काठमाडौं – नाफारहित उद्देश्यले सञ्चालन हुँदै आएको भक्तपुर चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले व्यक्तिगत स्वामित्वमा सारेका छन्।
सो कलेजको सबै सम्पत्ति जग्गा, भवन र प्रयोगशाला अध्यक्ष न्यौपानेले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा नामसारी गरेका हुन् । दुई हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएको कलेज २०५१ सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ।
२०६० सालमा भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार मुनाफारहित उद्देश्यले दर्ता भएको थियो । संस्थाका सात सञ्चालकमध्ये हरिप्रसाद पाण्डे र सलिल भट्टराईले निजीकरणको विरोध गरेका छन् ।
अध्यक्ष न्यौपानेसहित सञ्चालकहरु रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतम, सूर्यबहादुर केसी निजीकरणका पक्षमा छन्।
‘संस्था स्थापना गर्ने हामी स्टेक होल्डर (सरोकारवाला) हौं, सेयर होल्डर (सेयरधनी) होइनौं’, कलेजका संस्थापक सञ्चालक सदस्य दीपक भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएको कलेज निजी स्वामित्वमा जान सक्दैन।’
१७ वर्ष प्रिन्सिपल रहेका दीपकले स्वास्थ्यका कारण छाडेपछि सञ्चालक सदस्यमा उनकै छोरा सलिललाई राखिएको छ।
नाफारहित रूपमा सञ्चालन भएको संघसंस्था सञ्चालन हुन नसक्दा चलअचल सम्पत्ति सरकारको नाममा जाने कानुनी प्रावधान छ।
संस्था ऐन, २०३४ को दफा १४ मा ‘संस्थाको विधानबमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ’ उल्लेख छ।
‘कुनै पनि संस्थाले संस्था दर्ता ऐनअनुसार काम गर्नुपर्छ । काम गरेको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘संस्था ऐनअनुसार दर्ता भएको संस्थालाई निजी बनाउन पाइँदैन।’
संस्थापक सञ्चालक सदस्यमध्येका एक दीपक भट्टराईले संस्था सुरु गर्दा नाफा आर्जन नगर्ने विषयमा सबै सदस्य एक मत रहेको बताए।
कलेजको नाममा चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा ३६ रोपनी जग्गा छ । कलेजले ललितपुरका प्रयागपोखरी र महालक्ष्मीस्थानमा स्नातकोत्तर र बिईका कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ।
‘कलेजसँग अचल सम्पत्तिमात्र कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँको देखिएको छ । धरै सम्पत्ति देखेपछि सञ्चालकको मनमा पाप पलायो, दीपकले भने, ‘संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता भएको संस्थाको सम्पत्ति सार्ने गरी बनाएको कम्पनीको प्रबन्धपत्रलाई कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले कसरी स्वीकृत दिन सक्छ ?’
२०५१ सालमा ३५ लाख रुपैयाँ लागतमा कलेज सुरु गरिएको संस्थापक सदस्य भट्टराईले बताए ।
‘कलेज नाफामा गएपछि हाम्रो सबै लगानी फिर्ता भइसक्यो,’ भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘बाँकी नाफा कलेजको शैक्षिक विकासमा खर्च गर्नुपर्छ ।’
भक्तपुर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज गेलालले पहिलेदेखि गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन भएको कलेजलाई निजी बनाउन नपाइने बताए।
‘गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा कलेज स्थापना भएकाले यसलार्य स्थानीय तहबाट निकै सहयोग पाएको हो । कलेजलाई तत्कालीन चाँगुनारायण गाविसले एक सय ३६ रोपनी जग्गा भोगचलन गर्न दिएको थियो,’ गेलालले भने, ‘अब हामी निजीकरणविरुद्ध आन्दोलन गर्छाैं ।’
सो कलेजलाई कम्पनीमा दर्ता गराउन सहमत भएका कुनै पनि सञ्चालक सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
अस्ट्रेलियामा स्थायी बसोबासको अनुमति पाएका कलेजका अध्यक्ष न्यौपानेसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
निजीकरणको विरोधमा रहेका सञ्चालकले निवेदन दिएपछि चाँगुनारायण नगरपालिकाले कलेजको जग्गा रोक्का गरेको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोम मिश्रले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयको मिलेमतोमा कलेजलाई निजीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाए।
‘गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भएको कलेजको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर निजी क्षेत्रमा लैजान खोजिएको छ,’ मिश्रले भने, ‘कसैले टुँडिखेल आफ्नो कम्पनीका नाममा दर्ता गर्न आयो भने त्यस्तो अवस्थामा रजिस्टारको कार्यालयले जाँचबुझ नगरी कम्पनी दर्ता गर्न मिल्छ ?’
भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण कोइरालाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अभिलेखमा २०६० सालमा गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भएपछि नेपाल इन्जिनिरिङ कलेजले हालसम्म संस्था नवीकरण नगरेको र र हिसाबकिताब पनि नबुझाएको बताए । ‘यस विषयमा छानबिन गर्दैछौं,’ कोइरालाले नागरिकसँग भने।
ल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गेगालले कलेजलाई समयमै नवीकरण नहुँदा र आर्थिक कारोबार पनि पारदर्शी रूपमा नराख्दा संस्था बन्द हुने अवस्था आएपछि अहिले केही व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा लैजान लागिपरेको आरोप लगाए ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कलेज सञ्चालक हरिप्रसाद पाण्डेले अध्यक्ष न्यौपानेको नाममा दर्ता भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज कम्पनी प्रालि तत्काल खारेज हुनपर्ने बताए।
‘कलेजले शुल्कवृद्धि गर्दा गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा रहेको र बढेको शुल्क कलेजकै सुधारमा खर्च गर्न भनेपछि विद्यार्थीले मानेका थिए,’ पाण्डेले भने, ‘कलेजले पटकपटक विभिन्न सरकारी निकायमा गैरनाफामूलक संस्था भनेर पत्राचार गरेको छ।’
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७४ ०२:२४ आइतबार