तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोका कारण सयौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाउने कुरा अब समान्य भइसक्यो । बाढी र पहिरोकै कारण बर्सेनि हजाराँै व्यक्ति घरबारविहीन हुन्छन् । यो क्रम विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको छ र अझै कहिलेसम्म चलिरहन्छ, टुंगो छैन ।

तराईका ४५ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी दलित फुसको घरमा बस्छन् । अधिकांश दलितहरू खोला र नदीको किनार, पोखरी डिलमा जोखिमपूर्ण ठाउँमा बस्छन् । अहिले गाउँमा बस्ने गरिब, दलित र भूमिहीनहरूकै संख्या अधिक छ । तसर्थ बाढी पहिरोले सबभन्दा बढी प्रभावित हुने वर्गमा पनि भूमिहीन दलित र गरिब नै परेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।   

गृह मन्त्रालयले भदौ १० गते प्रकाशित विज्ञप्तिअनुसार साउनमा तराई क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरो र डुबानबाट एक सय ५३ को मृत्यु भएको छ । ३० जना अझै पनि बेपत्ता छ । सो प्रकोपबाट ४२ जना घाइते तथा अंगभंग भएका छन् । तराईमा आएको बाढीपहिरो र डुबानबाट ४३ हजार ४ सय ६ घर पूर्णरूपमा ध्वस्त छन् । १ लाख ५८ हजार १ सय ९४ घर आंशिक रूपमा क्षति भएको छ । क्षतिको विवरण अझैसम्म संकलन हुने क्रम जारी छ ।

सूचना संकलन ः बाढी प्रभावितको सूचना संकलन कार्य नै भरपर्दो छैन । जनप्रतिनिधिविहीन प्रदेश नम्बर २ मा प्रहरीले संकलन गरेको सूचनालाई आधिकारिक मानिएको छ । वास्तविक पीडितभन्दा हुनेखानेहरूको नाम संकलन भएर ‘माथि’ गएका उदाहरण छन् ।  सप्तरीको कञ्चनपुरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा बिहिबार करिब २ सय जना बाढी पीडित आएर प्रहरी कार्यालय घेरे । उनीहरूले  हुनेखानेहरूले ४÷४ पटक राहत पाइसकेको तर वास्तविक पीडितहरूको नामसमेत बाढी पीडितको सूचीमा नभएको सप्रमाण कुरा राखेपछि इप्रकाका इन्चार्जले ती हुनेखानेहरूको नाम काट्ने र छुटेको व्यक्तिको नाम हाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तर ती बाढी पीडितहरूले ती हुनेखानेहरूको नाम संकलन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दा प्रहरी प्रमुखले कुरै सुनेनन् ।

 बाढी पीडितको सूचना संकलन र राहत वितरणमा ‘राजनीति’ भएको छ । राजनीतिमा गरिब र दलितको उपस्थिति नहुनु, भए पनि भूमिकाविहीन भएकाले त्यसको प्रभाव छैन । सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकामा भोट नदिएका कारण जनप्रतिनिधिहरूले राहत नदिएको घटना र सप्तरीको टापु गाउँ भनेर चिनिएको गोबरगाढामा समेत दलितहरूलाई राहत र उद्धारमा विभेदको घटनाले पनि माथिको कुरा पुष्टि गर्छ ।

सिंहदरबार केन्द्रमै ः सरकारले राहत वितरण एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्ने निर्णय गरेपछि धेरै दाता तथा व्यक्ति राहत वितरणबाट पछि हटे । सरकारी कर्मचारीको कार्यशैली र उनीहरूमाथिको अविश्वासका कारण दाता र व्यक्तिहरू राहत वितरणबाट पछि हटेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री उद्धार राहत कोषमा पहिले २ अर्ब १२ करोड रुपियाँ थियो । तर त्यसको सही उपयोग र परिचालन गर्न सरकार अक्षम भएको छ ।

सरकारले प्रदेश नम्बर २ का स्थानीय तहलाई कर्मचारीबाहेक बजेट खर्च गर्न अख्तियारी दिएको छैन । बाढीले मधेस आक्रान्त छ । स्थानीय तहका लगभग ५० प्रतिशत बाटो भत्किएका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्धार राहत कोष छ । गाउँ तथा नगरपालिकाले पुँजीगत बजेट खर्च गर्दा १ देखि २ प्रतिशतसम्म रकम कटौती गरेर त्यो कोषमा राख्छ । सप्तरीमा राजविराजपछिको सबभन्दा ठूलो कञ्चनरूप नगरपालिकामा करिब २ लाख रकम उद्धार कोषमा थियो । बाढी पीडित ३ वडामा च्युरा, भुजा र नुन वितरण गर्नसमेत त्यो रकम पर्याप्त भएन । कञ्चनरूप नगरपालिका मात्र होइन गाउँपालिका र नगरपालिकाको अवस्था उस्तै छ । स्थानीय तहका कर्मचारीका अनुसार प्रधानमन्त्री उद्धार राहत कोषबाट प्रभावित संख्या हेरेर कम्तीमा ५ देखि १० लाखसम्म भए पनि सीधै पठाएको भए राहत वितरणमा सहज हुन्थ्यो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले समेत जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय गरेर काम गर्न परिपत्र गरेको छ । राहत वितरण एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने कुरा राम्रै हो तर त्यसमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर गर्दा राम्रो हुन्थ्यो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । जिल्लामा एक जना सिडिओले सबै व्यवस्थापन गर्नु परेकाले राहत र उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन नसेकेको तीतो यथार्थ हो ।

अपर्याप्त र सुस्त ः गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कले पनि बाढी पीडितलाई पर्याप्त राहत नपुगेको प्रस्ट छ । ४३ हजार ६ सय परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित भए पनि बाढी रोकिएको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म ५४ हजार २८ थान त्रिपाल वितरण गरेको छ । बाढी प्रभावित जिल्लामा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ७० रुपियाँ दिने गृह मन्त्रालयले घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म १ हजार ७ सय ४७ जनालाई मात्र उक्त रकम वितरण गरिएको छ । यसले पनि पूर्णरुपमा घर क्षति भएकामध्ये ४ प्रतिशतले पनि उक्त रकम पाएको देखिँदैन । बाढी, पहिरो र डुबानबाट मृत्यु तथा बेपत्ता भएका प्रतिव्यक्ति परिवरका सदस्यलाई २ लाखका दरले राहत वितरण गर्ने उल्लेख गरे पनि अहिलेसम्म मृतक र बेपत्ता गरी १ सय ८३ जनामध्ये जम्मा ७३ जनाले राहत पाएको छ । जुन कुल संख्याको ४० प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।

सुरक्षाकर्मीको भूमिका ः तराईमा प्रत्येक ३ देखि ५ किलोमिटरमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको सुविधासम्पत्र कार्यालय छ । नेपाली सेनाको पनि उपस्थिति बाक्लै छ । प्रहरी र सेनालाई प्रकोपसम्बन्धी तालिम दिइएको छ । तर बाढी पीडित क्षेत्रका जनताहरूले सेना र प्रहरीबाट उद्धार कार्यमा ठूलो सहयोगको अपेक्षा राखेका थिए तर त्यो महसुस गर्न पाएनन् । पानी रोकिएपछि मात्रै प्रहरी र सेना बस्तीमा पुगेको बाढी पीडितहरूको गुनासो थियो । सप्तरीको बरमझियामा सशस्त्र प्रहरीको दन्तकाली गण नै छ । तर गणसँगै टाँसिएको बस्ती बैरवा बाढीमा पर्दा उद्धार कार्यमा सहयोग नपाएको स्थानीयहरूको गुनासो थियो । यो पंक्तिकारसहित स्थानीय प्रहरीले राहत वितरण गर्न जाँदासमेत सशस्त्र प्रहरीलाई थप सुरक्षार्थ गइदिन प्रहरीले आग्रह गर्दासमेत सशस्त्र प्रहरीको टोली बाढीपीडित क्षेत्रमा गएन ।

सर्पदंश ः अविरलको वर्षा र बाढीका कारण तहसनहस बनेको तराई मधेसका गाउँमा विषालु सर्प टोकाइको त्रासले पीडा थपिएको छ । पछिल्लो तीन दिनयता सप्तरीको सकरपुरामा सर्पको टोकाइबाट ८ जना पीडित भएका छन् । अहिले सप्तरी जिल्लाभरिमा गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा मात्र सर्पदंशको उपचार हुन्छ । अस्पतालमा अहिले दैनिक १५ जना सर्पदंशबाट सिकिस्त भएर आउँछन् । अस्पतालमा भेन्टिलेटरको अभाव छ । जसले गर्दा गम्भीर बिरामीलाई रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो दुई साताभित्रमा सप्तरीमा सर्पदंशबाट तीन जनाले ज्यान गुमाए । दुई साताअघि महोत्तरीमा एउटै गाउँका तीन जना व्यक्ति सर्पदंशबाट मृत्युभएपछि जनताहरूले भेन्टिलेटरसहितको उपचार सेवाका लागि आन्दोलन नै गर्नुप¥यो । संयोगले स्वास्थ्यमन्त्री महोत्तरी जिल्लाकै भएकाले त्यो माग पूरा पनि भयो । तर यो महोत्तरी र सप्तरीको मात्रै समस्या होइन । यसतर्फ राज्य र राजनीतिक दलको ध्यान नजानुका कारण सीधा र प्रस्ट छ, बाढी र सर्पदंशबाट उनीहरूको परिवार सिकिस्त हुनु परेको छैन ।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७४ ०२:५९ मंगलबार