृत विधेयकमा गरिएको थियो । भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्र्नेे कुरा नेपाल सरकारलाई प्रत्यायोजित भई संविधानको धारा बन्ने वा सरकारले बनाउने नियम वा निर्देशिका बन्ने गरी संविधान संशोधन हुन सक्छ वा सक्दैन ? प्रश्न उठ्न सक्थ्यो । संविधानसभाले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनी संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा राखिएको हो । संविधानसभालाई संविधान बनाउने अधिकार सार्वभौम नेपाली जनताले अधिकार प्रत्यायोजन गरेकाले उक्त कुरा मूल संविधानमा आएको हो । तर संविधानसभा विघटन भएपछि संविधान बनाउने अधिकार नेपाल सरकार र भाषा आयोगलाई प्रत्यायोजित गरिएको पाइँदैन । सरकारको अभीष्ट हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा राख्ने कुरा पूरा हुने थियो । नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरू तथा  भाषा आयोगकै सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरी सरकारी विधेयक बनाई संघीय संसद्को दुई तिहाई बहुमतले पारित गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिनेछ भनी उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचक मण्डलको अन्त्य ः प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरी निर्वाचित ५६ जना हुने गरी भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एकजना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठजना गरी निर्वाचित २१ जना र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने गरी १४ जना महिलासहित जम्मा ५६ जना हुने गरी प्रतिनिधित्वको संख्यामा घटबढ हुने गरी एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल संशोधन गरी प्रदेशसभाको मात्र निर्वाचक मण्डलद्वारा मात्र निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । 

यसबाट संघीयताको मूल सिद्धान्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल खारेज गर्दा बटम टु टप एप्रोचको अन्त्य हुन जाने थियो । मूल सविधानमा भएको नम्बर, संख्या फ्रेस म्यान्डेट पाएको संसद्ले बाहेक अरूले परिवर्तन गर्न नसक्ने भारतमा केसवानन्द भारतीको मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दै निर्वाचित संसद्लाई समेत मूल संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने असीमित अधिकार संसद्लाई रहेको छैन भन्ने व्याख्यालाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले समेत सुबोधमान नापितको मुद्दामा ग्रहण गरेकाले हालको रूपान्तरित संसद्ले दोस्रो संशोधन संघीयता तथा संविधान संशोधनको मूल्य मान्यता विपरीत संशोधन गर्न सक्दैन । यदि उक्त सिद्धान्त विपरीत रूपान्तरित संसद्ले संशोधन गरेको भए निर्वाचित संसद्लाई समेत असीमित अधिकार नरहने विश्वमा प्रचलित संवैधानिक सिद्धान्त तथा अभ्यासको मान्यता विपरीत हुन जान्थ्यो ।

प्रदेशको सीमा परिवर्तन ः विधेयक संघीय सदनमा पेस भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि क) प्रदेशको सिमाना परिवर्तनको विषय भए त्यसरी सीमा परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशको प्रदेश सभामा, ख) अनुसूची ६ का विषय भए सबै प्रदेश सभामा ग) प्रदेश सभा गठन नभएसम्म लागि संघीय संसद्ले प्रदेशसभाका सहमति नभए पनि विधेयक पारित गर्न सक्नेछ । यस संविधानबमोजिम प्रदेशसभा गठन नभएसम्मका लागि प्रदेशसभाको अधिकार व्यवस्थापिका संसद्ले गर्नेछ भन्ने अस्वीकृत विधेयकमा उल्लेख थियो ।

यसबाट हेर्दा संविधानसभा नेपालको संविधान प्रारम्भ भएपछि संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नसम्म व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण गरिएको संसद्लाई प्रदेशसभा गठन नभएसम्म धारा २९६(४) बमोजिम अनुसूची ६ का विषयमा मात्र संक्रमणकालमा कानुनसम्म बनाउन पाउने प्रदेशसभाको अधिकारसम्म सीमित रहने हो वा धारा २७४ को (४) बमोजिम सामान्य अवस्थामा जस्तो प्रदेशको अनुसूची (४) का विषयमा सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लिखित  विषयसँग सम्बन्धित संविधान संशोधन गर्ने शक्तिसम्मको संवैधानिक शक्ति छ वा छैन ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्थ्यो ।

यथार्थमा नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ मा जारी भई लागु हँुदा कायम रहेको  संविधानसभा नेपालको संविधान प्रारम्भ भएपछि संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नसम्म व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण गरिएको हो । यसलाई प्रदेशको सिमाना तथा संख्या हेरफेर गर्ने संवैधानिक अधिकार भने नेपालको संविधानको धारा  ५६ (२),(३), ५७ (२),(३), १६२ (४),१९७, २३१(३), २३२(७) २७४ (४) र २९६(४) तथा अनुसूची ४ को मनसाय, भावना तथा व्यवस्था विपरीत रहेको छ । प्रदेशको सिमाना र संख्या हेरफेर तथा घटबढ गर्ने संवैधानिक अधिकार केवल धारा २७४ को (४) बमोजिम निर्वाचित संघीय संसद् तथा प्रदेशका सभाहरूलाई मात्र छ । रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्लाई त प्रदेशको हकमा धारा २९६ (४) बमोजिम प्रदेशसभा गठन नभएसम्म अनुसूची ६ बमोजिमको विषयमा कानुन बनाउने प्रदेशसभाको अधिकारसम्म रहेको छ ।

प्रदेशको सीमांकन र संख्याको हेरफेर गर्ने संवैधानिक अधिकार केवल संघीय संसद् र प्रदेश सभालाई मात्र भएकामा संक्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनसम्म बनाउन पाएको व्यवस्थापिका संसद्ले अनूसूची (४) का सिमाना परिवर्तन सम्बन्धी विषयमा निर्वाचित प्रदेशसभालाई समेत भएको संशोधन गर्ने अधिकार  ग्रहण गर्न सकिँदैन ।

संविधानको धारा २७४ ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संघीय संसद्लाई समेत रहेको देखिँदैन ।

यदि संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रदेशको सिमाना तथा संख्या हेरफेर गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिएको थियो भने त्यसलाई लोकतन्त्र, संघीयता तथा संविधानवादले चिन्दैनथ्यो । त्यो संविधानमाथि गरिएको जालझेल मात्र हुनेथियो । यसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत स्वीकार गरेको छ ।

संघीय आयोगलाई प्रदेशको संख्या तथा सिमाना हेरफेरको अधिकार ः संविधानले नै प्रदेशको संख्या तथा सिमाना हेरफेरसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट सरकारले धारा २९५ को (१) बमोजिम प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था मात्र भएकामा प्रदेशको संख्या तथा सिमाना हेरफेरसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई तथा आयोगलाई कसरी संविधानसभालाई सरह संविधान बनाउने अधिकार प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यो मूल संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा थप अधिकार ग्रहण भएको पाइन्छ । यसलाई जनताको म्यान्डेट प्राप्त छैन र संविधान बनाउने अधिकारसमेत प्राप्त नभएकाले संविधानमाथिको जालझेल मात्र हुनेछ । यसबाट धारा २९५ को (१) बमोजिम प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था चलाउनु उपयुक्त देखिँदैन ।

अतः सरकारले दोस्रो संविधान संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको विधेयक दुई तिहाइ मत नपुगेका कारणले अस्वीकृत भएको छ । यदि भविष्यमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतमा सम्बोधन गर्दा भने जस्तै उक्त अस्वीकृत भएको विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्ले पारित गरेमा संविधान संशोधनले संघीय व्यवस्था तथा समावेशिताको मूल्य र मान्यता अन्त्य हुन गई पुनः केन्द्रीकृत राज्यको पुनःबहाली हुन सक्छ । यसरी स्वतन्त्र मुलुकको संविधान संशोधनउपर विदेशी मुलुकले चासो राख्नु प्रत्यक्षतः सार्वभौम मुलुकमाथिकै हस्तक्षेप भएको मानिन्छ ।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७४ ०३:०० मंगलबार