काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नियमित प्रक्रिया मिचेर काठमाडौं नेसनल कलेजलाई दिएको सम्बन्धनमा शिक्षा मन्त्रालयले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिएको पाइएको छ । 
शिक्षा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वदेखि सचिव र शाखा प्रमुखसमेतले कलेजलाई अस्वाभाविक सहयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र डा.गोविन्द केसीसँग राज्यले गरेको सम्झौता उल्लंघन गरेर सम्बन्धनका लागि बारम्बार निर्देशन दिएको पाइएको छ ।
मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा मन्त्रालयअन्तर्गतको उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा समितिबाट मनसायपत्र दिनेबाहेक अन्य अधिकार नभए पनि मन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीले समेत पटकपटक अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर काम गरेका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालन हुनुपूर्व अस्पताल सञ्चालन अनुमतिकै लागि शिक्षाले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर काम गरेको भेटिएको छ । 
मन्त्रालयको उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखाका उपसचिवले स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका मापदण्डअनुसार शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न सचिवस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृति दिएको उल्लेख छ । त्यतिबेला शिक्षा सचिव किशोर थापा थिए । त्यस समयमा शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मा थिए । सञ्चालक बसुरुद्दिन अन्सारी पहिलो संविधानसभामा माओवादीका तर्फबाट पर्साका उम्मेदवार थिए । अहिले उनी एमालेका तर्फबाट वीरगन्जका मेयरमा उठ्दैछन् ।
त्यतिबेला माओवादी निकट भएकै कारण मन्त्रीकै ‘फेवर’ मा शिक्षाबाट अधिकारै नभएको अस्पताल सञ्चालन अनुमतिसमेत पाएको मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेअनुसार पूर्वाधार पूरा गरेनगरेको हेर्न मन्त्रालयको चिकित्सासेवा महाशाखाअन्तर्गत छुट्टै प्राविधिक तथा निरीक्षण टोली पठाउने गर्छ । त्यो टोलीले पूर्वाधार पुगेको प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै अस्पतालले सञ्चालन अनुमति पाउँछ । तर, शिक्षाले अस्पताल सञ्चालन अनुमति ठाडो निर्णयबाट दिएको देखिएको छ । 
मेडिकल शिक्षा हेर्ने सो शाखामा कार्यरत लक्ष्मण खनालले शाखामा बस्दा कलेजलाई सञ्चालन अनुमति दिन सहयोग गरेको देखिएको छ । खनाल पछि सो कलेजका निर्देशक भएका थिए । अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिनुपूर्व उनले असार ७ मा मेडिकल काउन्सिललाई मनसायपत्र लिएर कलेजले सबै सर्त अक्षरशः पालना गरेको भन्दै ०६९ देखि नै कक्षा सञ्चालन अनुमति दिनेगरी स्थलगत निरीक्षणका लागि पत्राचार गरेका थिए ।
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०६१ (०७० पुस ७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट परिमार्जनसहित पारित) मा भएको व्यवस्थाअनुसार अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मात्रै छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मण खनालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ०६९ साउन ७ को निर्णयअनुसार अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलका मापदण्डसमेत पूरा गरेको ठहरसहित अस्पताललाई अनुमति दिइएको छ । 
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हरि लम्सालले मेडिकल कलेजलाई मनसायपत्र दिनेबाहेक सम्बन्धन प्रक्रियामा शिक्षाको संलग्नता नहुने बताए । ‘अस्पतालको अनुमति शिक्षाले दिने हो भन्ने कुरा मेरो जानकारीमा छैन,’ उनले भने ।
०६८ साउन ११ मा मनसायपत्र पाएलगत्तै कलेजले साउन १६ मै तीन सय शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिएको चिकित्सासेवा महाशाखाले जनाएको छ । पूर्वाधार तयार नभएका कारण सञ्चालन अनुमति नपाएपछि सञ्चालकले शिक्षाबाट अनुमति लिएका थिए । 
नयाँ निर्देशिका जारी भएपछि पनि सञ्चालकले स्वास्थ्यबाट अनुमतिका लागि ०७१ वैशाख २९ मा निवेदन दिएका थिए । तर, सो निवेदनमा कागजपत्र नपुगेको भन्दै स्वास्थ्यले सोही वर्ष भदौ १५ मा पत्राचार गरेको थियो । स्वास्थ्यले ३ सय शड्ढयाको शिक्षण अस्पताल अनुमतिका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको सिफारिस, स्थानीय निकायको सिफारिस, कलेज भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक भएको प्रमाणपत्र र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको पत्रसमेत बुझाउन पत्राचार गरेपछि सञ्चालकहरू सम्पर्कमा पुगेनन् ।
चिकित्साशिक्षा अध्यापन अनुमतिका लागि तीन सय शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि स्वास्थ्यबाट अनुमति नपाएपछि सम्बन्धनककै लागि सहज बनाउन शिक्षाले सहमति दिएको हो । शिक्षाबाट स्वीकृति लिएको सो अस्पतालले पछिल्लोपटक सम्बन्धन पाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोली अनुगमनका लागि जाँदा पनि सञ्चालकले स्वास्थ्यबाट अनुमति नलिएको र शिक्षाबाट लिएको भन्दै अनुगमन गर्न रोकेका थिए ।

किन मौन छ शिक्षा मन्त्रालय ?
पछिल्लो समय नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको पूर्वाधार नपुगे पनि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले ठाडो प्रस्तावमा सम्बन्धन दिँदासमेत शिक्षा मन्त्रालय मौन देखिएको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयका निर्देशनमा सम्बन्धन दिइएको दाबी गर्दै ती निकायले सच्याएनन् भने निर्णय सच्याउन आफू तयार रहेको चुनौती दिए पनि मन्त्रालय मौन छ ।

स्रोतका अनुसार सम्बन्धनबारे विस्तृत छानबिन भएमा विभिन्न समयमा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका पार्टीको उच्च नेतासमेत तानिने अवस्था आएपछि शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले पहल गरेका छैनन् । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई सम्बन्धनबारे प्रतिक्रिया नदिन मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिइसकेका छन् । ‘पार्टीभित्रै पनि मन्त्रीका खेमाकै मान्छेहरू अप्रत्यक्ष संलग्नतामा सम्बन्धन भएको देखिन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार सम्बन्धन प्रक्रियामा पूर्वशिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव र पूर्वमन्त्री रमेश लेखकको नाम जोडिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत 
शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्कै पटकपटकको निर्णयविपरीत सम्बन्धनका लागि त्रिविमार्फत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) लाई समेत दबाब दिने गरेको पाइएको छ । 
सम्बन्धनसम्बन्धी प्राविधिक निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय आइओएम फ्याकल्टी बोर्डले २०६९ मंसिर ६ मै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सम्बन्धन बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि सो निर्णय उल्ट्याउन आइओएममाथि दबाब पर्ने गरेको थियो । त्रिवि पदाधिकारीकै दबाबमा करवीरनाथ योगी संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनउपर छलफल गर्न आइओएम फ्याकल्टी बोर्ड तय भइसकेको थियो । सो दिनदेखि डा.केसीले अनशन घोषणा गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ चैत १७ को मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ चिकित्सा शिक्षा नीति र ऐन नबन्दासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गराएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धन नरोक्दै र रोकेपछि समेत तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले त्रिवि उपकुलपतिलाई सम्बन्धन दिन सहकुलपतिका हैसियतले २०७१ फागुन ६ मा सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरेकी थिइन् । त्यतिबेलैदेखि सम्बन्धन दिन लागिपरेकी यादव अहिले पनि सक्रिय भएर लागेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । त्यसमा शिक्षामन्त्री र शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको समेत अप्रत्यक्ष सहयोग रहेको स्रोत बताउँछ । पछिल्लोपटक २०७३ फागुन २० मा काठमाडौं नेसनलसम्बन्धी ०७१ कार्तिक २७ को सर्वोच्चको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी गराउन सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोधसहितको पत्र आएको दाबी त्रिविले गरेको छ । सञ्चालकले सम्बन्धनको माग गर्दै दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै सम्बन्धन दिने विषयमा निर्णय गर्नु भन्ने आदेश गरेको थियो । निर्णय गर्नु भनेको विषयलाई सम्बन्धन दिनु भनेको भन्दै त्रिवि पदाधिकारी सम्बन्धनका पक्षमा लागेका थिए भने आइओएम अधिकारीले निर्णय दिनु भन्ने फैसलाले सम्बन्धन दिनु भन्ने अर्थ नलाग्ने भन्दै सम्बन्धन टार्दै आएका थिए । आइओएमले नमानेकै अवस्थामा प्रक्रिया मिचेर कार्यकारी परिषद्ले गत साउन १२ को बैठकबाट कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । 

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७४ ०२:३७ मंगलबार