काठमाडौं – नेपाल उद्योग परिसंघ र भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघ (फिक्की) बीच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।

परिसंघका अनुसार नेपाल–भारत लगानी सम्मेलन, विमस्टेकको कार्यक्रमलाई दुवै संस्था मिलेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने र परिसंघको पहलमा अघि बढाएको औद्योगिक एक्सिलेन्स सेन्टरको स्थापना र सञ्चालनमा फिक्कीले आवश्यक प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोग दिने छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साथ भदौ ७ गतेदेखि भारत भ्रमणमा गएको परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले उक्त सहमति गरेको हो ।

यस्तै बिहीबार केही महिनाअघि भारतले लागू गरेको वस्तु तथा सेवा सम्बन्धी कर (जिएसटी) बारेमा पनि परिसंघका पदाधिकारीहरुले छलफल गरेका थिए । यसैक्रममा परिसंघ र पिएचडी चेम्बरबीच आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  समझदारी पत्रमा परिसंघका तर्फबाट उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी र पिएचडी चेम्बरका तर्फबाट संस्थाका अध्यक्ष गोपाल जीवराज्काले हस्ताक्षर गरेका थिए । परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व चौधरीले गरेका छन् ।

उपाध्यक्ष चौधरीले नेपालले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको तथा यस्तो उच्च आर्थिक वृद्धि २०४६ को जनआन्दोलन पछिको सरकारले ल्याएको पहिलो चरणको आर्थिक सुधारका बेलामा मात्रै भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमणले नेपाल भारत बीचको आर्थिक विकासमा व्यवसायमैत्री थप अनुकूल वातावरण सिर्जना हुने धारणा राख्दै परिसंघले नेपालमा चाँडै लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम भएको जानकारी दिएका थिए।

परिसंघका अनुसार नेपाल–भारतबीच विद्यमान आर्थिक र उद्योग व्यवसायको सम्बन्धलाई थप समझदारीपूर्ण एवं भारतीय निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्था, नेपालको निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई  थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्मानमा भारतीय निजी क्षेत्रका संस्थाले कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए।

राष्ट्रिय समाचार समितिका अनुसार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय उद्योगी व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरेका थिए ।

देउवाले बुधबार बेलुका भारत–नेपाल बिजनेस फोरमद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘हामी नेपालमा लगानीका लागि स्वागत गर्छौं, नेपालमा आउनुस्, लगानी गर्नुस्, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुस् र उद्यमशीलताका नयाँ आयामहरू निर्माण गर्नुस्।’

नेपालले ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानीका लागि कानूनी व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले लगानी बोर्डको माध्यमबाट अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीजस्ता ठूला आयोजनाको सफल सुरुआत गरिएको धारणा राखे । हालै नेपालमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरी करिब १४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त हुनु पनि नेपालमा लगानीका लागि देखिएको सकारात्मक वातावरण भएको उनले बताए । 

नेपालमा पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनसँगै राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भएको, नयाँ संविधान लागू भएसँगै देश अब समृद्धिको मार्गमा अघि बढेकाले लगानीको वातावरण बनेको पनि उनले स्पष्ट पारे। 

प्रधानमन्त्री देउवाले भारत र चीनजस्ता विश्वका ठूला अर्थतन्त्रको एक छिमेकीका रुपमा रहेको नेपाल पर्यटन, व्यापार, लगानीजस्ता क्षेत्रका लागि दरिलो सम्भावना भएको देशका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि बढीभन्दा बढी मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन के कस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ त्यसका लागि नेपाल सरकार तयार रहेको पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफू करिब २० वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा हाल भारतले सुरु गरेको जिएसटी कर प्रणालीजस्तै भ्याट कर प्रणाली नेपालमा लागू गरेको स्मरण गर्दै हाल नेपालले आर्थिक विकास र सुधारको नयाँ अभियान सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘वैदेशिक लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी, विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विस्तार, श्रम, बैैंकिङजस्ता कैयौं क्षेत्रका लागि आवश्यक नीति र कानूनी सुधारका काम गरिएको छ जसले नेपालमा लगानीका लागि आवश्यक वातावरण निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउने छ।’

कार्यक्रममा भारतको पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्याससम्बन्धी राज्यमन्त्री धर्मेन्द्र देवेन्द्र प्रधानले नेपालले सुरक्षा दिन सक्ने हो भने नेपालको साझेदारीमा भारतले ग्यासको पाइपलाइन बिछ्याउने र यसले दुवै देशको हित गर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको र नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीति र वातावरण पनि बनाएको भन्दै नेपालमा संयुक्त लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरिन ।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७४ ०६:५८ शुक्रबार