काठमाडौं—प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार आफ्नो भारत भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराएका छन्। पाँच दिने भारत भ्रमणबाट मआइतबार साँझ स्वदेश फर्किएका उनले  सदनलाई सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन राष्ट्रिय एजेन्डा भएकाले अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनु स्वभाविक भएको दाबी गरे।

'संविधानको सर्वस्वीकार्यता कायम गर्नु कार्यान्वयन हाम्रो राष्ट्रिय एजेन्डा हुन्। राष्ट्रिय प्राथमिकताका एजेन्डाबारे राष्ट्रिय-अन्तरार्ष्ट्रिय जगत्‌लाई जानकारी गराउनु अस्वभावीक होइन', प्रधानमन्त्रीले संसदमा भने, 'नेपालको शान्ति प्रक्रिया, लोकतन्त्रको संक्रमणमा सघाउँदै आएको छिमेकी मित्र राष्ट्रबाट जिज्ञासा राखिनुलाई नाजायज भन्न मिल्दैन।'

'संविधानको सर्वस्वीकार्यता कायम गर्नु कार्यान्वयन हाम्रो राष्ट्रिय एजेन्डा हुन्। राष्ट्रिय प्राथमिकताका एजेन्डाबारे राष्ट्रिय-अन्तरार्ष्ट्रिय जगत्‌लाई जानकारी गराउनु अस्वभावीक होइन', प्रधानमन्त्रीले संसदमा भने, 'नेपालको शान्ति प्रक्रिया, लोकतन्त्रको संक्रमणमा सघाउँदै आएको छिमेकी मित्र राष्ट्रबाट जिज्ञासा राखिनुलाई नाजायज भन्न मिल्दैन।'

संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्लीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा संविधान संविधानबारे मैले बोलेका थिए। 'यो विषयलाई लिएर केही राजनीतिक दल तथा सञ्चारमाध्यममा आएका अभिव्यक्तिप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपालको संविधान निर्माण, सो को कार्यान्वयन र स्वीकार्यता नितान्त नेपाल र नेपाली जनताको आन्तरिक विषय हो। यसमा कसैसँग सम्झौता गरेको छैन र हुन पनि सक्दैन', उनले संसदमा भने, 'हाम्रो संविधान कार्यान्वयनको सम्बन्धमा छिमेकी वा अन्य कुनै मुलुकको पनि हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य हुनेछैन भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु।'

प्रधानमन्त्री देउवा भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि भदौ ७ गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए। चौथो पटक भारतको राजकीय भ्रमणमा गएका उनले भारतीय संस्थापन समक्ष संविधान संशोधनको वाचा गरेको विषय विवादित बनेको थियो। 

प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सामु उनले संसदमा दुई तिहाई नपुग्दा संशोधन प्रयास असफल भए पनि भविष्यमा सो कार्य गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हाम्रा केही मुद्दा सल्टाउन बाँकी छन्’, संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, ‘दक्षिणी भेगको राष्ट्रिय जनता पार्टी समेत निर्वाचनमा सहभागी होस् भनेर हामी संविधान सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी संशोधन गर्न चाहन्छौं।’ प्रधानमन्त्री नयाँ दिल्ली उड्नु दुई दिन अगाडि संसदबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। 

संविधान सभाबाट जनप्रतिनिधिले संविधान निर्माण गर्दा भारत क्रुद्ध बनेको थियो। उसले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै नेपालमाथि ५ महिनासम्म नाकाबन्दी गरेको थियो। संविधानप्रति तराई केन्द्रित दलहरु पनि असन्तुष्ट रहँदै आएका छन्।

भारतले नेपालको संविधानका ७ वटा प्रावधानमाथि संशोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। ती बुँदा सम्बोधन हुनेगरी काँग्रेस(माओवादी गठबन्धन सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव लगेको थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, राप्रपा एवं सत्तारुढ दलकै केही सांसद संशोधनमा तयार नहुँदा संविधान संशोधन प्रयास बिफल हुन पुगेको थियो।

भिडियो

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७४ ०९:२० सोमबार