काठमाडौं- भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) लागू गरेपछि अनधिकृत व्यापारमा कमी आउने सरकारको विश्वासविपरीत व्यवसायीले भन्सार राजस्व छल्न सुरु गरेका छन्। एकथरी व्यवसायीले जिएसटी बिलमा सामान किनेको मूल्य कम देखाएर राजस्व छलेका छन् भने अर्कोथरीले तराईका विभिन्न छोटी भन्सारबाट अवैध रुपमा सामान आयात गरेर राजस्व छलेका छन्। भारतले जिएसटी लागू गरेपछि वर्षौंदेखि चल्दै आएको अनधिकृत व्यापारमा कमी आउने विश्वास गरिएको थियो। तर यो प्रणाली लागू भएको ६ महिना नपुग्दै समस्या देखा परेको छ।

एकथरी व्यवसायीले जिएसटी बिलमा सामान किनेको मूल्य कम देखाएर राजस्व छलेका छन् भने अर्कोथरीले तराईका विभिन्न छोटी भन्सारबाट अवैध रुपमा सामान आयात गरेर राजस्व छलेका छन्।

चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि नेपाली व्यवसायीले भारतबाट कृषिजन्य सामग्री आयात गर्दा सामानको मूल्य घटाएर भन्सारमा घोषणा गर्न थालेका छन्। उनीहरुले कारोबार वास्तविक भएको देखाउन भन्सारका कर्मचारीलाई जिएसटी बिल देखाएर यसैका आधारमा भन्सार राजस्व लिन दबाब दिने गरेका छन्।

व्यापारीले कृषिजन्य वस्तुमा मूल्यांकन विगतमा भन्दा पनि कम गरेको भैरहवा भन्सारका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। उनले प्याजको उदाहरण दिँदै भने, 'जिएसटी लागू नहुँदा प्रतिकेजी प्याजको भन्सार मूल्यांकन भारु १८ रुपैयाँ राखिएको थियो। अहिले यसलाई ९ रुपैयाँ भारुमा झारिएको छ। जब कि भारतमै प्याजको होलसेल मूल्य २५ रुपैयाँ भारु छ।' व्यवसायीले भारतमा भारु ९ मा प्याज खरिद गरेको जिएसटी बिल पेस गर्ने गरेको बताए। यो भन्सार कार्यालयमा तोकिएको सन्दर्भ मूल्यभन्दा पनि कम हो।

ती अधिकारीका अनुसार नेपाली व्यवसायीले भारतका व्यापारीसँग मिलेर कारोबारको नक्कली बिल बनाउने गरेका छन्। 'भारतीय व्यवसायीको मिलेमतोमा कि जिएसटीको नक्कली बिल बनाइएको छ कि त कम मूल्य राखेर बनाउने गरिएको छ,' ती अधिकारीले भने।

भन्सार विभागका प्रवक्ता कुलराज ज्ञवालीले केही कृषिजन्य वस्तु पहिलेको भन्दा पनि कम मूल्यांकन गरेर आयात भएको जानकारी दिए। 'नेपाली व्यवसायीले भारतबाट कृषिजन्य वस्तु आयात गर्दा पहिलेको भन्दा कम मूल्य घोषणा गरेको देखिएको छ,' ज्ञवालीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'व्यवसायीले वास्तविक कारोबार हो भन्ने देखाउन जिएसटी बिल पेस गर्ने गरेका छन्।'

ज्ञवालीका अनुसार भारतले जिएसटी लागू गरेपछि यसैलाई मूल्यांकनको आधार बनाएर भन्सार राजस्व लिने सरकारको सुरुको तयारी भए पनि समस्या देखा पर्न थालेपछि अन्य आधारलाई पनि हेर्न थालिएको छ। 'अर्थ मन्त्रालयले अहिले जिएसटीलाई मात्र आधार बनाएर भन्सार राजस्व लिन नहुने मौखिक निर्देशन भन्सार नाकाका कार्यालयलाई दिइसकेको छ,' ज्ञवालीले भने, 'भन्सारले प्रयोग गर्दै आएको सन्दर्भ मूल्य, बजार मूल्यलगायतलाई हेरेर मात्र सामान छोड्न भनेका छौं।' उनले कृषिजन्य वस्तुबाहेक उत्पादनमूलक वस्तुको आयातमा भने यस्तो समस्या नदेखिएको जानकारी दिए।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार केही दिनअगाडि भएको भन्सार मूल्यांकन गोष्ठीमा पनि व्यवसायीले कम मूल्य राखेर जिएसटी बिल पेस गरेको र यसलाई आधार मान्ने वा नमान्ने भन्नेबारेमा छलफल भएको थियो। अर्थ र भन्सारका उच्च अधिकारीले व्यापारीले जिएसटी बिल देखाए पनि भन्सारको सन्दर्भ मूल्यभन्दा कम भए त्यस्ता बिललाई मात्र आधार मानेर सामान नछोड्न निर्देशन दिएका थिए। विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको मुलुकले व्यापारीले भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्यलाई भने मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ।

राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जिएसटी बिलमार्फतको कारोबारमा केही समस्या भएको गुनासा आएको जानकारी दिए। उनले विगतमा भएका मूल्यांकनभन्दा अस्वाभाविक रुपमा फरक देखिए जिएसटी बिलमाथि पनि निगरानी हुने बताए। ' भन्सारले तय गरेको सन्दर्भ मूल्य वा विगतका मूल्यांकनभन्दा धेरै फरक देखिएमा र भन्सारपिच्छे घोषणा गरिएको सामानको मूल्य फरक पाइए जिएसटी बिललाई मात्र आधार बनाउन नहुने निर्देशन दिइएको छ,' ढुंगानाले आइतबार नागरिकसँग भने, 'जिएसटी बिलमा अस्वाभाविक फरक देखिए यसको आधिकारिकतामाथि पनि सरकारले अनुसन्धान गर्नेछ।'

अर्कोतिर भारतले जुलाई १ देखि जिएसटी प्रणाली लागू गरेपछि करका कारण महँगो बनेका केही सामान व्यापारीले छोटी भन्सार नाकाबाट चोरी तस्करी गरी आयात गर्न थालेका छन्। सक्कली जिएसटी बिल बनाएर मुख्य भन्सार नाकाबाट  सामान ल्याए धेरै  भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने भएपछि व्यवसायीले राजस्व छल्न छोटी भन्सार प्रयोग गर्न थालेका हुन्। राजस्व सचिव ढुंगानाले पछिल्लो समयमा छोटी भन्सार नाकाबाट भन्सार छलेर सामान ल्याउने क्रम बढेको सूचना आएपछि त्यसलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको बताए।

भारतले जिएसटीमार्फत शून्यदेखि २८ प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ। 'जिएसटी कर धेरै लागेका र सजिलै ल्याउन सकिने किसिमका सामान छोटी भन्सारबाट आइरहेका छन्,' अर्थका ती अधिकारीले भने, 'छोटी भन्सारमा तल्लो तहका कर्मचारी हुने र सुरक्षा निकायको उपस्थिति पनि कम हुने भएकाले चोरी तस्करी गर्न सजिलो बनेको छ।' उनका अनुसार अहिले विराटनगरदेखि महेन्द्रनगरसम्मकै छोटी भन्सारबाट धेरैथोरै रुपमा चोरी तस्करी भइरहेको छ।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७४ ०२:५१ सोमबार