सार्वजनिक भएका खबरअनुसार लोडसेडिङ मत्थर गर्न गत आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छिमेकी मुलुकबाट १७ अर्बको विद्युत् आयात गर्‍यो। तर राज्यले खनिज इन्धनका लागि मात्रै सोही आव मा ११० अर्ब रुपियाँ खर्चेको छ। बर्खे झरीमा सबै खोलानाला सुसाउँदै अविरल बगिरहेका छन्। मुलुक बाढीपहिरोको चपेटामा परेको छ। ऊर्जा नभई उज्यालो पुर्‍याउन बनाइएका अर्थात् टुकिमाराका रूपमा निर्माण भएका कैयन् लघुजलविद्युत्का नहर वा पेनस्टक वा विद्युत्गृह नै बगाएर गाँउबस्ती अन्धकार भएका छन्। बाढीकै कारण केन्›ीय प्रणालीबाट प्रसारण भइरहेको विद्युत् प्रणालीसमेत पूर्वाञ्चलमा अवरुद्ध हुनपुगेको छ।

नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको थातथलो बनिसकेको सिंहदरबार भने स्कुले जीवन गाँउघरमै बिताएका, गाउँबेँसी–घाँसदाउरा गरेका र आफ्नो बाल्यकालमा कट्टु र यदाकदा चप्पल लगाउन पाउँदा पनि आफूलाई भाग्यमानी मानिने समुदायका पदीय विज्ञहरूले नै भरिभराउ छ। पुतली बगँैचाको सामीप्यमा पुगेपछि वा भनौँ त्यसकै वरपर घुम्ने सौभाग्य पाएपछि प्रायः सबैलाई गाउँघरको परिदृश्यको फ्ल्यासब्याक पनि हुनछाड्ने रहेछ। त्यसैले होला सायद! मुलुक विकासका लागि आवश्यक नीति–नियम तर्जुमा गर्दा र गराउँदा आफू जन्मेको, खेलेको र हुर्केको गाउँघरको विगत र वर्तमानको अवस्थालाई व्यावहारिक तवरले समेट्न र विश्लेषण त के नियाल्नसम्म भ्याइरहेका हुँदा रहेनछन् ती विज्ञहरूले!

केन्›ीय विद्युत् प्रणालीमा आबद्ध मुलुकभित्रको क्षेत्रमा यतिबेला विद्युत्को माग १२९६ मेगावाट छ। तर आपूर्ति भने विद्युत् प्राधिकरणको आफ्नै प्रणालीबाट ३४६ मेगावाट निजी क्षेत्रबाट खरिद गरेको ३१४ मेगावाट र भारतबाट महँगो मूल्यमा (नेपाली निजी क्षेत्रसँग गरेको पिपिए दरभन्दा बढी मूल्यमा अनुनयविनय गरी ल्याएको) २७१ मेगावाट गरी ९३१ मेगावाटमात्रै आपूर्ति गर्न सकेकाले अझै ३६५ मेगावाट विद्युत् ऊर्जा प्रणालीमा अपुग नै रहेको देखिन्छ र औद्योगिक क्षेत्रहरूमा यतिबेला पनि विद्युत् कटौती गर्नु परिरहेको छ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा, खनिज इन्धनमा रहेको निर्भरता एवं आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न पनि अन्य मुलुकले अवलम्बन गरेजस्तै मुलुकभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतमा आधारित विकासलाई नै अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता र अपरिहार्यता हो। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वैदेशिक लगानी आकर्षित हुनेगरी नीति–नियम, कानुन र निर्देशिकाहरू तर्जुमा हुनुपर्ने आवाज स्वदेशी एवं विदेशी निजीक्षेत्रहरूबाट बारम्बार आइरहेको छ। लगानीमैत्री वातावरण बनाई देशमा जलविद्युत् लगायतका पूर्वाधार विकासको कामलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउने क्रममा, ऊर्जा निकासी गर्ने पहिलो खुडि्कलोका रूपमा नौ–नौसय मेगावाट क्षमताका दुईवटा आयोजना क्रमशः माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ जस्ता ठूला आयोजना विकासका लागि परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भई सोहीअनुसार कार्यान्वयन भइरहेको छ।

ऊर्जा निर्यातलाई थप बल पुर्‍याउन काठमाडौँमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८औँ शिखर सम्मेलनका बेला मित्रराष्ट्र भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) गरेको र सो सम्झौताअनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भई नेपाल–भारतबीच व्यापारिक कारोबारसमेत प्रारम्भ भइसकेको अवस्था छ। राज्यले जलविद्युत्बाट उत्पादन हुने ऊर्जालाई वस्तु विनिमयको आधारमा व्यापार गर्न सकिने मान्यतासमेत आत्मसात् गरिसकेको छ। पिटिएपश्चात् भारतले ऊर्जा व्यापारका लागि जारी गरेको नियमावलीले सिर्जना गरेको सम्भावित आशंका, द्वविधा र विवादलाई अमेरिकी सहयोग नियोग (युसएआइडी) अन्तर्गत क्षेत्रीयस्तरमा ऊर्जा व्यापारलाई टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ऊर्जा पहल (सारी) र ऊर्जा एकीकरण (इनर्जी इन्टिग्रेसन) मार्फत कम्तीमा बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बिबिआइएन) बीचमात्रै भए पनि विद्युत् प्रसारण ग्रिड बन्नुपर्ने अवधारणा अगाडि बढाई बहस–पैरवी गर्दै केही सरल र सहज बनाउन खोजिरहेको अवस्थामा यही अगस्ट १० र ११ मा राजधानीमा सम्पन्न बंगालको खाडी वरपर रहेका दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूबीच प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग आदानप्रदान गर्ने हेतुले गठन भएको बिम्स्टेकको विदेश मन्त्री स्तरीय १५औं बैठकले सदस्य राष्ट्रहरूबीच ऊर्जा ग्रिड (ट्रान्स वे) निर्माणको आवश्यकता महसुस गरी ऊर्जा मन्त्री स्तरीय बैठकबाट कार्यारम्भ गर्ने सहमतिले भारतले ल्याउन खोजिरहेको नियमावलीको सशंकित अवस्थालाई एकाएक चिरेको छ। ऊर्जा व्यापारमा एकाधिकार रहेको, भारत मात्रै एकलबजार र खेलाडी रहेको सोचिँदै आएकामा सातवटा राष्ट्र (बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्यान्ड)को बलियो सञ्जाल निर्माण हुनुले सदस्य राष्ट्रहरूबीच ऊर्जा कूटनीतिको माध्यमबाट आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता विकास र विस्तार हुने सकारात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले ढिलोचाँडो नेपालमा उत्पादित विद्युत्को बजार थाईल्याण्डसम्म पुग्ने नै छ।

नयाँ संिवधान जारी भएसँगै मुलुक आर्थिक क्रान्तिमार्फत समृद्धितर्फको मूलबाटो तय गर्न व्यग्रतासाथ लागिरहेको छ। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आआफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरी सफलता हात पारेका निजी क्षेत्रका व्यावसायिक घरानाहरू व्यवसाय विस्तार गर्ने क्रममा नेपालमा आकर्षित हुन थालेका पनि छन्। तर केही व्यवसायीहरू हामीले तय गर्ने नीति हेरेर पर्खेर बसेका पनि छन्। चीनले हालसालै तय गरेको बेल्ट रोड इनिसिएटिभमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको र बिम्स्टेकको बैठकपश्चात् सिर्जित नयाँ परिवेशमा हाम्रो तयारी तदनुकूल बनाउन र त्यसबाट लाभ हासिल गर्न पनि समयानुकूल नीति निर्माण वा मौजुदा नीतिहरूमा परिमार्जन गरी बेलैमा तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ।

यद्यपि ऊर्जा निर्यात गर्ने प्रयोजनले पिडिए भएर अगाडि बढेका माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ लगायत अन्य जलविद्युत् तथा पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूलाई वन क्षेत्र दिने–दिलाउनेसम्बन्धी प्रक्रियाहरूमा आएको जटिलताका कारण विभिन्न समस्या झेल्नु परिरहेको छ। यदि सम्झौताबमोजिम नेपाल सरकारले लिएको जिम्मेवारी सरकारकैतर्फबाट सम्पादन नभइरहने र सोही कारणबाट कथंदाचित सम्झौता तोडिएमा लगानीकर्ताको मनोभावनामा नकारात्मक असर परी वैदेेशिक लगानीलगायत समग्र लगानीमा निश्चित रूपमा नकारात्मक असर पर्नेछ।

पिडिएलाई नियाल्ने हो भने माथिल्लो कर्णाली आयोजना सदाका लागि भारतीय लगानीकर्तालाई दिइएको कदापि होइन। यो आयोजना तोकिएको समयावधिपश्चात् राम्रो चालु हालतमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा आउने नै छ र आउनुपर्छ। तत्पश्चात आयोजनाको सबै आम्दानी नेपालको हुने नै छ। यद्यपि पिडिए गर्दाका बखत आँकलन गरिएअनुसार माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले आम्दानी गर्न थालेपछि सम्झौता अवधि (२५ वर्ष) भित्र पनि २७ प्रतिशत बराबर इक्विटी र १२ प्रतिशत ऊर्जा सित्तैमा पाउनेछ। यस अवधिमा नेपालले कुल ४२८ अर्बभन्दा बढी आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नेछ। यसलाई विभिन्न शीर्षकमा बाँडेर हेर्दा लाभांशबापत १३७ अर्ब, रोयल्टी तर्फ ११६ अर्ब, आयकरबाट ८४ अर्ब, निःशुल्क विद्युत् ८१ अर्ब, भ्याट नौ अर्ब र भन्सारबापत १ दशमलब ३ अर्ब पाउनेछ।

सरकारले यही आयोजनालाई पिडिएमार्फत स्वच्छ विकास संयन्त्र (सिडिएम) को लाभ प्राप्त गर्नका लागि पनि होस्ट कन्ट्री एप्रोभल (एचसिए) प्रदान गर्ने दायित्व लिएको छ। आयोजना विकासकर्ताले आफ्नै खर्चमा परामर्शदाता नियुक्त गरी अध्ययन गरी/गराई तोकिएको निकायमा आवेदन गरेको पनि तीन वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ। तर हालसम्म उक्त एप्रोभल प्राप्त हुन सकेको छैन। नेपालको प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरी अर्को देशमा घटाएको कार्बनको सम्पूर्ण वा अधिक लाभ मात्रलाई सोचेर सरकारले होस्ट कन्ट्री एप्रोभलको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको हो भने पिडिएमा सुनिश्चित गरेको सिडिएममार्फत प्राप्त हुने २७ प्रतिशत लाभांश मात्रै गुमाउनेछैन। यसले भुँइको टिप्न खोज्दा पोल्टाकै अर्थात् २७ प्रतिशत खस्ने निश्चित छ। आज संसारमा कार्बनको मूल्य नगण्य भए पनि ऊर्जाको बजार फराकिलो बन्दै गएको अवस्थामा हामीजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रमा निर्माण हुने ठूला जलविद्युत्का आयोजनाले भावी दिनमा समेत यसको लाभबाट वञ्चित हुनेछन्। विकसित घटनाक्रमलाई सूक्ष्म तवरले नियाल्दा सरकारले यस्तो अवसरको ढोका नै खोल्न नचाहेको हो कि भन्ने संकेत गरेको छ। प्रक्रियालाई सरल, सहज बनाउन सकिएन भने जस्तोसुकै नीति निर्माण गरे पनि पुतली बगैँचाबाहिर रहेका जनतालाई खासै अर्थ राख्नेछैन।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७४ ०३:४१ सोमबार