काठमाडौं-काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) को प्रवेश परीक्षामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेपबारे छलफलका लागि संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा मंगलबार बोलाइएका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसहित कुनै पनि आयुक्त उपस्थित भएनन् ।

प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफ्नो घाँटीमा संक्रमण भएर एन्टिबायोटिक्स लिइरहेको र चिकित्सकले सात दिन नबोल्न सुझाव दिएको उल्लेख गरे पनि अन्य आयुक्तसमेत बैठकमा आएनन् ।

यसअघि पनि संसद्अन्तर्गतका विभिन्न समितिले छलफलका लागि बोलाउँदा समितिको क्षेत्राधिकार नभएको सुशासन समितिले बोलाए जुनसुकै समयमा जाने जवाफ दिएका कार्की त्यही समितिले नै बोलाउँदा भने स्वास्थ्यका कारण देखाएर उपस्थित नभएका हुन् ।

आइतबार बसेको समितिको बैठकमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले गत जेठमा भएको एमडी÷एमएस प्रवेश परीक्षामा आयोगको हस्तक्षेप भएको बयान दिएपछि समितिले कार्कीलगायत आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो । बैठक सुरुआत गर्नुपूर्व समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले प्रमुख आयुक्तको पत्र पढेर सुनाएका थिए ।

गत शुक्रबारको बैठकले आइतबारै बोलाउने निर्णय गरे पनि समितिको बैठक मंगलबारका लागि सारिएको थियो । समितिका सभापतिलाई सम्बोधन गरिएको पत्रको सुरुमा समितिले गत ९ गते आइतबारको बैठकमा उपस्थिति हुन समितिले ७ गते पत्राचार गरेको र आफू ‘निर्धारित मिति र समयमा उपस्थितिका लागि तयार रहेको’ दाबी गरेका छन् । ‘पत्रमा तयारी रहेकै अवस्थामा सम्मानित समितिबाट साउन ८ मा आयोगलाई पत्राचार भई उक्त मिति र समयमा बस्ने भनिएको बैठक विशेष कारणवश स्थगित भएको र पुनः साउन ११ मा बस्ने भनी जानकारी प्राप्त हुन आएको’ उल्लेख  छ ।

पत्रमा ‘मलाई अचानक घाँटीमा संक्रमण भई बोल्ने समस्या भएको र चिकित्सकको सल्लाहअनुसार एक हप्तासम्मको एन्टिबायोटिक्स औषधि प्रयोग गरिरहेको हुँदा काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण सम्मानित समितिसमक्ष उपस्थित हुन असमर्थ रहेको’ जानकारी गराएका छन् ।

कार्कीले पत्रमार्फत नै बैठकमा आयोगका तर्फबाट आयोगका सचिव शान्तराज सुवेदीलगायत सम्बन्धित कर्मचारी उपस्थित भई विषयवस्तुको जानकारी गराउनु हुने जानकारी समितिलाई दिएका छन् ।

‘सम्मानित समितिबाट आमन्त्रण गरिने आगामी बैठकहरुमा म लगायत पदाधिकारीहरु उपस्थित हुने व्याहोरा विनम्रतापूर्व अनुरोध गर्दछु,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुसमेत अनुपस्थित भएको बारे केही सांसदले प्रश्न उठाए पनि संमितिका सभापति र आयोगका प्रतिनिधिले समेत थप केही बोलेनन् । कतिपय सांसदले पुनः बोलाउन माग गरे पनि समितिले बोलाउने निर्णय गरेन् ।

कार्कीको पत्र पढेर सुनाएसँगै सभापति राठौरले आयोगबाट उपस्थित कर्मचारीलाई आफ्ना कुरा राख्न समय दिएका थिए । अख्तियारका तर्फबाट सचिव शान्तराज सुवेदी, बेगेन्द्रराज शर्मा, कानुनविज्ञ भानुभक्त पोखरेल, प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्कर, सञ्चार सल्लाहकार भवानी सुवेदी, गोरख शाहीलगायत उपस्थित थिए ।

सो क्रममा सचिव सुवेदीले आयोगका तर्फबाट लिखित जवाफ पढेर सुनाएका थिए ।

सभापति राठौरले अघिल्लो बैठकमा केयुका पदाधिकारीले अख्तियारको हस्तक्षेप भन्ने शब्द प्रयोग नगरीकनै हस्तक्षेप भएको कुरा बताएको सुनाए । उनले भने, ‘डिनले हाम्रो टोलीलाई प्रयोग गर्नुस् भनेपछि सहयोग लिएको बताउनुभएको थियो,’ राठौरले अख्तियारका कर्मचारीलाई अघिल्लो बैठकबारे ब्रिफिङ गर्दै भने । उनले भने, ‘हस्तक्षेप भएको हो कि होइन भन्नेमा प्रश्न छैन, अनियमितता भएको भए उजागर गर्नुप¥यो ।’

सभापतिले अनियमितता राख्ने अवसर दिएपछि अख्तियार सचिव सुवेदीले सुरुमै सन् २०१५ को प्रवेश परीक्षामा एकै लहरमा राखेका सबै मान्छे पास गराइएको उजुरीका आधारमा छानबिन भइरहेको र सो आधारमा गत वर्ष नै काउन्सिलमार्फत केयुलाई सुधारको निर्देशन दिएको प्रसंग उठाए । उनले यो वर्ष पनि त्यस्तै आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको सुनाए ।

‘यो वर्ष पनि मेधावी विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड हुने गरी व्यापक अनियमितता हुन लागेको भनी आयोगसमक्ष उजुरी परेकोमा अनुसन्धान भइरहेको’ सुवेदीले जनाए ।

उनले जवाफमा केयुको परीक्षा आफैं गरेको दाबी गरे । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षाको निष्पक्षताका सम्बन्धमा काठमाडांै विश्वविद्यालयले आफ्नै पहलमा विशेषज्ञ टोली गठन गरी उक्त परीक्षा लिएको देखिन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘जेठ १३ मा परीक्षा लिन गठित विशेषज्ञ टोलीसम्बन्धी माइन्युटको व्यहोरा र गत असार २२ मा प्रकाशित सुचनाबाटै प्रस्ट हुने उल्लेख छ।

परीक्षा हस्तक्षेपको विषय बाहिर आएसँगै विश्वविद्यालयले आफैं परीक्षाको जिम्मेवारी लिएको थियो । तर सो विपरीत पदाधिकारीले गत शुक्रबार समितिमा अख्तियारको टोलीलाई विश्वविद्यालयको प्रश्नपत्र तयार, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा समेत सहयोग लिएको बताएका थिए । सचिव सुवेदीले यसपटक पनि प्रश्नपत्र बाहिरिएको गुनासो प्राप्त भएकाले त्यसका लागि आवश्यक प्रश्नपत्र केयुकै प्रश्न बैंकबाट विज्ञ मिलेर छनोटका लागि डा. शशी शर्माको नेतृत्वमा समिति बनाएर छनोट गरेको देखिने उल्लेख गरे ।

प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने र परीक्षा गराउनेमा आयोगको विज्ञता नभएको भन्दै यसमा आयोगको कुनै संलग्नता नभएको बताए । सचिव सुवेदीले भने, ‘केयुका पदाधिकारीको समझदारीमा केयुको स्वायत्तताको समेत ख्याल गरी आयोगले विश्वविद्यालय बाहिरी हातामा बसेर प्रश्नपत्र निर्माण  र परीक्षा सञ्चालनको अनुगमन तथा निरीक्षण मात्रै गरेको हो ।’ 

सुवेदीले लिखित जवाफ पढेर सुनाएलगत्तै सांसदहरुलाई जिज्ञासा वा टिप्पणी राख्न समय दिइएको थियो । सुरुमै कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले समितिमा प्रमुख आयुक्त आउनु अनिवार्य रहेको भन्दै स्वास्थ्यकै कारण देखाएकाले स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका थिए । उनले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता आधारभूत मान्यता भएको भन्दै गुणस्तर कायम गर्ने नाममा पनि हस्तक्षेप हुन नहुने बताए । ‘एउटा बेनामी उजुरीको भरमा प्रमाण नजुटाई हस्तक्षेप गर्न मिल्थ्यो ?’ केसीले भने, ‘आयोगले कार्यक्षेत्रबाहिर गएर त्रास फैलाउन सक्दैन ।’

सांसद सुशीला नेपालले केयुका पदाधिकारीका मात्रै कुरा सुन्दा यो विषय ठिकै मात्रै लागे पनि अख्तियार सचिवको समेत कुरा सुनेपछि भने केयुमा अख्तियारले कार्यक्षेत्रबाहिर गएर काम गरेको महसुस भएको बताइन् । ‘साँच्चै उजुरी दिन तपार्इंसँग भेट्नै पाइन्न, यथेष्ट प्रमाणबिनै केयुमा भएको हस्तक्षेप किन यस्तो भयो ?’ उनने भनिन् ।

सांसद अमनलाल मोदीले समिति जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधि संस्था भएको भन्दै यो विषयमा संसद्मा पनि कुरा उठ्न सक्ने बताए । ‘वाचडग जनताले पनि अख्तियारलाई हेरिरहेका छन्,’ मोदीले भने, ‘सीमामा बस्न्ने र कमजोरी नछाडी काम नगरे पवित्र संस्था कसैसँग डराउनुपर्दैन तर जनता अख्तियारसँग डराइरहेका छन्,’ उनले भने ।

उनले डा.गोविन्द केसीले मौलिक हकमा रहेका विषय मागेर अनशन बस्दा अख्तियारले पागल घोषणा गरेको स्मरण गरे । ‘एकछिनमा एउटा विज्ञप्ति निकालेर पागल भन्नुहुन्छ, एकैदिनमा अर्को विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ,’ उनले अख्तियार प्रवक्तालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘तपार्इंहरु तुरुन्त रिजल्ट दिन हतारिनुहुन्छ सीमामा बसेर काम गर्नुस् ।’

एमाले सांसद अमरबहादुर थापाले प्रमुख आयुक्त बिरामी भएपनि अरु आयुक्त किन नआएको भन्दै सचिव आएर मात्र नहुने बताए । ‘लोकसेवा आयोगको जस्तै देखिने काम अख्तियारले पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सांसद हर्कबोल राईले पनि कार्कीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै निको भएपछि प्रत्यक्ष सवालजवाफका क्रममा भेट हुने आशा राखे ।

सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै सचिव सुवेदीले कतिपय पत्रपत्रिकामा अख्तियार आयुक्तको छोराछोरी पास गराउन हस्तक्षेप भएको भन्नेसम्म प्रश्न उठेको भन्दै एक जना आयुक्तको छोरी सहभागी भए पनि अनुत्तीर्ण भएको तथ्य पेस गरे । उनले अख्तियारले निष्पक्ष परीक्षा होस् भनेर नै आयोग जिम्मेवारीप्रति सचेत भएको बताए ।

‘हस्तक्षेप होइन’ भन्ने नै छानबिन समितिमा

केयुको प्रवेश परीक्षामा अख्तियारको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले आयोगकै पक्षमा रहने सांसद सम्मिलित उपसमिति गठन गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केयुमा गरेको हस्तक्षेपलाई ‘स्वाभाविक’ भन्दै मत राख्ने सांसदकै बाहुल्य रहने गरी उपसमिति बनाइएको हो ।

उपसमितिमा सांसदहरु जनकराज जोशी, उदय नेपाली श्रेष्ठ, नरसिंह चौधरी, पद्मनारायण चौधरी र मिलनकुमारी राजवंशी सदस्य छन् । प्रमुख तीन पार्टीतर्फबाट उपसमितिमा सदस्य रहेका जोशी माओवादी केन्द्र, नेपाली एमाले र पद्मनारायण कांग्रेस सम्बद्ध हुन् जो यसअघि अख्तियारको पक्षमा देखिएका थिए । उनीहरुमध्ये सबैभन्दा खुलेर बोलेका जोशीलाई उपसमितिको संयोजक बनाउने तयारी छ । नरसिंह तमलोपा र शर्मा परिवार दलकी सासंद हुन् ।

समितिमा भएका जोशी र नेपाली पूर्व प्रशासकसमेत हुन । समितिका कतिपय सदस्यहरुले प्रष्टरुपमा अख्तियारको पक्षमा देखिएका र पूर्वप्रशासकलाई समितिमा राख्दा छानबिन गर्न नसक्ने भन्दै गुनासो गरे पनि सभापति राठौरले राखेको प्रस्तावबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

केसीलगत्तै माओवादीतर्फबाट सांसद जनकराज जोशीले केयुको आन्तरिक द्वन्द्वका विषयमा अख्तियार जानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै हस्तक्षेपको बचाउ गरे । ‘केयुको केसमा प्राज्ञिक हस्तक्षेपको कुरा गौण हुन गयो,’ उनले भने, ‘यो अख्तियारलाई कमजोर पार्ने संगठित खेलअन्तर्गत आएको विषयको पटाक्षेप हो ।’

केयु पदाधिकारीसँगको छलफलमा अख्तियारलाई बोलाउनै नहुने अभिव्यक्ति दिएका जोशीले समितिमा पनि डा. गोविन्द केसीको अनशन तोडाउने नाममा मुलुकले धेरै मुल्य चुकाउनुपरेको टिप्पणी गरे ।

‘अहिले अपहत्तेको राजनीति गरेर गोविन्द केसीले जीवनरक्षाका नाममा धेरै गराए,’ उनले भने, ‘यो मूल डलरमणि, कुवेरमणिका कारणबाट उद्यत भएको भए त्यस्ता विषयमा संसद् बैठक बसिरहन सुहाउँदैन ।’ उनले कुनै पनि हातलमा अख्तियार प्रमुखलाई महाभियोग लगाउन नसकिने बताए ।

एमाले सांसद उदय नेपाली श्रेष्ठले यो विषयलाई धेरै उछालेर ठूलो इस्यु बनाउन नहुने भन्दै सबैलाई आग्रह गरे । आयोगका कामकारबाही संविधानसम्मत हुनुपर्ने भन्दै आयोगको कामकारबाही औलो नियन्त्रणका लागि औषधि छर्ने तरिकाजस्तो एकैनाशको कारबाही गर्न नहुने सुझाए ।

छानबिन उपसमितिमै रहेका सांसद नरसिंह चौधरीले समेत केयुमा अख्तियारको प्रवेश गर्दा के आधारमा प्रवेश गरेको भनेर खोज्नुपर्ने बताए । ‘तपार्इंहरुको अधिकार छ, तर सुशासनको काम गर्दा आन्तरिक छानबिन गरेर मात्रै प्रवेश गर्नुस्,’ उनले भने ।

उपसमितिमा परेका अर्का सदस्य पद्मनारायण चौधरीले केयु र अख्तियारको बयानमा सहमति भन्ने शब्द परेकाले सहमतिमै परीक्षा भएको देखिएको बताए । ‘केयु र अख्तियारको के समझदारी हो, राम्रैसँग केलाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘दुवै निकायको लगनगाँठो के कारणले कसिएको हो, समितिले छुट्ट्याउनुपर्छ ।’

बैठकमा उपस्थितमध्ये प्रमुख दलका नेता महेश आचार्य र एनपी साउद कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिई बसेका थिए । केही सांसदले नियतवश कम समय दिइएको भन्दै बोल्न समय थप्न माग गरे पनि सभापतिले नमानी बैठक अगाडि बढाएका थिए ।

समितिको शुक्रबारको बैठकमा समेत अख्तियारको हस्तक्षेप जायज भएको अभिव्यक्ति दिएका सांसद जोशीलाई नै समितिमा राख्नुले प्रतिवेदन कस्तो आउँछ भन्ने पहिल्यै अनुमान भएको एक सांसदको प्रतिक्रिया थियो ।

समितिमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, उपेन्द्र यादव, कुलबहादुर गुरुङ, कृष्णबहादुर महरालगायत वरिष्ठ नेतासमेत सदस्य भए पनि उनीहरु बैठकमा आएनन् ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७३ ०२:०१ बुधबार