काठमाडौं-सरकारले बढाएको घरजग्गा कर बुझाउन करदाताले अस्विकार गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले कर छुटको व्यवस्था गरेको छ। महानगरले साविकको करमा ५ प्रतिशत वृद्धि गरी कर उठाउन थालेको हो।

मंसिरमा सरकारले घरजग्गाको मूल्याङकन बढाई कर स्वत वृद्धि गरेपछि महानगरले पनि फाल्गुनदेखि बढेकै कर उठाउँदै आएपनि करदाताले बढेको कर बुझाउन असहमती जनाउँदै आएका थिए । सरकारले करिब ३ सय प्रतिशत (पहिला ६ सय ३५ रुपैयाँ कर बुझाउनेले करिब २२ सय रुपैयाँ ) कर वृद्धि गरेपछि करदाताले महानगरलाई दवाव समेत दिँदै आएका थिए । ‘बढेको कर महानगरले फागुनबाट लागू गरेपनि करदाताले आफुहरु मारमा परेको भन्दै बढेको कर विरुद्धमा उत्रिएपछि बढेको कर कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन,’ महानगर राजस्व महाशाखा प्रमुख धुब्र काफ्लले भने, ‘सरकारले जती नै बढाएपनि हामीले आर्थिक वर्ष २०७२ २०७३ मा बुझाएको भन्दा १५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरेका छौं । त्यसमा पनि असोज मसान्तसम्म तिर्नेको हकमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका छौं ।’ उनले थपे, ‘छुटको व्यवस्थापछि बढेको कर साविकको भन्दा ५ प्रतिशत मात्रै हो ।’

बढेको कर बुझाउन नसकिने भन्दै गुनासो बोकेर महानगर धाईरहने करदाता महानगरले नयाँ व्यवस्था गरेपछि धमधम कर बुझाउन थालेको महानगर राजस्व महाशाखाले जनाएको छ । सरकारले बढाएकै कर महानगरले लागू गर्नपर्ने भएपनि करदाता बढेको कर तिर्न तयार नभएपछि महानगरले करदातालाई करको दायरामा ल्याउन यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘बढेको कर करदाताले तिर्न अस्विकार गरेपछि साविकको करमा थोरै वृद्धि गरेर करदातालाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेका हौं,’ महानगर सूचना अधिकारी महेश काफ्लले भने, ‘यो अस्थायी व्यवस्था हो भने स्थायी व्यवस्था सरकारले नै गर्नेछ, त्यो हाम्रो अधिकारभित्र पर्दैन ।’ उनका अनुसार धेरैले नबुझेर महानगरले नै कर वृद्धि गर्यो भनेपनि कर महानगर वृद्धि गर्न पाउँदैन ।

महानगरले वृद्धि गरिएको कर घटाउन मन्त्रालयमा समेत पत्रचार गरेको छ । ‘करदाताको गुनासो सहित मन्त्रालयमा कर संशोधन गर्न पत्र पठाएका छौं,’ सूचना अधिकारी काफ्लले भने, ‘कर संशोधन गर्ने विषयमा मन्त्रालय पनि सकारात्मक रहेकाले अहिले बढाईएको कर घट्ने निश्चित छ ।’ सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ संशोधन गर्दै गत वर्ष ९ कात्तिकमा कर वृद्धि गरेको थियो ।

३० प्रतिशत राजस्व वृद्धि

महानगरले २०७२ ०७३ को कुल राजस्वमा ३० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७१ ०७२ मा १ अर्व १० करोड राजस्व उठाएकोमा २०७२/०७३ मा १ अर्व ४३ करोड राजस्व संकलन भएको छ । तर २०७२ ०७३ मा १ अर्व ५८ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेको थियो ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७३ ०३:३४ बुधबार