उपत्यकाभित्र ठाउँ–ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा मुलुकलाई खुला दिसामुक्त बनाउने सरकारी लक्ष्य समयमै पूरा नहुने भएको छ। 

उपत्यकाका काठमाडौं र ललितपुरमा आवश्यक सार्वजनिक शौचालय नबनेकाले खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने भएको हो । सरकारले अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार यसै वर्ष (सन् २०१७) भित्र नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणाको लक्ष्य राखेको छ। 

सरकारी लक्ष्यअनुसार आगामी चार महिनाभित्र नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, उपत्यकाभित्रै पूर्वाधार अभाव र आवश्यक पूर्वतयारी नभएकाले लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कम छ। 

उपत्यकाका काठमाडौं र ललितपुरमा आवश्यक सार्वजनिक शौचालय नबनेकाले खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने भएको हो । सरकारले सन् २०१७ भित्र नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणाको लक्ष्य राखेको छ । 

काठमाडौं र ललितपुरसहित ३३ जिल्लालाई हालसम्म खुला दिसामुक्त बनाउन सकिएको छैन । भक्तपुरलाई भने ०७० कात्तिकमा खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिसकिएको छ । सरकारले ०६८ सालको राष्ट्रिय सरसफाई गुरुयोजनामा ०७४ पुस (सन् २०१७) भित्र सबै जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ।  

‘उपत्यका बाहिरका जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न कुनै समस्या छैन, आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेका छन्,’ खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि सहरी क्षेत्र नै चुनौती बनेका छन्।’ 

सरकारले ०६८ असारमा कास्कीलाई पहिलो खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरेको थियो । हालसम्म नेपालका ४२ जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेका छन् । उपत्यका बाहिरका बाँकी जिल्लालाई पनि खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न लागिएको छ । तर, अन्य क्षेत्रको तुलनामा विकसित र शिक्षितको बसोबास भएको उपत्यकालाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न असम्भव देखिएको छ। 

‘उपत्यकाबाहिर घोषणाको तयारी भइरहेको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘काठमाडौं र ललितपुरमा भने आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सकिएको छैन ।’ उनले यी दुई जिल्लाकै कारण लक्षित मितिमा घोषणाको सम्भावना न्यून भएको बताए ।  
खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न घरघरमा शौचालय हुनुपर्छ । सहरी क्षेत्रमा भने यात्रुका लागि सार्वजनिक शौचालय पनि आवश्यक हुन्छ । काठमाडौं र ललितपुरमा भने सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सरकारी लक्ष्य नै चुनौतीपूर्ण बनेको हो । 
‘मापदण्डअनुसार घरघरमा शौचालय भएपछि खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न मिल्छ,’ सचिव उपाध्यायले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा भने घरघरमा शौचालय हुँदैमा घोषणा गरिनुहुन्न, सहरमा आवतजावत गर्ने यात्रु बढी हुन्छन्, तिनका लागि सार्वजनिक शौचालय आवश्यक छ।’

सहरी क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीका कारण पनि खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणामा चुनौती थपिएको छ । यसबाहेक ढलको व्यवस्थापन नहुँदा पनि खुला दिसामुक्त घोषणाका लागि समस्या भएको छ। 

काठमाडौं र ललितपुरमा सार्वजनिक शौचालय बनाउन स्थानीय तहलाई बारम्बार ताकेता गरिरहेको खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले सार्वजनिक ठाउँमा शौचालय बनाइदिए तोकिएकै मितिमा नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न समस्या नहुने सचिव उपाध्याय बताउँछन् । ‘तोकिएको समयमै लक्ष्य हासिल गर्न हामी प्रयासरत छौँ,’ सचिव उपाध्यायले भने। 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हरि पौडेल स्थानीय तहले काम गरे समयमै लक्ष्य प्राप्त हुने बताउँछन् । ‘खानेपानी तथा स्थानीय तह मिलेर काम भइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘काम पूरा भए तोकिएकै समयमा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार काठमाडौं तथा ललितपुरमा सार्वजनिक शौचालयका लागि ठाउँ पहिचान हुन नसक्दा र जग्गा अभाव हुँदा समस्या छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेकाले चाँडै समस्या समाधान हुने पौडेलले बताए । 

खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणाले सरसफाई अभियानको एउटा खुड्किलो टेक्ने भएकाले लक्ष्यअनुसार काम गर्नुपर्ने वातावरणविद् भूषण तुलाधर बताउँछन् ।

‘सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार काम गरेर राष्ट्रलाई खुला दिसामुक्त बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसले स्वस्थ समाजको परिकल्पनाका लागि सूचक खडा गर्छ ।’ उनी पनि अहिले सहरी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । तुलाधर शौचालय बनाएर खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर मात्रै नहुने भन्दै ढल व्यवस्थापनलाई पनि दिगो बनाउनुपर्ने बताउँछन्। 

‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र बनाउनु भनेको शौचालय बनाउनु मात्रै होइन,’ उनले भने, ‘ढलको पनि उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ।’ 

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७४ ०७:२२ शुक्रबार